गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकार कम्मर कसेर अगाडि बढ्ने बताएका छन्।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशद्वारा आइतवार आयोजित गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चबर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने– एक वर्षे अवधिमा नीति नियम निर्माण, कर्मचारी समायोजन तथा प्राविधिक कारणले कूल बजेटको पूँजीगत र चालूगरी ६६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सक्यो।

यसै आर्थिक वर्षदेखि द्रूत गतिमा विकास र अन्य निर्माण योजना अगाडि बढेको छ, यही श्रावण एक गतेदेखि नै विकास निर्माण र अन्य निर्माण कार्यलाई द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन आफूले निर्देशन गरेको र एक वर्षपछि कुल बजेटको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च भएका देख्नुहुनेछ, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने।

बजेट अहिले खर्च भएको प्रतिशत भन्दा केही बढी हुने थियो तर ठेक्का लगाउने समयमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन भएका कारण केही ठेक्कापट्टा रोकिन पुगे, मुख्यमन्त्री गुरुङले भने– अन्य ६ प्रदेशको तुलनामा गण्डकी प्रदेशले धेरै राम्रा काम गरेको छ।

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्मको लागि राष्ट्रिय आकांक्षा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने उदेश्य सहित गण्डकी प्रदेशले आफ्ना काम अगाडि बढाएको मुख्यमनत्री गुरुङले बताए।

गण्डकी प्रदेशको समग्र विकासको लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्षका सूचक निर्धारण गरिएका छन् ती सूचक पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रका सूचक सुधारोन्मुख रहेको दावी गरे।

वार्षिक औषत १० प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र वि.स. २१०० सम्ममा विकसित राष्ट्र सरहको उच्च आय भएको समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आधारपत्र तयार पारेको उनले बताए।

गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्र सार्वजनिक गर्दै प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष गिरिधारी शर्माले आधारपत्र विज्ञसहित जनसहभागितामूलक योजना तर्जुमा पद्धति अपनाई तयार गरिएको जानकारी दिए।

समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरीबी निवारण, स्थानीय उत्पादन, पर्यटन क्षेत्रको विस्तार, कृषिमा आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, जल, वायु र सौर्य उर्जा, प्रयोग, निकासी, औद्योगिकीकरण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाको विस्तार, गुणस्तर, स्वास्थ्यसेवाको सुदृढिकरण, सुशासनलगायतका लक्ष्य प्राप्त गर्न प्रदेश सरकारले काम गर्ने शर्माले बताए।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालयले गत वर्ष सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गरेको छ। कार्यालयले चालुगत शीर्षकको ८० र पुँजीगत शीर्षकको ९८ प्रतिशत गरी कुल ८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालुगतमा २४ र पुँजीगतमा १८ गरी कुल २२ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले चालुगत ५५ र पुँजीगत ६३ गरी कुल ५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालुगत ३६ र पुँजीगत ७४ प्रतिशत गरी कुल ४६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालुगत ९९ र पुँजीगत ४४ गरी कुल ७० प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले क्रमशः ६५ र ३३ गरी कुल ६२ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकासले क्रमशः ५७ र ७० गरी कुल ७०, सामाजिक विकासले क्रमशः ६८ र ४० गरी कुल ५५ प्रतिशत, प्रदेशसभाले ५३ र ९१ गरी कुल ६२ र अन्तरसरकारी हन्तान्तरणमा चालुगततर्फ ८८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।