काठमाडौं, १३ असार । नेपालमा वर्षौंदेखि पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको कार्य गर्दै आएको प्रेस काउन्सिल नेपालले सो कार्यमा निष्पक्ष हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतको ठहर छ ।

लमजुङबाट प्रकाशित हुँदै आएको अन्तरङ्ग साप्ताहिकले वर्गीकरणको नतिजामा चित्त नबुझेको भन्दै दिएको रिट निवेदनमा ‘रिट राजी’ फैसला भएसँगै सो ठहर भएको हो ।
स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका निवर्तमान महासचिव समेत रहेका अन्तरङ्गका सम्पादक नवराज पहाडीले प्रेस काउन्सिल, सूचना विभाग, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष महेन्द्र विष्टलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

विगतको २७ वर्षदेखि प्रकाशन हुँदै आइरहेको अन्तरङ्गद्वारा आव २०६६÷६७ मा क वर्ग र आव २०७०÷७१ मा ‘क’ वर्गमा वर्गीकृत हुनुपर्ने सो नगरिएको हुँदा आफूउपर पक्षपात भएको भन्दै न्यायका लागि छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरिएको थियो । दुवै रिट उपर ‘रिट जारी’ फैसला भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सो फैसला गरेको हो ।

सो मुद्दामा प्रेस काउन्सिलकोतर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता सहित दुईजना र अन्य विपक्षीका तर्फबाट एकएक जना अधिवक्ताले बहस पैरवी गरेका थिए । अन्तरङ्गका विपक्षी अधिवक्ताहरूले पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण काउन्सिलले गर्ने नभई छुट्टै विज्ञहरू रहेको स्वतन्त्र समितिले गर्ने, त्यसमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र पुनःमूल्यांकनका लागि निवेदन दिन सक्नेमा सो नगरी विपक्षी सिधै अदालत आएको र त्यसरी पुनःमूल्यांकनको नतिजा उपर चुनौती दिने कानुनी व्यवस्था नरहेको हुँदा रिटमा कुनै तुक छैन, औचित्यहीन छन् त्यसैले ती रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग दावी गरेका थए ।

वर्गीकरणमा परेका साप्ताहिक पत्रिकाहरूलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन छाप्न लगाई मासिक ‘क’ वर्गले २६ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ, ‘ख’ वर्गले १८ हजार छ सय ८७ रुपैयाँ र ‘ग’ वर्गले १३ हजार एक सय २५ रुपैयाँ नेपाल सरकारले दिने गरेको छ । अन्तरङ्गकोतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र नवराज पहाडी आफैले बसह पैरवी गरेका थिए ।