गण्डकी प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले कानून र न्याय भनेको राज्यको सबैभन्दा ठूलो अस्त्र भएको बताएका छन्।

नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले आइतवार मुलुकी संहिता दिवस २०७६ का अवसरमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले कानून र न्याय नभए घर, परिवार, समाज, प्रदेश र देशको रक्षा हुन नसक्ने बताए।

‘कुनै पनि कानून पूर्ण हुँदैन, त्यसले बेलाबेला संशोधन खोज्छ, समाजको विरोध खोज्छ अनि परिमार्जन हुँदै जाने हो, मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिताले पनि यस्तै संशोधन खोजेको बताउँदै उनले भने, ‘यसमा धेरै राम्रा प्रावधानहरु छन्, यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिए मात्रै विधिले शासन गर्छ। ’

लागू हुन नसक्ने कानून संसारको कुनै पनि मुलुकमा नबनाइने बताउँदै प्रदेश प्रमुख कुँवरले मुलुकी संहिता पनि धेरै नयाँ प्रावधानहरु राखेर आएको बताए। ‘एक वर्ष कार्यान्वयनमा जाँदा विविध समस्या पनि देखिए तर यसको कति कार्यान्वयन भयो भन्ने हेर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘संहिताको ल किपिङ सिस्टम, यसको सिस्टमेटिक एरेञ्जमेन्ट धेरै हदसम्म मिलेको छ। ’

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हरिबहादुर चुमानले अघिल्लो वर्ष मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहितालाई चिनाउन खोजेको र यस पटक समिक्षा गर्न यस्तो कार्यक्रम गरिएको बताए।

‘मुलुकी संहिता दिवसलाई औपचारिक रुपमा मात्रै नमनाऔं, यसलाई महत्वपूर्ण कार्यक्रमका रुपमा गरौं भनेर कार्यपत्रसहित यसको कार्यान्वयनमा केकस्ता समस्या आए? त्यसलाई परिमार्जन गर्न मसला जुटाउन कार्यक्रम गरिएको हो’ मन्त्री चुमानले भने।

मन्त्री चुमानले कानूनको अनविज्ञता क्षम्य हुँदैन मात्रै भनेर नागरिकलाई देश, प्रदेशले बनाएका कानूनबारे जानकारी नदिई यसको कार्यान्वयनमा गए जनतालाई अन्याय हुने बताए।

‘हाम्रो समाज कस्तो छ त्यतातिर पनि विचार गर्नुपर्छ, प्र्रदेशवासीमा कानूनी साक्षरता बढाउन कानूनी सचेतना कार्यक्रमको भेलबाढी ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘कानून मन्त्रालय जनताको बिचमा जाने र कानूनी सचेतना फैलाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु। ’

अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायधिश विष्णुप्रसाद उपाध्यायले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मुद्दामा निर्णय भएको २१ दिनभित्र फैसला तयार पारी प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने संहितामा व्यवस्था भएकाले न्यायले ढिलाई गर्छ भन्ने अवस्था अब नभएको बताए। उनले प्रतिवादीले प्रतिदावी दिने सक्ने, जटिल प्रकारका मुद्दामा पूर्व सुनुवाईको छलफल, साक्षीले बकपत्र गर्नुअघि न्यायशिधसमक्ष सपथ लिनुपर्ने लगायतका नयाँ प्रावधान राम्रो भएको बताए। कास्की जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका न्यायधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पुरुषले बहुविवाह गरे त्यसलाई सजायको व्यवस्था भए पनि पीडितलाई क्षतिपूर्ती भराउने प्रावधान नभएको बताए।

नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकी सहसचिव निर्मला अधिकारीले आवश्यकता अनुसार कानून परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संहितामा केकस्ता समस्या आए? कार्यान्वयन कस्तो भयो? भन्ने विषयमा सुझाव, सल्लाह प्रतिक्रिया लिन ७ वटै प्रदेशमा यस्तो कार्यक्रम गर्ने र ती सुझावलाई प्रतिवेदनको रुपमा सरकारलाई दिने बताइन्।

कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका न्यायधिश विनोदप्रसाद शर्मा, गण्डकी प्रदेशमा मुख्य न्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरे, उच्च अदालत बार एशोसियसन पोखराका अध्यक्ष रोहितराज पराजुली लगायतले बोलेका थिए।