नेपाल सरकारले जारी गरेको मर्यादाक्रम अनुसार महानगरका मेयर प्रदेशसभा सांसदभन्दा पनि पछाडि छन्। तर गण्डकी सरकारले सांसदलाई उछिनेर मेयरलाई बढी सुविधा दिएपछि सदनबाट विधायन समितिमा पठाइएको संशोधित सुविधा विधेयक हेरफेर गरिएको छ।

मर्यादाक्रममा तल भए पनि स्वकीय सचिव चाहीँ सांसदको भन्दा मेयरलाई ठूलो पदको दिने प्रस्ताव थियो। सरकारले सांसदलाई नासु सरहको र मेयरलाई अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेर सदनमा पठाएको हो। विधायन समितिले त्यसलाई हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेको छ। मेयरलाई पनि सांसद सरहको स्वकीय सचिव दिनुपर्ने सुझाव सहित विधायन समितिबाट संशोधित विधेयक पास भएको छ।

यस्तै, उपमेयरको स्वकीय सचिव चाहीँ खरिदार सरहको हुनेछन्। सरकारले महानगरका मेयर र उपमेयरलाई पनि स्वकीय सचिव दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको हो। समितिका सभापति मोहन रेग्मीले विधेयक समितिबाट पास भएको बताए। ‘धेरै छलफल र बहसपछि केही संशोधन सहित विधेयक समितिबाट पास भयो,’ उनले भने, ‘केही दलले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ। त्यसलाई पनि सीधै सदनमा लैजान्छौं र उतै छलफल हुन्छ।’

विशेषगरी काँग्रेसतर्फका सांसदले मर्यादाक्रम अनुसार सुविधा नमिलेको भन्दै विधेयकमा विरोध जनाएका थिए। काँग्रेसका प्रमुख सचेतक समेत रहेका समितिका सदस्य मणिभद्र शर्माले मर्यादाक्रम अनुसार सुविधा दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। ‘मेयर सांसदभन्दा पछाडि पर्छ, मर्यादाक्रममा। सुविधा चाहीँ मेयरलाई बढी दिदाँ हाम्रो हैसियत के हुन्छ? ,’ उनले भने, ‘कि सांसदलाई पनि अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव दिनुपर्छ नभए मेयरको सुविधा घटाएर नासुको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’ काँग्रेसकै अडानका कारण पटक पटक विधेयक विधायन समितिमै अड्किएको हो। यसबाहेक सवै सेवा सुविधामा काँग्रेसको समर्थन छ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा र समाजवादी पार्टी नेपालले चाहीँ सुविधा विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। उनीहरुले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव समेत दर्ता गराए। जनमोर्चाले खासगरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई दिइन लागेको दोहोरो सुविधाको विरोध जनायो।

सांसद कृष्ण थापाले दोहोरो सुविधाले अनावश्यक रुपमा राजयलाई व्ययभार थपिने भन्दै खुलेरै विधेयकको विरोध गरे। ‘सदनमा गएपछि हुन्छ हुन्न भनेरै पास गर्ने त होला। तर हाम्रो यसमा असहमति छ। दोहोरो सुविधा कतै पनि प्रचलनमा छैन। गण्डकी प्रदेशमा जनप्रतिनिधिलाई बढी लोभ लागेको हो,’ उनले भने, ‘विधेयकमा यसबाहेक पनि नमिल्दा विषय धेरै छन्। राजनीतिक भ्रष्टाचार बढी भएका कारण जनप्रतिनिधिलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ। यस्तो अवस्थामा सुविधा थप्दा राज्य व्यवस्थामाथि नै वितृष्णा बढ्छ।’

समाजवादी पार्टीले चाहीँ जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालाई संघीयताको असफलतासँग जोडेर तर्क गरेको छ। सांसद हरिशरण आचार्यले सुविधा विधेयक खारेज नभएसम्म विमति रहिरहने बताए। ‘यो राष्ट्र हितविपरीत छ। सुविधा विधेयकप्रति हाम्रो पार्टीको पूर्ण विरोध छ,’ उनी भन्छन्, ‘दिनदिनै जनप्रतिनिधि राज्यको सुविधा लिएर मोटाइरहने हो भने संघीयता धरापमा पर्छ। सरकारले नै संघीयता फेल गराउने बाटो रोज्यो।’ जनप्रतिनिधिले थपेर सुविधा लिने कुरा जनभावनाविपरीत भएको भन्दै उनले सरकारको गतिविधि गलत भएको बताए। ‘सरकार सुविधामुखी भयो। स्वार्थ र सत्तामा लिप्त भर पद र प्रतिष्ठालाई व्यक्तिगत हितमा लैजान थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘संघीयता जनताको सेवक हो भन्ने बुझाइ थियो। तर अहिले त्यो बुझाइ फेरियो।’

स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मलाई सुविधा थपिएको छ। वडा सदस्यको तलब वडाध्यक्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बनाउने, कार्यपालिका सदस्यको तलब पनि वडाध्यक्ष समान पुर्याउने, सबै सांसद र मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीलाई नासु सरहको स्वकीय सचिव दिने, सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा प्रमुख सचेतकको पद थपिदिने र सोही अनुसार सुविधा बढाउने, राजधानीमा घर हुने सांसदलाई आवास मर्मत खर्चको नाममा मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ थप सुविधा दिने लगायत सुविधा संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ। सरकारले सुविधा बढाएपछि जनस्तरमा भने निकै ठूलो विरोध छ।