Worldlink ads

बजेटमा समेटिएका गण्डकीका योजना

प्रकाश ढकाल
जेठ १६, २०७६
90_712941544511599

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा गण्डकी प्रदेशका केही महत्वपूर्ण आयोजना विशेषरुपले समेटिएका छन्।

प्रदेश राजधानी पोखरामा निर्माणाधीन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि सरकारले थप ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सन् २०२० को अन्तिमसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम तीव्र पारिएको यो आयोजनाका लागि विशेष प्राथिमकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको हो।

यस्तै देशकै गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन समेत बनाएर जग्गा अधिग्रहणको अन्तिम चरणमा पुगेको यो आयोजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम थाल्न कठिन भएको छ। केही जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइएको छ भने केहीले चलनचल्तीको मूल्यांकन नभएको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्।

यस्तै, बजेटले तनहूँ जलविद्युत् आयोजनालाई पनि समेटेको छ। यो आयोजनामा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए। गण्डकी प्रदेशको कोशेढुंगा मानिएको कालिगण्डकी कोरिडोर, सिद्धार्थ राजमार्ग, भूपी शेरचन राजमार्गअन्तर्गत मालढुंगा–बेनी सडक लगायत आयोजनामा सरकारले विशेष बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने गरी ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने गण्डकी प्रदेशलाई छोएर हिमालयन हरित मार्गको रेखांकनसमेत हुने भएको छ। उत्तरी छिमेकी चीनसँग प्रदेशलाई जोड्न सडक सञ्जाल विस्तारसँगै कोरला नाकामा पर्ने मुस्ताङको नेचुङमा भन्सार कार्यालय आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्तरवृद्धि र मर्मत तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्रमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ। तर यो बजेट पर्याप्त नहुने विज्ञहरु बताउँछन्।

‘बजेटले प्रदेशलाई अपमान गर्यो’

विनियोजित बजेटले गण्डकी प्रदेश सरकार खासै सन्तुष्ट देखिँदैन। प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बजेटले प्रदेशलाई अपमान गरेको टिप्पणी गरेका छन्। ‘हाम्रो लागि चाहीँ उत्साहजनक रहेन। जति आश गरेका थियौं, त्यो भएन। गत वर्ष योजना र कार्यक्रमको पनि वर्गीकरण भएको थिएन, त्यसैले असन्तुष्टीकै बाबजुद चित्त बुझायौं। यसपालि बजेटको भोलुम बढाउनुपर्छ भनेर मैले नै कुरा उठाएको थिएँ, ’ उनले भने, ‘केन्द्रमा १३ खर्बको बजेट बढेर १५ खर्ब पुग्यो। त्यो अनुपातमा हाम्रो पनि बढ्नुपर्ने हो, बढेन। प्रदेशलाई खुम्च्याउने, फेरि पनि डमरु बनाउने हिसाबले बजेट ल्याइयो। बजेटमा गण्डकीलाई पक्षपात गरियो। ’ स्थानीय तहलाई उचालेर संघ सरकारले प्रदेशलाई न्याक्ने काम गरेको गुरुङको गुनासो छ। खासगरी कालीगण्डकी करिडोर, मस्र्याङदी, बूढीगण्डकी र मादी करिडोरमा हाइटेन्सन लाइन, सडक विस्तार र औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा बढी अपेक्षा गरे पनि बजेटले सम्बोधन नगरेको उनले सुनाए।

अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि राष्ट्रिय बजेटले गण्डकीलाई उपेक्षा गरेको प्रतिक्रिया दिए। ‘पर्यटन र सडकको हिसाबले प्रदेशमा ठूला आयोजना आउनुपर्थ्यो। स्थानीय तह र प्रदेशको केन्द्र जोड्ने सडकमा हाम्रो आश बढी थियो। केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका आधारमा हिजोकै संरचनालाई बलियो बनाउने गरी बजेट छुट्याइएको छ। प्राथमिकता पनि त्यही छ, ’ उनले भने, ‘कुनै प्रदेशमा धेरै, कुनैमा बजेट नै नहुनु त राम्रो हैन नि। अन्तराष्ट्रिय पर्यटनको मूल गन्तव्य मुस्ताङ र मनाङ हो। नेपालमा त्यो भन्दा अरु गन्तव्य छैन। खै त्यसका लागि बजेट? यो बजेटले संघीयताको आधार बनेन। नयाँ आभाष पाउन सकेनौं। ’

मुख्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको भिडियो कल

बजेट पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई भिडियो कल गरेर एक्सन रुमको उद्घाटन गरे। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रत्यक्ष कुराकानी गर्दै उनले नेपालमा डिजिटल युगको शुरुवात भएको बताए। कृत्रिम बौद्धिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै विकास र सुशासनलाई अघि बढाउन सहज हुने उनको विश्वास छ। ‘समस्याको समाधान गर्न, अवस्थाको जानकारी लिन र विकासका प्रयास अगाडि बढाउन जुन प्रविधि र अभ्यास थालेका छौं, यसले आगामी दिनमा योगदान गर्नेछ, ’ उनले भने, ‘यसले सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ र हामी अगाडि बढ्नेछौं। तपाईंहरुलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ’ प्रधानमन्त्री ओलीले आधुनिकता, सुशासन र विकासतर्फको यात्रालाई अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन गणतन्त्र दिवसले प्रेरणा दिने बताए। प्रधानमन्त्रीसँग भिडियो संवादमा जोडिएका सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले तीनै तहका सरकारहरुले योजना छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। आपसी समन्वय र सहकार्यमा योजना छनौट र बजेट विनियोजन गर्न उनीहरुको सुझाव थियो। एक्सन रुमले केन्द्र र प्रदेशबीच दुरी कम गरेको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए। ‘संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा आइपरेका समस्या एक्सन रुमले पनि समाधान गर्न सघाउने छ। नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्ने नयाँ माध्यम बनेको छ, ’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयनका निम्ति यो सबैभन्दा ठूलो सवाल हो। अझै आधुनिक प्रविधि मार्फत सिंगो नेपाललाई सुशासनयुक्त बनाउन लाग्नुपर्छ। ’ उनले सुशासनयुक्त बनाउन र विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न डिजिटल प्रणाली मार्फत सहज हुने बताए।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width