बुटवल १० असार । प्रदेश ५ सरकारले मनोरञ्जनको टिकटमा पँंच प्रतिसत कर लगाउने भएको छ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।

सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अब चलचित्र,नाटकघर,थियटरको टिकट शुल्कमा पाँच प्रतिसत कर लाग्ने छ । त्यस्तैगरी टिकट काटेर देखाइने खेल, सर्कस, मेला, जादु, चटके र बिभिन्न मेला प्रदर्शनीको टिकट मुल्यको पाँच प्रतिशत र टिकटको व्यवस्था नभएका मेला प्रदर्शनीमा दिनको हिसाव र जिल्लाको बर्गीकरणको हिसावले एकमुष्ठ दुई हजार पांच सयदेखि एक लाख पचास हजार रुपयाँ सम्म शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।

जस अनुसार सर्कस एक दिनका लागि ‘क’ बर्गको जिल्लामा १० हजार,‘ख’ बर्गको जिल्लामा ५ हजार र ‘ग’ बर्गको जिल्लामा २ हजार ५ सय रुपयाँ तिर्नु पर्ने छ । त्यस्तै सात दिन सम्म लाग्ने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ बर्गको जिल्लामा ५० हजार, ‘ख’ बर्गको जिल्लामा २५ हजार र ‘ग’ बर्गको जिल्लामा १२ हजार रुपयाँ शुल्क लाग्ने छ । ८ दिन देखि १५ दिन सम्म लाग्ने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ बर्गको जिल्लामा १ लाख, ‘ख’ बर्गको जिल्लामा ५० हजार र ‘ग’ बर्गको जिल्लामा २५ हजार रुपयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने छ । त्यसैगरी १६ दिन देखि १ महिना सम्म सञ्चालन हुने प्रदर्शनीका लागि ‘क’ बर्गको जिल्लामा १ लाख ५० हजार, ‘ख’ बर्गको जिल्लामा ७५ हजार र ‘ग’ बर्गका लागि ३७ हजार रुपयां शुल्क लाग्ने छ ।

प्रदेशका १२ जिल्ला मध्ये रुपन्देही,नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम), कपिलबस्तु, दाङ, बाँके र बर्दीया लाई ‘क’ बर्गमा बर्गीकरण गरिएको छ भने पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची र प्यूठानलाई ‘ख’ बर्गमा बर्गिकरण गरिएको छ । रोल्पा र रुकुम पूर्वलाई ‘ग’ बर्गका जिल्ला निर्धारण गरिएको छ ।
टि.भी केवल नेटवर्कमा पनि कर

प्रदेश सरकारले अब टि.भीं केवल नेटवर्क र डिस टि.भी.को रिचार्ज रकममा पनि कर लगाउने भएको छ । टि.भी केवल नेटवर्कको हकमा १ प्रतिसत र डिस टि.भी.को हकमा रिचार्ज रकमको २ प्रतिशत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रदेश सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०७६ मा सो व्यवस्था गरिएको हो । सो विधेयक प्रदेशसभाको बैठकले बहुमतले पारित भएको छ ।

विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यो व्यवस्था नयाँ नभएर चालु आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को वजेटमै व्यवस्था भएको बताउदै चालु आर्थिक बर्षमा कार्यान्वयन नभएको र आगामी आर्थिक बर्षमा त्यसको कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गरिने जानकारी गराएका थिए । प्रदेश सरकारको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए अब सञ्चालन हुने मेला,महोत्सव तथा प्रदर्शनी, चलचित्र र खेलकुदको टिकटमा बृद्धि हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।