संसद्मा बजेटमाथि छलफल – सांसद बठजेटको स्वागत

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
असार ३, २०७६

नेपाली काँग्रेसका सांसद मेखलाल श्रेष्ठले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा ४८ करोड रुपैयाँ थप्न माग गरे। सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दामासायीरुपमा २ करोडका दरले बजेट व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त बजेट प्रत्यक्ष निर्वाचितले मात्रै प्रयोग गर्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले समानुपातिकलाई पनि समान हैसियत दिन आग्रह गरे। विकासमा सबैको भूमिका समान हुने भन्दै उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष भनेर विभेद गर्न नमिल्ने बताए। प्रदेशसभामा ३६ प्रत्यक्ष र २४ जना समानुपातिक गरी ६० सांसद छन्। ‘प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्यले छोरीको बिहे गर्न वा घर बनाउन मागेका पैसा मागेका हैनन्। हामी पनि विकास निर्माणकै लागि काम गर्ने हो, ’ उनले भने, ‘सरकारको बजेटले नसमेटेका र जनप्रतिनिधिले प्रतिबद्धता गरेका योजनामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम उपयुक्त हुन्छ। यसमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैको समान भूमिका रहन्छ। बाँकी रहेको ४८ करोड थपिदियो भने सबै माननीयलाई न्याय हुन्छ र प्रदेशका जनताले यसलाई खुसी मान्छन्। ’ उनले सत्तापक्षका सांसदहरु मनमा पीडा लिएर पनि सरकारले गरेको गलत कामको विरुद्ध बोल्न नसकेको भन्दै उनी प्रदेशको समृद्धिका लागि सुझाव दिन तयार हुनुपर्ने बताउँछन्।

सांसद बिन्दुकुमार थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सट्टा सबै जिल्लामा जिल्लाधीश वा मुख्य जिल्ला अधिकारी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सत्तापक्षीय सांसद आशा कोइराला पनि जनताको साना–साना आवश्यकताको समाधान गर्न यो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हुने बताउँछिन्। ‘समानुपातिक र प्रत्यक्षको विभेद हुँदैन भन्ने कुरामा म के विश्वस्त छु भने म समानुपातिक सांसद भएर ४ वर्ष पनि बिताएँ। पूर्वाधारको कार्यक्रम हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित, भूगोलमा केन्द्रित गरेको हुनाले यसमा समस्या आउँदैन भन्नेमा मलाई विश्वास छ, ’ उनले भनिन्। सरकारले ल्याएको बजेट वस्तुवादी र यथार्थपरक रहेको भन्दै उनले प्रशंसा गरिन्। ‘केहीले महत्वकांक्षी र कम आयतनको पनि भनेका छन्। तर नीति कार्यक्रमलाई टेकेर यो बजेट आएको छ। यसले समानुपातिक र समावेशी अवधारणाअनुसार योजनाको विन्यास मिलाएको छ, ’ उनी भन्छिन्, ‘बरु विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको अवस्था खासै राम्रो छैन। बजेट कार्यान्वयन नभए हामीले नापेको लक्ष्य पूरा हुँदैन। परम्परागत प्रक्रिया संशोधन गरेर छिटो कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा सरकार लाग्ने छ भन्ने अपेक्षा छ। ’

