सुपुर्दगी सन्धिको विषयलाई लिएर विगत २ महिना भन्दा अगाडिबाट हङकङमा चलिरहेको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदै जाँदा चीनले आपतकालीन राष्ट्रिय कानुन लगाउन सक्ने हङकङबाट एक मात्र नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेस स्टान्डिङ कमिटीका स्थायी सदस्य ताम यिउ चुङले बताएका छन्।

तामले उक्त कुरा एक रेडियो प्रोग्राम अन्तर्गत भनेका हुन्। उनले भने ‘हङकङ सरकारले यहाँ भै रहेको अशान्ति र अराजकता रोक्न सकेन भने केन्द्र सरकारको विधायिकाले उक्त कानुन लागू गर्न सक्नेछ’ उनले थपे ‘तर त्यो कदम त्यस्तो चरम अवस्थामा मात्र हुनेछ जब हङकङ सरकारले परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन र देश पूर्ण खतरा अवस्थामा पुग्दछ। जब समाधानका प्रयत्नहरु असफल हुँदै नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान्छ तब नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसले हस्तक्षेप गरी आपतकालिन स्थिति घोषणा गर्न सक्छ।’

तामका अनुसार सामान्य परिस्थितिमा राष्ट्रिय कानूनलाई हङकङमा लागू गर्नुपूर्व व्यवस्थापिका परिषदले अनुमोदन गर्नुपर्नेछ उनले राष्ट्रिय गान कानूनलाई उधृद गर्दै उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरे।

‘यी सबै कुराहरू प्रक्रियागत हुन्छन, तर यदि हङकङ अशान्त स्थितिमा प्रवेश गर्छ भने त्यतिबेला प्रक्रियाहरु पूरा गर्न असम्भव हुन्छ, त्यस्तो स्थितिमा सिधै राष्ट्रिय कानून हङकङमा लागू गर्न सकिन्छ’ तामले भने।

तामको उक्त टिप्पणी हङकङ र मकाओ मामिला हेर्ने कार्यालयका निर्देशक झाङ सियामिंगले हङकङ सरकारको प्रमुख प्राथमिकता ‘दङ्गा रोक्न र शान्ति पुनर्स्थापना गर्नु हो’ भन्ने भनाई पछि आएको हो। उक्त कुरा द स्टान्डर्डमा छापिएको छ।

तामले निर्देशक झाङलाई गत बुधबार भेटेका थिए। उक्त भेटमा झाङले बिरोध प्रदर्शन रोक्न जनमुक्ति सेना परिचालन गर्ने नगर्ने बारे केही टिप्पणी गरेनन्। तामका अनुसार नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसका केही सदस्यहरूले परिस्थितिको चिन्ता गर्दै यो समय जनमुक्ति सेनाले हङकङमा हस्तक्षेप गर्ने उचित समय भएको समेत बताएका छन्।

तामले अगाडि भने ‘व्यक्तिगत रूपमा म पीएलए तैनाती चाहन्न, तर मलाई लाग्छ केही व्यक्तिले केन्द्र सरकारलाई बिच्काउन खोजिरहेका छन। केही मानिसहरू सोच्छन कि ‘यदि मैले मेरो अन्त्य भने भने, बेजिङको पनि अन्त्य हुन्छ, यो एक समस्याग्रस्त विचार हो’ तामले भने।

प्रहरी दमनको एक स्वतन्त्र अनुसन्धान आयोगको स्थापनालाई तपाईं समर्थन गर्नु हुन्छ? भन्ने प्रश्नमा तामले भने ‘अहिलेको प्रदर्शन र ‘बाह्य शक्तिहरू’को तालमेल छ।’ तर उनले बाह्य शक्तिहरूको नाम उलेख गर्न चाहेनन्। तर उनले थपे ‘त्यसो नहुने हो भने म जान्न चाहन्छु कि धेरै ठूलो मात्रामा प्रदर्शन सामग्री कहाँबाट आयो? र ती कसरी संगठित भए?’ तर तामका अनुसार स्वतन्त्र पुलिस उजुरी परिषदले स्वतन्त्र आयोगको रूपमा प्रहरी आचरणको छानबिन गर्न सक्षम छ। ब्यारिस्टर जेफ्री ताम चुन कितका अनुसार केन्द्र सरकारको आधारभूत कानूनको धारा १८ अन्तर्गत राष्ट्रिय कानून लागू गर्ने वा आदेश जारी गर्ने अधिकार छ।

‘हङकङमा यस्तो यो पहिला कहिल्यै भएको थिएन र हङकङमा राष्ट्रिय कानून कसरी लागू हुन सक्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन।’ जेफ्रीले भने ‘राष्ट्रिय कानूनले चीनले समाजवाद अपनाएको छ भने हङकङको आधारभूत कानूनको आर्टिकल ५ मा हस्तान्तरण पछि हङकङले ५० बर्ष समेत पुजीवादी प्रणाली अभ्यास गर्न पाउने हुनाले चीनले मलाई लाग्दैन कि मुख्य भूमि चीनले समाजवाद लागू सायदै गर्लान।’

हङकङमा आन्दोलन जारी छ। रोकिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन। सोमबार आन्दोलनकारीहरुको कारण हवाई उडान पुर्ण रद्द गरिएको छ।