रुकुम (पश्चिम) २७ जेठ । मुसीकोट नगरपालिकालाई छाउपडी प्रथा नभएको नगर घोषणा गरिएको छ ।
नगरमा छाउपडी प्रथाको कुनै अवशेष नरहेको भन्दै नगरलाई छाउपडी प्रथा नरहेको घोषणा गर्दै यसलाई सफल पार्न पाँच बुँदे प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ ।
विद्यालयमा निःशुल्क प्याडको व्यवस्था गर्ने, यससम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, विद्यार्थीलाई यौनका बारेमा शिक्षा दिने, महिनावारी महिलाको नियमति प्रक्रिया हो भनेर सबैलाई बुझाउने र सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्ने प्रतिबद्धता नगर प्रमुख देवीलाल गौतमले जनाए ।
कर्णाली प्रदेशलाई नै छाउपडी प्रथामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेकामा नगरमा छाउपडी नरहेको सन्देश दिन यस्तो घोषणा गर्नुपरेको नगर प्रमुख गौतमको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास समितिका सभापति राजु नेपालीले नगरलाई छाउपडी नरहेको घोषणा गरे ।
यसैबीच मुसीकोट नगरपालिका पूर्ण खोप सुनश्चित घोषणा भएको छ । जन्मेदेखि २३ महीना उमेर समूहका सबै ४७७ बालबालिकाले सबै खोपको मात्रा पाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । यसका साथै आगामी दिनमा जन्मिने बालबालिकाले पनि पाउनुपर्ने सबै खोप पाउने सुनिश्चित भएको नगरको भनाइ छ ।
आइतबार कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास समितिका सभापति नेपालीले नगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरेका हुन् । नगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएपछि नगरपालिकाले २३ महीनासम्मका बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा खोप कार्ड दिने, जन्मदर्ता, विद्यालय भर्ना, तथा अन्य सेवा सुविधाका लागि खोप कार्डलाई अनिवार्य गरिने र सबै बालबालिकालाई नजिकको खोप केन्द्रमा ल्याई खोप लगाउन खोप कार्यकर्ताका लागि नियमित खोप सत्र सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
डिएलएको महाधिवेशन चितवनमा, सबै मिलेर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ : सभापति देउवा
टिकट महँगो भएपछि रत्न मन्दिर छिरेनन् विदेशी
आँधीखोला र कालीगण्डकी गाउँपालिकाले बनाए आफ्नै भवन
अन्नपूर्णको नीति कार्यक्रम माथि छलफल
नर्सको मनोबल बढाउन अन्तक्र्रिया
hero news full width
मुख्य समाचार
आइएनएफको ‘शून्य कुष्ठरोग रणनीति’
कोभिडपछि खस्केकोे शिक्षा उकास्न ‘रियल प्लान’
जेठ २७, २०८०तापक्रमले रेकर्ड ब्रेक गर्दै, सचेत हुन आग्रह
जेठ २६, २०८०कालीगण्डकी करिडोरमा जेसिबीको स्टेप्लाइजरले च्यापिएर पूर्ववडाध्यक्षको मृत्यु
जेठ २६, २०८०गण्डकी कलेज लामाचौरमा आइटी एक्स्पो सुरु
जेठ २६, २०८०पारित भयो गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम
जेठ २५, २०८०