आन्तरिक विवादमा फसेको म्याग्दीको बेनी नगरपालिकामा संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको लाखौँ रुपैयाँ अनुदान रकम फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको छ। गत जेठ ३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकमा नगरपालिकाका मेयर र कार्यपालिका सदस्यहरुबिच बढेको विवादले कार्यपालिका बैठक अनिश्चित् भएपछि विभिन्न कार्यक्रमको लागि प्राप्त बजेट फिर्ता हुने अबस्थामा पुगेको हो।

चालु आर्थिक बर्षमा खर्च गर्ने गरी संघिय सरकारबाट प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको रु ४७ लाख बजेट खर्च गर्न कठिनाई भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि प्रसाद शर्माले बताए।

उनका अनुसार, कार्यपालिका बैठकले सो बजेट कार्यान्वयनको लागि आबश्यक निर्णय नगर्दा बजेट खर्च हुन नसकेको हो। कार्यपालिका बैठक नबस्दा गरिबी घरधुरी सवेर्क्षण कार्यक्रमको लागि प्राप्त बजेट समेत प्रभावित भएको छ। आन्तरिक विवादको कारण घरधुरी सवेर्क्षणकेा लागि सुपरभाईजर सहितका कर्मचारी नियुक्त गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम समेत प्रभावित भएको छ।

जेठ ३ गतेको बैठकमा शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विवाद भएपछि मेयर श्रेष्ठले बैठक स्थगन गर्दै बाहिरिएका थिए। भने बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरुले सो शाखामा कर्मचारी व्यवस्थापनको निर्णय गरेका थिए। अहिले नगरपालिकाको विवाद उच्च अदालत पोखरा बागलुङ इजालास सम्म पुगेको छ। मेयर श्रेष्ठले ३ गतेको बैठकको निर्णय खारेजीको माग गरेका थिए। अन्य कार्यपालिका सदस्यहरुले बहुमतबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने पक्षमा छन्।

नगरपालिकाभित्रको विवाद र तयारी विना १५ गते बोलाईएको नगसभा जनताको पक्षमा हुने वा नहुने चासो बढेको छ। १० गतेभित्र हरेक स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।