गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि शुक्रबार प्रादेशिक संसद्मा विनियोजन विधेयक, २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा गण्डकी प्रदेशले जम्मा १७ प्रतिशत हाराहारीमात्र बजेट खर्च गर्दैगर्दा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले यो विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसप्रकारको आर्थिक विधेयकलाई प्रि–बजेटसमेत भन्ने चलन छ। बजेट खर्चको मामलामा प्रदेश सरकारको फितलो प्रस्तुति हुँदै गर्दा नयाँ बजेटमा के–कस्ता विषय समेटिन्छन् भन्ने चासो पनि छँदैछ। तर संघीय बजेटमा जस्तै प्रादेशिकस्तरमा समेत खर्च गर्ने क्षमताको अभाव देखियो। कार्यान्वयन र खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाउने भन्ने विषय केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म निकै नै पेचिलो प्रश्न बनेर उभिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ नीति, नियम तथा कानून तर्जुमा र कर्मचारी समायोजनमै बितेको अर्थमन्त्री गुरुङले उल्लेख गरेका छन्। तर जनअपेक्षा चुलिएको बेला सधैँ बहाना बनाएर मात्र उम्कने छुट मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकारलाई छैन। यही पक्षलाई बुझेर हुनुपर्छ प्रशासनिक संयन्त्रको क्षमता विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, दीगो विकास कार्यक्रम तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गरी संस्थागत गर्दै लगिने तथा बजेट तर्जुमा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाइने विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख गरिएको छ।

गत चालु आर्थिक वर्षका लागि २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्रीले यसपटक ३४ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। झण्डै १० अर्बले नयाँ बजेटको आकार ठूलो हुँदै गर्दा प्रश्न उही दोहोरिन्छ, खर्च गर्ने क्षमता कसरी बढाउने? चालु बजेटमा पुँजीगततर्फ विनियोजित १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब ६४ करोड अर्थात् १६ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र खर्च हुनु आफैमा सुखद पक्ष होइन।

यस्तो अवस्था विद्यमान रहँदै गर्दा आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेशको समृद्धिको आधारका रुपमा लिइएको छ। संघीय सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राख्दै गर्दा गण्डकी प्रदेशले भने प्रमुख प्राथमिकतामा नै राख्न खोज्नु सकारात्मक पक्ष हो। तर चालु आर्थिक वर्षमा पर्यटनका लागि छुट्याइएको बजेट समेत अधिकांश फ्रिज हुन पुग्यो। घरबासको विकास गर्ने भन्ने शीर्षकमा केही बजेट भने खर्च हुन पुग्यो।

तर पनि व्यवसायीसँग बिनाछलफल र सल्लाह यस्तो कार्यक्रम घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न खोजिएको भन्दै पर्यटन क्षेत्रका तर्फबाट प्रदेश सरकार र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निकै आलोचना भइरहेको छ। चालु बजेटमा जस्तै आगामी बजेटमा समेत सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, सन् २०२० लाई छिमेकी आकर्षण पर्यटन वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने उल्लेख गरिएको छ। यसपटक भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन पूर्वाधारमा जोड दिने भन्ने कुरा सकारात्मक हो।

चालु बजेटमा पर्यटन गुरुयोजनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ, ३ सय गाउँमा होमस्टे विकासका लागि ३० करोड रुपैयाँ, पदमार्ग र सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि होमस्टे बाहेक अन्य योजनामा खर्चको अवस्था साह्रै निराशाजनक रहन पुग्यो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले पनि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जम्मा ९ प्रतिशत हाराहारीको मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको तथ्यांक उपलब्ध गराएको थियो।

बजेट खर्चको मूल्यांकन पुँजीगत बजेट खर्चको आधारमा गरिनुपर्ने तर्क पनि पेश गर्ने गरिन्छ। यस हिसाबले मूल्यांकन गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म समग्रमा नभए पनि पुँजीगत खर्चको सूचकांक ५० प्रतिशत हाराहारी पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। राजश्व संकलन चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा झण्डै ५ अर्ब हाराहारी हुनु राम्रै मान्न सकिन्छ। यसैगरी हाल १ हजार ३१ अमेरिकी डलर रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म १ हजार १ सय ५० र आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार ४ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।

आर्थिक विकासका लागि उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउन निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, औद्योगिकरणका लागि प्रतिस्पर्धी र लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, स्तरीय भौतिक पूर्वाधार र उर्जाको विकासलाई समेत प्रि–बजेटले जोड दिएको छ। यसैगरी उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु सकारात्मक पक्ष हो। कोरलादेखि त्रिवेणी र शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर विकासलाई पनि महत्व दिइनु प्रशंसायोग्य विषय हो।