३४ दिनपछि गल्यो बुटवल उपमहानगरपालिका

घर घडेरी दिने लिखित सहमतिपछि अनसन टुङिगो

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण १, २०७६

बुटवल, १ साउन । स्थानीय सरकारले घरमा डोजर लगाएपछि अनसन वसेका बुटवल उपमहानगर पालिका– १ का १६ घरपरिवारले घर÷जग्गा पाउने भएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले उनीहरुलाई एक वर्ष भित्र घर अथवा ५ धुर जग्गा दिने सहमति जनाएपछि ३४ दिनदेखिको अनसन तोडिएको छ । मंगलबार साझ बुटवल उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको वार्ता समिति र आन्दोलनरत पक्षबीच भएको वार्ताबाट आन्दोलन तोडिएको हो । उपमहानगरपालिकामन प्रवक्ता एवं वडा नंं. १६ का अध्यक्ष रामप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा छानवीन समिति बनाएको थियो । समितिले विकल्प सहित वार्ता गरेपछि उनीहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।

चार सदस्यीय छानबिन समितिले स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दल लगायतसंग छलफल र अध्ययन गर्दा त्यहाँ बसेका १६ परिवार अन्यायमा परेका ठहर गर्दै उनीहरुलाई एक वर्षभित्र बसोबासको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धतासहित दुबै पक्षबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि अनसन फिर्ता भएको हो ।

बुटवल उपमहानगरले तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको जग्गामा बसेको वस्तीमा डोजर चलाएर त्यस जगामा रंगशाला निर्माण गर्न शुरु गरेपछि त्यहाँ बस्दै आएका स्थानीयले अनशन शुरु गरेका हुन् ।

बुटवल–१ जामे मस्जिद अगाडि तत्कालीन श्री ३ बडामहारानीको साविक बिटौरी कित्ता नंं ८३ को २ कठ्ठा जग्गामा २०२८ सालदेखि उनीहरु बस्दै आएका थिए । सहमति अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले विस्थापित १६ परिवारलाई एक वर्षभित्र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत एक/एक वटा घर उपलव्ध गराउने छ । त्यो सम्भव नभए सोही अवधिमै वडा नंं १ देखि १३ भित्र कम्तीमा ५ धुर जग्गा दिने लिखित प्रतिवद्धता छ । साथै १६ परिवारलाई २५ हजार रुपैयाका दरले तत्काल राहत रकम पनि प्रदान गरिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी लगायतले विस्थापितलाई विकल्प दिन माग गरेका थिए, भने मानवअधिकार कर्मी र संभचारकर्मीले पनि उक्त मुद्दालाई प्रथामिकता दिर्दै आएका थिए ।
सहमतिपत्रमा उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी र अनसनरत विस्थापित परिवारका तर्फबाट हरिबहादुर विश्वकर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । उपमहानगरका तर्फबाट संयोजक रेग्मी, वडा नंं १३ का वडाअध्यक्ष नारायण पुन,सदस्यहरु उप महानगरका वरिष्ठ अधिकृत विष्णु खनाल, स्थानीय केडी खानले घरवास नभएकालाई आवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै घर वा घडेरीको व्यवस्था गर्नेमा आश्वस्त पारेका थिए ।

विस्थापितका तर्फबाट हरिबहादुर विश्वकर्माले एक वर्षभित्र आवास वा घडेरी नभए पुनः आन्दोलन गर्ने बताए । उनले वर्षादको समयमा आफुहरुले निकै दुख व्यहोरेको भन्दै ठिलो भएपनि नगरपालिकाले गल्ती स्वीकार गरेको बताए ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

स्याङ्जाको सुन्तला चीन निर्यात गर्न छलफल

बजार पाउँदै बागलुङको किबी

सौराहामा सडक महोत्सवको प्रचार

उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि आवश्यक –कृषिमन्त्री

पोखरामा आकाशे पुलको सिलन्यास

प्रमुख समाचार

पीपीएलमा पोखराको सुखद सुरुवात

थप प्रमुख समाचार