विद्युतीय भुक्तानीमा क्रान्तिकारी फड्को

रूपनारायण ढकाल रूपनारायण ढकाल
श्रावण २१, २०७६

पछिल्ला वर्षमा मोबाइल फोनको सहायताले घरमै बसेर विभिन्न भुक्तानीजन्य सेवा लिन दिन सकिने भएपछि मानिसको जीवनमा सहजता थपिएको छ। अलिकति प्रविधिमैत्री व्यक्तिलाई अहिले मोबाइलमा पैसा राख्न रिचार्च कार्ड कोट्याइरहन वा विद्युत्को बील भुक्तानी गर्न घण्टौं समय खर्च गरिरहन जरुरी छैन।

इन्टरनेट सेवा उपलब्ध मोबाइल, ट्याब्लेट वा कम्प्युटर सहायताले टेलिफोन, विद्युत्, खानेपानी जस्ता दर्जनौं सेवाको बील सहज ढंगले तिर्न मिल्ने सुविधाले विद्युतीय भुक्तानीको क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आएको छ। मोबाइलबाट रिचार्ज रकम टप अप, केबुल टीभीको रिचार्ज सेवा, जहाज, बस, केबलकार र चलचित्रको टिकट खरिदमात्र होइन, कतिपय विद्यालयको फी समेत तिर्न मिल्नु डिजिटल पेमेन्टको क्षेत्रमा ठूलै फड्को हो।

मुख्य चुनौती भनेको सबै ठाउँमा सहज इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध नहुनु, भए पनि त्यो सुस्त गतिको हुनु, प्रयोगसम्बन्धी सीपको कमी तथा सरकारी नीति समेत हुन्। सबै व्यक्तिसँग बैंक खाता नहुँदा पनि यस्तो सेवा उपयोगमा धेरैको पहुँच पुगेको छैन। तर पनि नेपालमा ई–सेवा, आईपे, आइएमई पे, खल्ती जस्ता डिजिटल वालेटले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग इजाजत लिई मोबाइल बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। पछिल्लो क्रममा भुक्तानी प्रणालीको माध्यम बन्न आइपुगेको छ सेलपे।

नागरिक लगानी कोषको ऋण भुक्तानी, शेयर कारोबारको रकम तथा सरकारी राजश्व भुक्तानी जस्ता सेवा नेपाल क्लीयरिङ हाउस लिमिटेडको कनेक्ट आइपीएस नामक वेबसाइटले प्रदान गर्ने गरेको छ। तर रकम ट्रान्सफर गर्दा प्रापकको खाता नम्बर वा नाम तत्क्षणमा भेरिफाई नहुनु यो साइटको दुर्गुण रहेको छ। अनलाइन फन्ड ट्रान्सफरको सेवा भने सबैजसो बैंक र डिजिटल वालेटले प्रदान गर्ने गरेका छन्।

अधिकांश भुक्तानी सेवा वेबमा आधारित र एप्लिकेसनबाट समेत लिन सकिने प्रणालीमा आधारित छन्। एन्ड्रोइड वा आइओएस अपरेटिङ प्रणालीमा आधारित मोबाइलमा सम्बन्धित सेवाको एप्लिकेसन डाउनलोड गरी आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गरेर प्राप्त भेरिफिकेशन कोड टाइप गरेपछि दर्ता प्रक्रियामा सामेल हुन सकिन्छ।

यस्ता सेवा प्रदायकले निश्चित बैंकहरुसँग सहकार्य गर्दै ई–बैंकिङ वा सोही बैंकको एप्लिकेसन मार्फत् ग्राहकले आफ्नो डिजिटल वालेटमा पैसा लोड गर्ने र त्यो रकम आवश्यक सेवाका लागि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था विकास गरेका छन्। अधिकांश बैंकले समेत आफ्नै एप्लिकेसन विकास गरी स्मार्ट बैंकिङको नाम दिएर इच्छुक ग्राहकलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। कतिपय डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकले त आफ्नो सेवा उपयोग गरी भुक्तानी प्रक्रियामा सामेल भएमा केही प्रतिशत रकम समेत ग्राहकको खातामा रिफन्ड गरिदिने गरेका छन्। मोबाइल टप अप सेवा लिँदा ई–सेवाले यस्तो सहुलियत दिन्छ। आइएमई पे ले पेट्रोल किनी उसको एप्लिकेसनबाट रकम भुक्तानी गर्दा प्रतिलिटर पेट्रोलमा २ रुपैयाँ क्यास ब्याक दिने गरेको जनाइएको छ। नेपाली मुद्रामा हुने अनलाइन सपिङ र सपिङ स्टोर तथा रेष्टुराँहरुमा बील भुक्तानी गर्न समेत बजार क्षेत्रमा यी सेवा प्रभावकारी देखिन थालेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मोबाइल प्रयोगकर्ताको संख्या ५० लाख ८६ हजार ६९ पुगेको छ। नेपालमा निक्षेप खाताको संख्या २३ करोड ५४ लाख ४ हजार ८ सय ५९ देखाएको छ। यसैगरी मोबाइल बैंकिङका ग्राहक ७० लाख र इन्टरनेट बैकिङका ग्राहक ८ लाख ९३ हजार रहेका छन्। ‘खोलौं बैंक खाता’ अभियानको प्रभाव पनि यसमा देखिन पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक जेठ १० गते जारी गरेको सर्कुलरअनुसार मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्दा प्रतिदिन ५० हजारभन्दा बढीको कारोबार स्वीकार्य हुन्न। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट मोबाइल वालेट वा वालेटबाट खातामा ट्रान्सफर गर्दा प्रतिदिन २५ हजारमात्रै कारोबार गर्न पाइने राष्ट्र बैंकको नियम छ। यस्तो कारोबार मासिक ५० हजारसम्म मात्रै हुन सक्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम फिर्ता दिने पनि जनाएको छ।

नेपाली रुपैयाँको कारोबारका लागि यसप्रकारको डिजिटल भुक्तानी प्रणाली महत्वपूर्ण सावित भए पनि विदेशी मुद्राको कारोबारका लागि हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै अनुमति र व्यवस्था नगर्दा ठूलो समूह रुष्ट देखिन्छ। वेबसाइटको डोमेन खरिद गर्न, सेवा नवीकरण गर्न, होस्टिङ सेवा लिन, विदेशबाट अनलाइन मार्फत् बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा रकम भुक्तानी गर्न, फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा निश्चित विषयवस्तु बुष्ट गर्न अहिले निकै कठिनाई छ।

पेयोनियर नामक विदेशी भुक्तानी प्रदायक संस्थाले नेपाल लगायत देशका लागि यस्तो सेवा प्रदान गरे पनि उसको नीति नियम बदलिरहँदा समस्या पर्ने गरेको छ। पेयोनियरमा ३० अमेरिकी डलर प्राप्त भएपछि मात्र मास्टर कार्डका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने नियम अहिले सो साइटले ल्याएको छ। भर्चुअल कार्ड मार्फत् भुक्तानी सेवा लिन पनि उति सहज छैन।

अनलाइन मार्फत् विदेशी मुद्राको कारोबारको सो कठिनाइ ख्याल गरेर हुनुपर्छ राष्ट्र बैंकले यही साउन ८ गते ल्याएको मौद्रिक नीतिको १३८ नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइनमार्फत हुने विज्ञापनवापत विदेशी मुद्रामा हुने भुक्तानी तथा प्राप्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरेको छ। यसबाट निकट भविश्यमा पे–पाल लगायत अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी सेवा प्रदायक प्रणालीमा नेपाल पनि सहभागी हुने बाटो खुल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।