गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले लमजुङका जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई दक्ष हुन निर्देशन दिएका छन्। वेशीशहर नगरपालिकाले आयोजना गरेको पाँचौं नगरसभा मंगलवार उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्रीले त्यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

उनले जननिर्वाचित प्रतिनिधि दक्ष हुन संविधान, संघीय संसदले बनाएको कानून, प्रदेश सरकारद्वारा निर्मित कानून र स्थानीय तहद्वारा बनाइएको कानूनको अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए। तीन तहको उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक संघीय अभ्यासमा आफूहरू रहेको हुँदा त्यसको महत्वलाई पहिलो बुझ्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको हो, उनले भने।

उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेको समन्वय र सहकार्यको संस्कृति आत्मसात गरी त्यसलाई कार्यान्वयमा उत्रने ईच्छाशक्तिको कमी आजको जटिल समस्या र चुनौती रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको भावना, गति तथा नीति र योजनाबारे स्थानीय तह जानकार हुन आवश्यक छ। ’

उनले भने, ‘त्यस्तो केन्द्रीय सत्ताले पनि अनुभूति गर्नुपर्दछ। हामी तीनै तहका सरकार एउटै डुंगामा सवार छौं र डुंगा डुब्दा हामी तीनै डुब्ने भएको हुँदा समन्वय र सहकार्य नगरी सुख्खै छैन। तीनवटै तहका सरकारको लक्ष्य मुलुकलाई समृद्धशाली बनाउनु भएको हुँदा समन्वय र सहकार्य गर्न कञ्जुस्याइँ गर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे।

स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सक्षम बनाउन प्रशिक्षण प्राधिकरण गठन गरेर ७ दिने प्रशिक्षण दिने सोचमा प्रदेश सरकार रहेको उनले जानकारी दिए।

आउँदो वर्ष प्रदेशको संरचना निर्माणको वर्ष भएको जानकारी दिँदै उनले धेरै मन्त्रालयका भवन, आवास भवनहरू, प्राधिकरणहरू बनाउने लक्ष्य रहेको सुनाए। उनले गत वर्ष निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा प्रदेशमा बढी राजस्व उठेको जानकारी दिँदै आउँदो वर्षका लागि जानेर नै २ अर्बको घाटा बजेट ल्याइएको दाबी गरे।

सरकारले आजका दिनसम्म ६३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्चिन सकेको बताउँदै उनले खर्च गर्ने क्षमता, योजना निर्माणमा गुणस्तरीय, सुशासन, पारदर्शीताले सबै तहका सरकारलाई सक्षम बनाउने हुँदा त्यसतर्फ लाग्न ढिला गर्न नहुने औल्याए।

प्रदेश सांसद तथा नेकपामा जिल्ला पार्टी प्रमुख मधु अधिकारीले ‘हाम्रो शहर व्यवस्थित शहर’ नाराका साथ ल्याइएको नीति र कार्यक्रम राम्रो दाबी गरिन्। ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ’ भन्ने नारा र अभियान आफैमा सकारात्मक छ यसको सफल कार्यान्वयन भएमा समृद्धि टाढा छैन भनिन्।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार आउनु गौरवको विषय भएको हुँदा यो चुनौती पन्छाउन आफू सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। उनले वेशीशहर नगरपालिकाले जेठ मसान्तसम्म ९७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको राम्रो काम गरेको बताउँदै उपलब्धिलाई गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे।

कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेस जिल्ला अध्यक्ष भेषबहादुर पौडेलले विकासका लागि भावनात्मक एकताको आवश्यकता हुने बताए। स्थानीय तहमा जसरी प्रतिपक्षरहित हुने परिकल्पना गरिएको छ, सो अनुसारको व्यवहारमा देखिन आवश्यक छ, उनले भने। पत्रकार महासंघ लमजुङ अध्यक्ष आश गुरुङले जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पत्रकारसँग नजिकिन नचाहने अनुभूति हुने गरेको बताए। उनले एक दशकअघि हालका मुख्यमन्त्रीले लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघको एक कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यमका लागि कुल बजेटको ५ प्रतिशत खर्चिनुपर्छ भनेको स्मरण गराउँदै यतिबेला कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा हुँदा बजेटको १ प्रतिशतमात्र सञ्चारमाध्यमका लागि खर्चिने नीतिगत व्यवस्था गराउन सके ठूलो उपलब्धि हुने बताए। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डे, जिल्ला न्यायाधीश कोमलप्रसाद आचार्य, प्रजिअ डा डिजन भट्टराई, उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष राजेश थापा लगायतले बोलेका थिए। सो अवसरमा वेशीशहर नगरपालिकाका अध्यक्ष गुमानसिं अर्यालले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि ७२ करोड २८ लाख ३ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेका छन्। सो बजेटको संशोधित बजेटभन्दा १७ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले बढी हो। त्यस्तै निशर्त समानीकरण, राजश्व बाँडफाँड, आन्तरिक आया र अल्या तर्फ ३१ करोड ७३ लाख ३ हजार प्रस्ताव गरेको उनको भनाई छ। जुन बजेट चालु आवको भन्दा ४ दशमलव ४.२ प्रतिशतले बढी छ।

कुल निशर्त बजेटमध्ये चालु खर्चमा ३२ दशमलव ७७ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६७ दशमलव २३ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ। आगामी आवको शसर्त अनुदानतर्फको बजेट २१ करोड ९५ लाख प्रस्ताव गरिएको छ जुन चालु आवको संशोधितभन्दा ७ दशमलव ४८ प्रतिशतले कमी हो। गत आवको कुल आन्तरिक आय १ करोड ७१ लाख ४६ हजार रहेको थियो भने चालु आव ०७५/७६ का लागि नगरपालिकाको कुल आन्तरिक आय २ करोड ४२ लाख ३२ हजार अनुमान गरिएकोमा संशोधित अनुमान २ करोड ९५ लाख १५ हजार प्रस्तावित गरीएको छ, जुन प्रस्तावितभन्दा २१ दशमलव ८० प्रतिशतले बढी हो। आगामी आवको लागि ३ करोड २८ लाख १० हजार आन्तरिक आयको प्रक्षेपण गरेकोमा चालु आवको प्रस्तावित आयभन्दा ३५ दशमलव ३९ प्रतिशत बढी तथा संशोधित अनुमानभन्दा ११ दशमलव १६ प्रतिशतले बढी हो।