गण्डकी प्रदेशसभामा सोमबारदेखि बजेटमाथि छलफल शुरु भएको छ। सत्तापक्षका सांसदले बजेटलाई उत्कृष्ट भनेका छन् भने विपक्षीले चाहीँ खोट देखाएका छन्। सांसद विन्दुकुमार थापाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सट्टा सबै जिल्लामा जिल्लाधीश वा मुख्य जिल्ला अधिकारी तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। केन्द्र सरकारको मातहतमा रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेशको शान्तिसुरक्षा कायम गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रदेशले आफ्नै संरचना बनाउनुपर्ने बताएका हुन्। ‘बजेट वक्तव्यको १२९ नम्बर बुँदामा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो र प्रदेश तालिम प्रहरी प्रतिष्ठान गठन गरिने कुराहरु आएका छन्। जुन स्वागतयोग्य छ, यसमा सरकारले गण्डकी प्रदेशको ११ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) भनेजस्तै मुख्य जिल्लाधीशको व्यवस्था गरी हाम्रो प्रदेशको शान्तिसुरक्षा अमनचयन र सुशासन, सुव्यवस्था कायम राख्न बजेट थप्नुपर्छ, ’ उनले भने। संविधानको अधिकार सूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा प्रदेशको एकल अधिकारभित्र समेटेको छ। त्यसैले प्रशासन चलाउन प्रदेशले आफ्नै प्रशासक खटाउनुपर्ने उनको माग छ।

सांसद मनकुमारी गुरुङले अहिलेको बजेटले युवा र महिलालाई उपेक्षा गरेको बताइन्। ‘अहिले देशमा जल्दोबल्दो समस्या भनेको युवाको विदेश पलायन हो। देशमा यति ठूलो बेरोजगारी समस्या छ। तर सरकारले युवाका लागि ५ करोड भनेर छुट्टाएको छ, ’ उनले भनिन्, ‘यति ठूलो समस्या यति थोरै बजेटले सम्बोधन होला? ’ उनले प्राथमिकता र आवश्यकता आधारमा बजेट बनाउन नसकेको बताइन्।

अर्का सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले चाहीँ चालु वर्षको बजेट ठोस र मूर्त भएको तर्क गरे। ‘चालु वर्षको कमजोरी सच्याएको छ। पुरानो परम्परालाई तोडेको छ। वास्तवमा अहिलेको बजेट ठोस र मूर्त छ। समृद्धिको परिकल्पना यसमा देख्न सकिन्छ, ’ उनले भने, ‘पूर्वाधार नभई समृद्ध प्रदेश बन्दैन। पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नु निकै सह्रानीय काम हो। समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्ने बाटोमा बजेटकेन्द्रित छ। खानेपानी, बिजुली, सिँचाइजस्ता कुरालाई सम्बोधन गरेर प्रदेशभित्रको समस्याको ठीक पहिचान भएको छ। बजेट वास्तवमै राम्रो छ। ’

छलफल अघि सदनलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले आफ्नै श्रोत खोजेर त्यसकै आधारमा बजेट तयार गरेको बताए। ‘संघबाट आउने अनुदानमा मात्रै बजेट बनाउनु हुँदैन। आफ्नै श्रोत पनि खोज्नुपर्छ। यसपालि हामीले त्यसको प्रयास गरेका छौं, ’ उनले भने। उनले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम संसद् विकास कोषभन्दा फरक रहेको बताए। ‘हिजो संसद् विकास कोषबाट प्राप्त रकम उक्त क्षेत्रको सांसदले आफूखुसी वितरण गर्न पाउँथ्यो। त्यसरी वितरण गरिएको बजेटको राम्रो बिल भरपाइ पनि चाहिँदैनथ्यो, ’ उनले भने, ‘अहिलेको बजेट त्यस्तो होइन। यसमा निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहने सबै सांसदहरु को बराबरी हक छ। छनोट भएका योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा जानकारी पठाइन्छ र त्यो मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्छ। ’ बजेट वक्तब्यमा धेरैको कुरा छुटेको भन्दै अन्तिम टुंगो लाग्ने दिनसम्म सच्याउन सकिने बताए। सोमबारको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पेस भएको छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

पूर्वी भारतको ट्रेड समिटमा चेम्बरको सहभागिता

सारथि सहकारीको साधारणसभा

तरकारी ढुवानीका लागि सहकारीलाई गाडी

अनलाईन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणाली अव्यवहारिक

प्रमुख समाचार

रानीमहलको जग्गा व्यक्तिका नाममा

थप प्रमुख समाचार