मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देश संघीय प्रणालीमा गए पनि न्यायिक क्षेत्र एकात्मक ढाँचामै सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समिति मेलमिलापसम्बन्धी आधारभूत तालिमको उद्घाटन गर्दै उनले सबै सरकारी निकायका कार्यालयहरु संघीयताअनुसार सञ्चालन भएपनि न्यायिक क्षेत्र एकात्मकशैलीमा संचालन हुँदा समस्या भएको बताए।

उनले स्थानीय तह र प्रदेश आफैमा सरकार भएकाले आवश्यक ऐन, कानून निर्माण गर्ने अधिकार भएको बताए।

उनले न्यायिक समिति र जिल्ला अदातलबीच कुनै एउटा संरचना खडा गरेर कमजोर बनाउने प्रयास भैरहेको बताउदै उनले भने, ‘त्यही कारणले न्यायिक समितिलाई आवश्यक कानून बनाउन सकेका छैनौ। ’

उनले न्याय क्षेत्रलाई एकात्मक ढाँचा सञ्चालन हुनु संघीयताको मर्म र भावना विपरित भएको बताए। उनले संघीयता मुताविक सञ्चालन नहुने संस्थालाई खोजेर कानून नबनाउने समेत बताउदै भने, ‘न्यायिक समितिलाई प्रभावकारी बनाउनेछौं। कानून निर्माण गर्न अब रोकिन्नौं। ’ उनले जनताको नजिकको सरकार स्थानीय सरकार भएको बताउँदै न्याय सम्पादन, विकासका महत्वपूर्ण काम प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्ने गरी कानून बनाउनसके मात्रै जनताको चाहना र आवश्यकता पूरा हुने बताउदै त्यसका लागि स्थानीय तहलाई कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

पोखरा महानगरका प्रमुख मानबहादुर जिसीले जनताले न्याय सहज र सरल रुपमा प्राप्त गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने बताँउदै स्थानीय तहमा हुने विवाद अदालत पुर्याउने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले मेलमिलापकर्ताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै कुनै लोभ लालचमा नपरी न्याय दिनुपर्ने बताए।

महानगरका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले मेलमिलाप मार्फत विवादको समाधान गर्नु उत्तम उपाय भएको बताइन्। उनले मेलमिलापले समाजमा दिगो शान्ति स्थापना र पक्ष विपक्ष दुवैले जित्ने वातावरण सृजना हुने बताइन्।

सहजकर्ता हरिप्रसाद पण्डितले मेलमिलापकर्ता हुन ४८ घण्टाको तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए।

महानगरले मेलमिलापकर्ता नभएका वडालाई ध्यानमा राख्दै ८ दिने मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम सञ्चालन गरेको न्यायिक समिति सदस्य किशोर बरालले बताए। तालिममा विभिन्न वडाका ८४ जनाको सहभागिता छ। महानगरले १० वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिसकेको छ। तीनभन्दा बढी मेलमिलापकर्ता भएमा केन्द्र खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ।