गण्डकी प्रदेश सरकारले आउँदो १० वर्षभित्र झण्डै २ सय किलो मिटर रेलमार्ग बनाउने लक्ष्य लिएको छ। छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालमा रेलमार्ग निर्माणका लागि सघाउने संकेत गरेसँगै केरुङदेखि काठमाडौं र काठमाडौंदेखि पोखरा तथा पूर्व पश्चिम रेलमार्ग र कोरलादेखि पोखराहुँदै काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको लागि सामान्य बहस चलिरहेको छ। प्रदेश सरकारले यही बहसलाई विकासको रुपमा परिकल्पना गरेको छ।

आउँदो ५ वर्षमा ८० किलोमिटर र दोश्रो ५ वर्षमा १ सय ८० किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण हुने गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले निकालेको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख छ। २१०० सालसम्म त्यसलाई बढाएर २ सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

पूर्व पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत नारायणगढदेखि बुटवल खण्डको डीपीआर समेत तयार भैसकेको छ। यो खण्डमा गण्डकी प्रदेशको दाउन्नेसम्म ८० किलोमिटर ट्रयाक पनेर्छ भने काठमाडौं पोखरा रेलमार्गमा १ सय २० किलोमिटर पर्छ। दुईवटै रेलमार्गको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढेकोले आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरीधारी शर्मा बताउँछन्। ‘सिगात्सेदेखि काठमाडौं खण्डको रेलमार्ग विस्तार भएपछि त्यो पोखरा पनि आइपुग्छ। पूर्व पश्चिम खण्डको डीपीआर भैसक्यो। सबै आधार मूल्यांकन गरेर पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख गरिएको हो, ’ उनले भने, ‘२५ वर्षमा अरु ट्रयाकहरु पनि बनिसक्छन्। तर औपचारिक कुरा नभएकोले राख्न सकेनौं। ’

पर्यटन, कृषि, उर्जा, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन मार्फत प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधारपत्रको परिकल्पना छ। प्रदेशलाई ९ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर विकासको सपना देखिएको छ। सडक पहुँच र राजमार्ग आसपासलाई शहरको रुपमा विकास गर्ने यसको लक्ष्य छ। मुग्लीनदेखि दमौलीहुँदै पोखरा, कुश्मा, बाग्लुङ, वुर्तिबाङ सबैभन्दा लामो र महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। तनहुँ, कास्की, पर्वत र बागलुङ यसमा समेटिन्छन्। पोखरादेखि पुतलीबजार, वालिङ, गल्याङहुँदै चापाकोट विकास मेरुदण्ड अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। कोरला, जोमसोम, वेनी, कुश्मा, पोखराहुँदै भीमाददेखि दुम्कीबास, त्रिवेणी यो प्रदेशको रणनीतिक सडक हो। यही सडकलाई आधार मानेर अर्को क्षेत्र छुट्याइएको छ। उत्तर र दक्षिण सीमानासँग जोडिएको यो मार्गले मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, कास्की, तनहूँ र नवलपुर गरी ६ जिल्लाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने छन्। अर्मादी, सेतीवेणी, मिर्मी, रानीघाट, गल्याङ, चापाकोट, देवघाट, गैंडाकोटदेखि कावासोतीसम्मको क्षेत्रलाई सांस्कृतिक विकास मेरुदण्डको रुपमा अघि सारिएको छ। यसलाई कालीगण्डकी कोरिडोरको समानान्तर सडकमार्गको रुपमा विकास गरिने सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, डुम्रेदेखि वेशीशहर, धारापानी, थोंचे, रुइला भञ्ज्याङसम्मको क्षेत्र पहिचान गरिएको छ। यसमा तनहूँलाई आधार मानेर लमजुङ, मनाङ र गोरखाको विकास समेटिने छ। बेनीघाटबाट आरुघाट, श्रीनिवास, सामा गाउँहुँदै पुनः रुइला भञ्ज्याङ जोड्ने अर्को सडकमार्गको सपना बुनिएको छ। छिमेकी राष्ट्र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटोको रुपमा यसलाई अघि सारिएको हो। पोखरा रिङरोड, पोखरा आसपासका स्याटलाइट शहर र नारायणगढ बुटवल खण्डलाई पनि महत्वपूर्ण ठानिएको छ। हाल ९ सय ३७ किलोमिटर लोकमार्ग रहेको गण्डकीमा आगामी ५ वर्षभित्र ३ हजार ४ सय ५० किलोमिटर पुर्याउने लक्ष्य छ भने २५ वर्षभित्रमा १२ हजार ९ सय ३७ किलोमिटर पुर्याइने छ। हालसम्म द्रूत लोकमार्ग नरहेको यहाँ २१०० सालसम्म १ सय किलोमिटर द्रूत लोकमार्ग बनाइने सरकारको दाबी छ।

सरकारले २०७६/०७७ लाई आधार वर्ष मानेर २०८०/०८१ लाई अल्पकालीन, २०८७/०८८ सम्म मध्यकालीन र २१०० सम्मको अवधिलाई दीर्घकालीन अवधिको रुपमा परिभाषित गरेको छ। २५ वर्षभित्रमा ११ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर मार्फत १५ हजार ७ सय २९ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य छ। हाल आर्थिक वृद्धिदर ७ दशमलव १ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४३ अमेरिकी डलर छ।

करिब १५ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबी २५ वर्षभित्र शून्यमा झार्ने, करिब ७२ वर्ष रहेको आयु बढाएर ८२ वर्ष पुर्याउने तथा ९ प्रतिशत वेरोजगारीलाई १ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। पहिलो पञ्चवर्षीय अवधिमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९ सय ५६ अमेरिकी डलर पुर्याउने, निरपेक्ष र बहुआयामिक गरीबी ७ प्रतिशतमा झार्ने तथा आयु ७७ वर्ष पुर्याउने लक्ष्य छ। पहिलो ५ वर्षको योजना कार्यान्वयन गर्न १० खर्ब १२ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ। जसमध्ये उर्जामा ३१ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारमा २० प्रतिशत, मानव संशाधनमा १० प्रतिशत, कृषिमा ९ प्रतिशत, पर्यटनमा ८ प्रतिशत, उद्योगमा ४ प्रतिशत, सुशासनमा २ प्रतिशत र अन्य क्षेत्रमा १६ प्रतिशत लगानी प्रक्षेपण गरिएको छ।