आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले आगामी आर्थिक बर्षका लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको महत्वाकांक्षी बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कूल विनियोजन र कूल आम्दानी हेर्दा यो घाटा बजेट हो। विभिन्न कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकममा ६ अर्ब ७३ करोड ८३ लाख ९२ हजार रुपैयाँ न्यून हुन आउने स्वयं अर्थमन्त्री गुरुङले बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तो घाटा कसरी पूर्ति हुन्छ भन्ने समेत उनले खुलाएका छन् तर गत जेठ २५ गतेसम्म चालू बजेटको जम्मा २५ प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले प्रदेश सरकारको खर्च गराईको क्षमतालाई उदाङ्गो पारेको छ। आर्थिक बर्षको ११ औं महिना सम्म जम्मा ६ अर्ब ११ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालू आर्थिक बर्षका लागि २४ अर्ब २८ करोडको बजेट ल्याइएको थियो।

गत जेठ १४ गते मन्त्री गुरुङले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई पछ्याउँदै नयाँ बजेट ल्याउने भनेका थिए तर त्यस्तो पक्षलाई यो बजेटले हुबहु अनुसरण गर्न सके जस्तो देखिंदैन। पर्यटनलाई प्रदेश सम्वृद्धिको मुख्य आधार मानेर उनले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई नयाँ बजेटले आत्मसात गरेको देखिंदैन।

नयाँ बजेटले पूर्वाधार विकासको पक्षलाई जोड दिएको छ। यो सकारात्मक पक्ष त हो तर भनाई र गराईमा अन्तर देखिंदा यो बजेटको कार्यान्वयनमा पनि शंका गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँ रहने भयो। आर्थिक सम्बृद्धिको मुख्य आधार पर्यटनलाई मान्ने तर बजेट विनियोजन भने ६७ करोड ६० लाख रुपैयाँ हाराहारी मात्र गरिनुले बजेटको असंगत पक्षलाई झल्काउँछ। समृद्ध प्रदेशको निर्माणका आधारका रुपमा पर्यटन र उर्जालाई जोड दिने तर बजेट विनियोजनामा भने त्यो नझल्किंदा प्रश्न उब्जिन्छ नै।

बजेटको ठूलो हिस्सा नै खर्च गर्न नसक्ने तर ठूलो महत्वाकांक्षा बोक्दै घाटा बजेट ल्याउनुको औचित्य अर्थमन्त्रीले पुष्टि गर्नुपर्ने छ। बजेटको न्यून पूर्ति गर्न चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म खर्च भई बाँकी रहने नगद मौज्दात रू ४ अरब ८० करोड उपयोग गरिने जनाइएको छ। राजस्व, अनुदान र नगद मौज्दात उपयोग गर्दा पनि अपुग हुने खुद रू १ अरब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार न्यून हुन जाने र न्यून हुन जाने रू ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने जनाइएको छ। आन्तरिक ऋणबाट पनि अपुग हुने रू १ अर्ब नेपाल सरकारबाट ऋण लिने योजना प्रदेश सरकारको रहेको छ।

नयाँ बजेटमा थुप्रै राम्रा र सकारात्मक पक्षहरु समेटिएका छन् तर अझै पनि बजेटको उद्धेश्य समृद्धि भन्दा पनि नीति तथा कानूनको तर्जुमा तथा संगठनात्मक संरचनालाई सुदृढ गर्नु भनेर उल्लेख गरिनुले सरकार अझै अलमलमै रहेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिन्छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको सिर्जना, गरिबी न्यूनिकरण, आन्तरिक श्रोतको अधिकतम परिचालन र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गस्ता सकारात्मक उद्देश्य पनि बजेटमा समेटिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रको एकिकृत विकास, कृषिको आधुनिकीकरण, जलश्रोतको बहुआयमिक उपयोग, उर्जाको विकास, उत्पादनमूलक उद्योग र मानव संशाधनको विकास जस्ता पक्षलाई समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधारका रुपमा व्याख्या गरिएको छ।

कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा गण्डकीको योगदान ९ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान रहनु र चालू बजेटमा दुई अर्ब राजश्व परिचालन हुने अनुमान गरिएकोमा दुई अर्ब ५० करोड संकलन हुने संशोधित अनुमानले भने सफलताको पक्षलाई नै झल्काउँछ। सडक पूर्वाधारतर्फ प्रदेश गौरव आयोजनाको रूपमा रहेका बृहत पोखरा चक्रपथ र पोखरा भिमाद दुम्कीवास द्रुतमार्ग निर्माण आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै शालिग्राम साँस्कृतिक करिडोरलाई (देवघाट देखि चापाकोट) र (राम्दी देखि रूद्रबेणी) दुई खण्डमा निर्माण कार्य सुरू गर्ने गरी रू ११ करोड विनियोजन गरिनुले समृद्धिको यात्रामा सहयोग पुर्याउछन् नै।

प्रदेशको राजधानीलाई जिल्ला सदरमुकाम सम्म जोड्ने सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, स्थानीय तहको वडा केन्द्र जोड्ने क्रमागत सडकलाई प्राथमिकता दिई निर्माण कार्य अगाडि बढाइने योजना र अन्य शहरी तथा ग्रामीण सडकलाई स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमले पनि विकासका कामलाई अगाडि लैजान्छन्। चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरू गरिएका सडकपुललाई क्रमागत रूपमा निर्माण गर्दै लैजान र ठूला नदीमा निर्माण गरिने सडकपुलको डिजाइन एण्ड विल्ड अवधारणा अनुसार निर्माण गर्ने र सडक तथा सडकपुल निर्माण गर्नको लागि रू ८ अरब १८ करोड विनियोजनले पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ।

प्रदेश भित्रका गाउँबस्तीमा सहज आवागमनका लागि दुई बर्ष भिभत्रमा झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिंदै चालु आर्थिक वर्षमा समावेश गरिएका झोलुङ्गे पुलहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी रू १२ करोड ५७ लाख बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। तर व्यवस्था गरिएको बजेट खर्च गर्ने क्षमता भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारले कसरी बढाउँछ, मुख्य प्रश्न यही हो।