वेपत्ता परिवारको एउटै गुनासो- राज्यले न्याय दिन सकेन

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
भाद्र १४, २०७६

पोखरा, १४ भदौ । कास्कीमा १० वर्षे सशस्त्र द्धन्दका क्रममा २५ जना वेपत्ता छन् । वषौ देखी आफ्ना परिवारका सदस्य फर्केर आउने आशामा दिन कटाएका उनीहरुको एउटै माग छ कि सास कि लास देउ । न्याय पाउँला भन्दाभन्दै वर्षौं वितेपनि अझै आशा मारिसकेका छैनन् ।

भदौं १३ गते शुक्रबार ३६ औं अन्र्तराष्ट्रिय वेपत्ता विरुद्धको दिवसको अवसरमा आयोजित वेपत्ता नागरिक र उनीहरुको परिवारको अवस्था सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वेपत्ता योद्धा परिवारले राज्यले आफ्ना विषयलाई गम्भीर रुपमा नलिएको गुनासो गरे ।

हावाले झ्याल हल्लाउँदा समेत आउनु हुन्छ कि भन्ने आशा लाग्छ श्रीमान वेपत्ता भएकी राधिका सिंखडालाई । उनका श्रीमान फणिन्द्र सिंखडा २०५४ फागुन ३ गते देखी बेपत्ता छन् ।

द्धन्दका क्रममा सहीद बनेका छोराको घाउ बिस्तारै खाटा बस्दै गएपनि वेपत्ता पारिएका श्रीमान सार्वजनिक नहुदाँसम्म घर फर्किहाल्छन्की भन्ने आशामा छिन् उनी ।

न्यायका लागी द्धन्द्ध पीडित समाजका कृष्ण पराजुली राज्य आफ्ना विषय प्रति गम्भीर नबनेको गुनासो गर्दछन् । २०५८ पुस १९ गते पुम्दीभुम्दीबाट राज्यपक्षले वेपत्ता परेको छोरा शिवप्रसाद पराजुलीको अवस्था अज्ञात छ ।

कास्की मात्रै होइन २३ वर्ष हुदा वेपत्ता भएकी तनहुँकी पार्वती पौडेलकी बहिनी ओमकुमारी आफ्नो परिवारको योगदानले आएको परिर्वतनले न्याय दिन नसकेको गुनासो गर्छिन् ।

२०६० चैत्र २३ गते फुलबारी व्यारेकको सेनाले गिरफ्तार गरेपछि अवस्था अज्ञात छ, फर्कने आशा छैन परिवारको अस्तु भएपनि पाउँ भन्ने हो’,उनले भनिन् ।
राज्यले वेपत्ता परिवारको पहिचान स्वरुप कार्डको व्यबस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् ।

‘वेपत्ताका बाबुआमाले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्यो , छोराछोरीले उच्च शिक्षा पाउनु पर्यो त्यसका लागी कम्तीमा पहिचानका लागी सरकारले परिचयपत्र व्यबस्था गरिदिओस्’ पौडेलले भनिन् ।

कार्यक्रमा प्रमुख अतिथी रहेका गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शहिद तथा वेपत्ताहरुको कल्पना अनुरुप वर्ग,जाती लगायतका विभेदलाई हटाउने गरि प्राप्त संविधानको कार्यन्वयन नै प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । शहिद तथा वेपत्ता परिवारले संविधानको अपनत्व महशुस गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘वेपत्ता तथा सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले बजेट मार्फत समेत सम्बोधन गरेको छ तर त्यसलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने चुनौती चाँही थपिएको छ’,उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा विकास समितिका सभापती दिपक कोइराला आफुले खोजेको र सोचेको जस्तो काम गर्न नसकिएको अनुभुती हुन थालेको बताए ।
‘२०६३ पछि माओवादी आन्दोलन कमजोर बनाउँदै लग्यौं पार्टी त्यसको जिम्मेवार हो स्विकार गर्नुपर्छ’, उनले भने,‘समस्या त्यहिबाट सुरु भएको हो, हामी कठघरामा उभिन तयार छौं खबरदरी गरिराख्नुहोला’ ।

माओवादी एक्लैले वेपत्ता सार्वजनिक गर्न नसक्ने देखेर नै समाधानका लागी कम्युनिष्टहरु एक हुनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । प्रदेश सभा सदस्य सांसद तथा नेकपा कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापाले वेपत्ता तथा सहिद परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आफ्नो पार्टी मातहतका जनप्रतिनिधीलाई निर्देशन दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारमा बस्नेहरुको व्यबहार जनपक्षीय नहुने शैलीलाई समाप्त पार्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य रामजी बरालले वेपत्ता तथा सहिद परिवारहरुको दायित्बाट आफुहरु बिचलीत नभएको बताए । ‘सम्झौताको दस्तावेज फलामको चिउरा सरह हुने रहेछ,यथोचित सम्बोधन हुन नसकेकै हो यद्यपी विचलित भएका छैनौं’,उनले भने । प्रदेश सभा सदस्य कोपिला बोहोराले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले राजनितिक दलहरु द्धन्दसंग सम्बन्धीत आयोगहरु बनाउनृ विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
उनले स्मारक र पार्कले सम्मान गरेतापनि परिवारजनको घाउमा मल्हम लगाउने गरि काम गरिनु पर्ने भनाइ राखे । बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले काम गर्न नसक्ने आयोग गठन गर्नुको औचित्य नहुने बताए ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा गण्डकी प्रदेशमा ७३ जनाको उजुरी परेको अधिकृत टंक खनालले जानकारी दिए ।

शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु वरालले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग राजिनितक सहमतिमा गठन गरे त्यसलो काम गर्न नसक्ने भनाइ राखे । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग , इन्सेक , कोपिला नेपाल , नेपाल रेडक्रस सोसाइटी , शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा , वेपत्ता योद्धा परिवार समाज , एम्नेष्टी इन्टरनेशनल , एड्भोकेसी फोरम लगायतले कार्यक्रम आयोजना गरेका हुन् ।

ज्ञापन पत्र बुझाइयो

३६ औं अन्र्तराष्ट्रिय वेपत्ता विरुद्धको शान्तिका लागी नागरिक समाजको सञ्जाल , इन्सेक , गैरसरकारी संस्था महासंघ , एड्भोकेसी फोरम , वेपत्ता योद्धा समाज , एम्नेष्टी इन्टरनेशनल , न्यायका लागी द्धन्द पीडित समाजले कास्की जिल्लाबाट वेपत्ता पारिएका २५ जनाको स्थिती सार्वजनिक गर्न माग गर्दैं जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत प्रधानमन्त्री र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहाक मुख्यमन्त्री किरण गुरुङ्गले वेपत्ता परिवारका मुद्धालाई प्रदेश स्तरबाट सम्बोधन गर्न सकिने सवालहरुलाई समाधानका लागी पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

सहायक वन अधिकृत सहित २ जना अख्तियारको नियन्त्रणमा

व्यवसायमा नयाँ प्रविधि आवश्यक

एड्स रोग नियन्त्रण संघको साधारण सभा

सञ्चय कोषको ५८ औं वार्षिकोत्सव

पर्यटन प्रवद्र्धन अभियान २०१९ संचालन हुने

प्रमुख समाचार

विधिको शासन नचल्दा राष्ट्र नै समाप्त हुन्छ- प्रदेश प्रमुख

थप प्रमुख समाचार