निकुञ्ज तिवारी
सउल १२ जुलाई २०१८

दक्षिण कोरियाले आगामी वर्ष सन् २०१९ का लागि २.९ प्रतिशतले न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बढेको ज्याला अगष्ट ५ मा संसदबाट पारित हुनुपर्ने छ । यदि पारित भएमा सन् २०१९ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्म लागुहुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धिभएसंगै इपिएस मार्फत कार्यरत आप्रवाशी र तल्लो लेबलका मुलबासी करिब ३३ लाख भन्दाबढि कामदारहरु लाभान्वित हुनेछन् । तर इपिएसमार्फत आउने १७ मुलुकका कामदारहरु त्यति उत्साहित छैनन् ।
जुलाई १२ विहिबार लगातार १३ घण्टासम्म सरकार, मजदुर संगठन र व्यवसायी प्रतिनिधिबीच भएको छलफलमा उक्त निणर्य भएको हो ।

व्यवसायी ९, मजदुर संगठन ९ र सरकारीपक्षका ९ जना गरी २७ जना प्रतिनिधिबिच १२ औं पटकसम्म बसेको बैठकले निष्कर्ष नलिकालेपछि सरकारी पक्षले प्रतिघण्टा ८,५९० र मजदुरपक्षले ८८८० वन हुनुपर्नेमा मतदान भएको थियो ।
जसमा सरकारीपक्षले राखेको ८,५९० मा १५ मत परेको थियो भने मजदुरपक्षले राखेको पस्ताबमा ११ मत परेको थियो ंभने १ मत अनुपस्थित थियो ।

कोरियाका राष्टपति मुन जे इनले सन् २०२० सम्म मजदुरको ज्याला १० हजार वन प्रतिघण्टा पु¥याउने प्रतिवद्धता गरेका थिए । उनको चुनाबी एजेन्डा यो पनि एक मुख्य थियो । तर उनको रणनीति सफल हुन सकेन ।
नयाँ पारिश्रमिक अनुसार प्रतिघण्टा ८ हजार ५९० वन (७.३२ डलर) हुनेछ । ¬यसवर्ष प्रतिघण्टा ८ हजार ३५० वन छ ।

यसवर्ष भइरहेको न्युनतम ज्याला १७ लाख ४५ हजार १५० वनबाट ५० हजार १६० बढेर १७ लाख ९५ हजार ३१० हुनेछ । जुन ज्याला सातामा ४० घण्टा (मासिक २०९ घण्टा) कामगर्ने कामदारले पाउनेछन् ।
जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ६६ हजार ७७१ हुनेछ । १०० कोरियन वन बराबर ९ रुपैयाँ २९ पैसा आजको दररेट कायम छ ।

‘देशको आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि र ज्यालावृद्धि लगायतका विभिन्न सुचकांकको आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरिएको हो ।’ ज्याला निर्धारण समितिका अनुसार ‘हरेक वर्ष ज्याला वृद्धि गर्ने सरकारको उद्धेश्य अनुसार ज्याला तय गरिएको हो ।’
यधपि, श्रमिकको हक अधिकारमा कृयाशील टे«ड युनियनहरुले मन्त्रालयले बढाएको ज्यालामा सन्तुष्ट नभएको बताइएका छन् । उनिहरुले अहिलेको ज्याला १० हजार वन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ‘दैनिक बढ्दो मूल्यवृछि र गुणस्तरिय जीवनका लागि अहिले बढाइएको ज्याला ज्याँदै न्यून हो।’

एसियाका १७ देशका यूवाहरुको आकर्षक रोजगारी स्थल बन्दै गएको कोरियमा प्रत्येक बर्षको तलब बृद्धिले नेपाली श्रमिकहरु उत्साहित बनेका छन् । यधपि, कतिपय साना तथा घरेलु उद्योगहरुमा कार्यरत आप्रवाशी कामदारहरुले भने न्युनतम ज्याला पनि नपाउने गरेको बताएका छन् ।

कृर्षि तथा पशुपालन भिषावाहकका लागि लागि कामादार र संचालकबीच आपसी समझदारीमा ज्याला तय हुने जनाइएको छ ।

आप्रवाशी कामदारको न्युनतम ज्यालाबाट रोजगारदाताले खानाबस्नबापत २० प्रतिशत कटौति गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१, २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१, २०१६ मा ८.१, २०१७ का लागि ७.३, २०१८ का लागि १६.४, २०१९ का लागि १०.९ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।