नेपाल राष्ट्र बैंकले बीग मर्जरका लागि प्रोत्साहन गर्दै वाणिज्य बैंकहरुका लागि महत्वपूर्ण ५ सुविधा घोषणा गरेको छ।

गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति वुधवार काठमाडौंमा सार्वजनिक गर्दै कृषि, उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्याउनु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने घोषणा गरे।

यसैगरी, २०७८ असार मसान्तसम्म स्प्रेड दर ४ दशमलव ४ कायम गरे हुने, शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने, कार्यकारीलाई कुलिङ पिरियड लागू नहुने र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नु पर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको घोषणा पनि गरिएको छ।

केन्द्रीय बैंकले बाध्यकारी मर्जरको नीति ल्याउला वा स्वेच्छिक मर्जरको व्यवस्था गर्ला भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहँदै गर्दा गभर्नर डा नेपालले नरम खालको मर्जर नीति अगाडि सारेका हुन्। २०७७ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गनेर्ले मात्र उल्लेखित सुविधा प्राप्त गर्ने जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरे अनुसार कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको निश्चित प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने बाध्यकारी नियम छ। यही व्यवस्थामा अहिले मर्जरमा जान चाहने बैंकहरुलाई सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको हो। एकआपसमा गाभिन बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य वित्तीय संस्थामा जान नपाउने प्रावधान अब लागू हुने छैन।

मर्जरमा जाने बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत बराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि पनि २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत घोषणा गरिएको छ। यसैगरी बैंकहरुले बीमा बेच्न नपाउने भएका छन्। यसअघि बैंकहरुले बैंकास्योरेन्सको नाममा बीमा सुविधा बेच्दै आएका थिए। तरलता व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिले जोड दिएको गभर्नर डा नेपालको भनाइ छ। बाह्य क्षेत्रबाट नेपालमा हुने आर्थिक क्रियाकलापलाई स्थायित्वको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखेर मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने उनले घोषणा गरे।

वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउँदै बैंकिङ क्षेत्रको साधन परिचालन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। गभर्नर नेपालले बजेटमा उल्लेख भएअनुसारको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न मौद्रिक व्यवस्था गरिने बताएका छन्।

मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्यको रुपमा रहेको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने गभर्नर डा नेपालले बताए। बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति रहेको छ।

नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८ दशलमव ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने र प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई मौद्रिक प्रक्षेपणको आधारको रुपमा लिइएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गरिने जनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु गरेपश्चात् २०७६ असार मसान्तसम्म कुल १ सय ७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएको जनाइएको छ। यसमध्ये १२८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम भएका छन्।

मौद्रिक नीतिमा मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानमा वित्तीय पहुँच पुर्याउन पनि प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ। पिओस मेसिनबाट कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने भएको छ। ५० लाखभन्दा बढी कर्जा प्रवाह कर्जा प्यान अनिवार्य, १५ लाखसम्मको कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशत थप ब्याज बाहेक शुल्क लिन नपाइने, बैंकमा सुनचाँदी राख्दा ब्याज पाइने, विकास बैंक र फाइनान्समा वासेल २ लागू गरिने जस्ता नीति पनि सार्वजनिक भएका छन्। मर्जरमा जान चाहने लघुवित्तका लागि समेत सुविधा घोषणा गरिएको छ।