राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (नियोक), गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा निर्वाचन जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तर संवाद कार्यक्रम, २०७६ शनिवार पोखरामा सम्पन्न भएको छ।
वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी तथा नियोक गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष टेकनाथ बरालको अध्यक्षतामा सञ्चालित निर्वाचन जोखिम व्यवस्थापन संयन्त्रबारे अन्तर संवाद कार्यक्रममा निर्वाचन आयोग कार्यालय कास्कीका जिल्ला निर्वाचन अधिकारी महेन्द्र सुवेदीले आफ्नो भनाइ राख्दै, ‘निर्वाचन प्रक्रियामा हुने सम्भावित जोखिमहरुमा विविधता पनि छ र त्यसलाई जोखिममुक्त बनाउनकै लागि निर्वाचन आयोग सहित राज्यका सबै संयन्त्रहरुका साथै सुरक्षा प्रणालीलाई सजग र सतर्क राखिएको हुन्छ’ भन्ने तथ्य औँल्याउँदै उनले भने, ‘निर्वाचनमा लोकप्रिय तथा योग्य उम्मेदवार छ भने ऊ गरीब छ भएपनि चुनावमा विजय हासिल गर्न सक्दछ भन्ने उदाहरण पनि छन्। मतदाता यदि जागरुक तथा चेतनशील छन् भने निर्वाचनमा हुने जोखिम स्वतः न्यूनीकरण हुँदै जानेछन्। अब इलेक्शन भोटिङ मेशिनको प्रयोग हुन्छ भने जोखिमहरुको मात्रामा उल्लेखनीय सुधार आउने छ। ’
राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भवानी खरेलले अन्तर संवाद संक्षिप्त आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै निर्वाचन जोखिमसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि निर्वाचन क्षेत्र निधारण प्रक्रियामा वैज्ञानिक रेखांकन हुनुपर्ने, नागरिक निर्वाचन शिक्षा प्रसारमा दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले पनि मतदान गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महिला, अपाङ्ग र दलितमैत्री निर्वाचन प्रबन्धको वातावरण तयार गर्नुपर्ने लगायत विषयमा विस्तृत प्रकाश पारेका थिए। मानव अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद बरालद्वारा सहजीकरण गरिएको सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका उपनिर्देशक नीतु गतौर्ला, गैरसरकारी संस्थाका इन्दिरा पौडेल, दलित महासंघका दानबहादुर विश्वकर्मा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कास्कीका अशीलकुमार शाही, मानव अधिकार कर्मी छवि गौडेल, अधिवक्ता जूना गुरुङ तथा समाजसेवी रामशरण, माया गुरुङ, शोभा पौडेल, किरण गौतम, जयकृष्ण पोखरेल, मेघनाथ कुँवर लगायतले धारणा राखेका थिए।
कार्यक्रममा नियोक उपाध्यक्ष तथा गैसस महासंघका वीना सिलवालद्वारा कार्यक्रम महत्वबारे प्रकाश पारिएको थियो।
Related News
सम्बन्धित समाचार
कामचलाउ मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा
बजेटमाथि बहुवर्षे योजनाको चाप : दायित्व पौने १६ अर्ब
गण्डकीको वर्ष ८० : प्रदेश तहमाथि प्रश्न थपिएको वर्ष
खगराज अधिकारी : पहिला १२ बाट ७ मा झारे, अहिले उनैले सत्तामा टिक्न मन्त्रालय फुटाए
जिल्ला अध्यक्षमा हारेका अधिकारी मुख्य न्यायाधिवक्ता
hero news full width
मुख्य समाचार
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
वैशाख ६, २०८१प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
वैशाख ५, २०८१