अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट परम्परागतजस्तो देखिए पनि यसले केही अर्थ र जवाफहरु बोकेजस्तो देखिन्छ। दुईतिहाईको कम्प्युनिष्ट सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटले जनतालाई निराश पारेको आरोप उनले खेप्नुपरेको थियो। तर यो पटक नयाँ बजेट त्यही आलोचनालाई जवाफ फर्काउने खालको पनि देखिएको छ। कर्मचारीको तलबमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिनु, वृद्धभत्तामा एक हजार रुपैयाँ वृद्धि र जे–जस्तो भए पनि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट ४ करोडबाट ६ करोड रुपैयाँ पुर्याइनु पुराना आलोचनाको जवाफको रुपमा बझ्न सकिन्छ।

तर आलोचनालाई जवाफ फर्काउँदैमा बजेट राम्रो भइहाल्ने भने हुने होइन। जनतालाई निराश पार्ने बजेट भनेर यसअघि आलोचना गनेर्हरुले यो पटक वितरणमुखी र कनिका छरेजस्तो बजेट भन्ने नै छन्। हुन पनि बजेटमा विविध क्षेत्र र आयोजनालाई रकम वितरण गरिनुले त्यसको पुष्टि गर्छ। पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले केही राहत प्रदान गरे पनि पोखरालाई पर्यटकीय शहर घोषणा गर्ने कुरा बजेटमा नपर्नु दुःखलाग्दो कुरा भएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले बताए।

यसले २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने सन् २०२० को लक्ष्यमा नै धक्का लाग्ने ठहर उनको छ। यस्ता कुरा ख्याल नगरेका अर्थमन्त्रीले निकै आलोचना खेप्नुपरेको धितोबजार क्षेत्रको गुनासो भने केही हदसम्म सम्बोधन गरेका छन्। शेयरको पुँजीगत लाभकरको दर साढे ७ प्रतिशतलाई घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नु उत्साहप्रद पाटो हो। गण्डकी प्रदेशकै सेरोफेरोमा रहँदा पोखरा विमानस्थलका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट र कोरला नाकामा भन्सार स्थापना गर्ने कुरा सकारात्मक हुन्। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकासका लागि पहल गर्ने पक्ष पनि उल्लेखनीय पाटो हो। यता बजेटमा राजश्वको पक्ष पनि अर्थमन्त्रीका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमै राजश्वको लक्ष्य भेट्न गाह्रो भइरहेको अवस्थामा आन्तरिक राजश्वबाट यो पटक ९ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ उठाउने कुरा यथार्थपरक र कार्यान्वयनमुखी नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले बताए। बजेटले खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अलि बढी गम्भीरता प्रदर्शन गरेजस्तो देखिन्छ। सबै बालबालिकालाई विद्यालय पठाउने र खाजाकै व्यवस्था गरेर भए पनि विद्यालय नजानेलाई आकर्षण प्रदान गर्ने कुरा सकारात्मक छन्। छात्राहरुका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरणको खबरलाई स्वागत गर्ने को नहोला र? तर बजेटमा उल्लेख भएका सबै विषय कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने निश्चय नै कम छ। यो बजेट महत्वकांक्षी भएको पश्चिमाञ्चल होटल संघ पोखराका अध्यक्ष विकल तुलाचन पनि बताउँछन्। यस्ता बजेट धेरै आए गए तर कार्यान्वयन भयो कि भएन र विनियोजित बजेट खर्च भयो भएन भन्ने पाटो महत्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ। तर पर्यटनका हिसाबले भने बजेट त्यति नराम्रो नभएको उनको प्रतिक्रिया छ। अन्य वर्षझैं यो पटक पनि बजेटले महँगी त निश्चय नै बढाउने नै छ। साढे ४ प्रतिशतको विद्यमान मुद्रास्फीति आगामी दिनमा बढ्ने कुरा स्वयं अर्थमन्त्रीले नै भनेपछि बजारमा महँगी नबढ्ने त कुरै भएन तर मूल्य नियन्त्रणको पाटोलाई भने बजेटले उति ध्यान दिएजस्तो देखिएन। बजार अनुगमन र कार्वाहीसम्बन्धी विषयमा बजेट मौनजस्तै छ। उपभोक्ता हितका हिसाबले यो निकै दुःखलाग्दो कुरा हो। तर पनि सकारात्मक कुरा के रह्यो भने साढे ४ प्रतिशतको अहिलेको मुद्रास्फीति चालु बजेट अवधिमा कायम रहनु स्वागतयोग्य पक्ष हो।

पूर्वाधारहरुको विकास, १५ औं योजनाको कार्यान्वयनको आरम्भ, ठूला विमानस्थलको निर्माण र संचालन तथा मध्यपहाडी लगायत राजमार्गको विकास र भएका सडकको विस्तार जस्ता पक्षले देशमा विकासको पाटोलाई भने अगाडि बढाउने आशा गर्न सकिन्छ। जनताको बढी चासोको विषय शिक्षा र स्वास्थ्य नै हुन्। ती विषय कार्यान्वयनमा बजेट कति सफल हुन्छ, त्यही विषयले नै जनसमर्थन र सन्तुष्टीको पक्ष प्रतिविम्बित गर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओली रेल र पानीजहाजका कुरा त गर्दै गर्लान् तर विनियोजित रकम साँच्चिकै खर्च भएर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना यथार्थ बनाउने बाटोमा अग्रसर होला? अहं प्रश्न यही हो।