पोखरा, १८ साउन । पर्यटकीय शहर पोखराको लेकसाइड २४ सैँ घण्टा खुलाउन रेष्टुराँ एन्ड बार एशोसिएशन अफ नेपाल (रेबान) पोखराले पहल थालिरहँदा होटल सङ्घ भने यसको विपक्षमा उभिएको छ । २४ सै घण्टा रेष्टुराँ, डान्सबार, दोहोरी साँझ, गजल, स्पा खोल्दा होटलमा पैसा तिरेर सुत्ने पर्यटक नै नहुने खतरा होटल व्यवसायमा परेको छ ।
लेकसाइडका स्थानीय आमा समूह, सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रलगायत होटल व्यवसायीनै साँझको ९ बजेपछि सञ्चालन हुने डान्स बार, क्याबिन रेष्टुराँ, दोहोरी साँझ, गजल, स्पा, डिस्को क्लब बन्दनै गराउनुपर्ने आसयको मागसहित अदालत पुगे पछि यतिबेला पोखरामा यस विषयले निकै चर्चा पाएको छ ।
पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घ (हान)का अध्यक्ष विकल तुलाचन, पूर्वअध्यक्ष गोविन्दराज पहारीसहित ४२ जनाले स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकलाई समेत लेकसाइडमा बस्न असहज भएको भन्दै तत्कालका लागि त्यस्तो व्यवसाय बन्द गराउन अन्तरिम आदेश माग्दै रिट दायर गरेपछि व्यवसायी व्यवसायीबीच वैचारिक द्वन्द्व शुरु भएको छ ।
रातको ९ बजेपछि बिहान ४ बजेसम्म नै रेष्टुराँ र डान्स क्लबमा होहल्ला हुने गरेका कारण स्थानीय बासिन्दा र होटलमा बस्ने पाहुनालाई प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल त्यस्ता व्यवसाय बन्द गर्न माग गरिएको छ । हान अध्यक्ष तुलाचनले पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित गराउन प्रशासनलाई दबाब दिनकै लागि आफूहरुले यसो गरेको बताए । यस विषयमा निर्देशिका बनाएर पर्यटन व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउने पक्षमा आफू भएको उनको भनाइ थियो ।
रेबान पोखराका अध्यक्ष भीमसेन भुजेलले आर्थिक समृद्धिको आधार पर्यटन भनेर भनिरहँदा यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । अर्बौको लगानी रहेको क्षेत्रलाई साँघुरो घेराभित्र राखेर अवरोध सिर्जना गरिनु नहुने र समस्या न्यूनीकरणमा सरकार, व्यवसायी र स्थानीयसहित छलफल गरेर उचित निकासबाट अघि बढ्नु पर्ने रेबानको धारणा रहेको उनको भनाइ छ ।
निवेदनमा रातिमा चल्ने जेनेरेटर, डान्सबारबाट आएको चर्को आवाज, रङ्गीविरङ्गी बत्तीले जनजीवनलाई असर गरेको र रातको समयमा रेष्टुराँबाट फर्कने ग्राहकको अश्लील व्यवहारबाट नकारात्मक असर पुगेको निवेदकको दाबी छ । चर्को आवाज र झिलिमिली बत्तीले वातावरणीय प्रदूषण बढेको र फेवाताल र सीमसारका जीवजन्तुलाई समेत असर पारेको उल्लेख गरिएको छ ।
कारण देखाऊ आदेश
रात्रिकालीन व्यवसायविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्यालको इजलासले बिहीबार विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन २० गते बोलाएको छ । रिटमा प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी, वडा प्रहरी कार्यालय बैदामसहित १० जनालाई विपक्षी बनाइएको छ । अवान्छित र गैरकानूनी क्रियाकलाप हुन नदिनेलगायत शान्ति सुरक्षाको उचित प्रबन्ध गरी प्रहरीको गस्ती बढाउन अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीलाई आदेशसमेत गरेको हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
टानको पदयात्रा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम – फाेटाे फिचरसहित
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा ‘बहुप्रवेश अनुमति’ को झञ्झट
गण्डकीमा सुरु भयो व्यवसाय जीवन रक्षा कोष, पर्यटन व्यवसायीद्वारा स्वागत
अनअराइभल भिसा’ सेवा सञ्चालन गर्न माग
पर्यटनसमबन्धी सूचना अब एकै ठाउँमा
hero news full width
मुख्य समाचार
फेवातालकाे सीमांकन : ४० वर्ष अघिकै आकारमा फर्काउने प्रयास
सामुदायिक प्रहरी जिल्ला समन्वय कास्कीमा बाेधराज कार्की
माघ ११, २०७७पाेखराका हाेटेलमा जाेखिमपूर्ण काम गर्ने ६ बालबालिकाको उद्धार
माघ १०, २०७७प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत कि गैरसंवैधानिक ?
माघ १०, २०७७स्वास्थ्य शिक्षाको शुल्क घटाउन निर्देशन
माघ १०, २०७७मलेशियाबाट १८ नेपालीको शव ल्याइयो
माघ १०, २०७७