तपाईको घर वरपर कुनै सार्वजनिक जग्गा छन् भने सचेत रहनुहोला। किनकि तपाईलाई थाहै नदिई भूमाफियाको चँगूलमा सो जग्गा दर्ता हुन सक्छ। पोखरा २९, खुँदीमा भने यस्तै घटना भएको छ।

१४ रोपनी १३ आना २ पैसाको सार्वजनिक जग्गा आफ्नो साँध सिमानामा जोडिएको भन्दै दर्ता जग्गा १० वर्षको लामो प्रयासपछि स्थानीयले लामो कसरतपछि पुनः सार्वजनिक गर्न सफल भएका छन्।

खुँदीस्थित खाल्याडमा पूर्वपश्चिम फैलिएको जग्गा २०६५ सालसम्म सार्वजनिक थियो। तर विभिन्न बहाना, मिलोमतो र पैसाको खेलमा उक्त ठाउँको किनं. ५४३ जग्गा पोखरा – ३३ भरतपोखरी ठेगाना भएका पूर्णदीप पौडेल र मीनाकुमारी अधिकारीले २०६५ असार २३ मा आफ्नो नाममा ल्याउन सफल भएका थिए।

योजनाबद्ध तवरले जग्गाधनी पौडेल र अधिकारीले २०६५ वैशाख ३० मा सोही ठाउँको किनं ४०६ र ४०७ को जग्गा नियमानुसार आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि सार्वजनिक जग्गा समेत हडप्ने सोचअनुरुप २०६५ जेठ ३० मा किनं ५४३ आफ्नै भएको र दर्ता गर्दा छुट भएको भन्दै मालपोत कार्यालय कास्कीमा निवेदन दिई सोही वर्षको असार २३म सो कित्ताको २ रोपनी पूर्णदीपका नाममा र बाँकी मीनाकुमारीको नाममा दर्ता गरेका थिए।

जग्गा दर्ता हुँदासम्म स्थानीयलाई त्यसबारे कुनै जानकारी थिएन। तर सार्वजनिक जग्गा आफ्नो बनाउन सफल पौडेल र अधिकारीले जग्गा सम्माउन जब डोजर ल्याए तब स्थानीय चकित भए। तब शुरु भयो, विरोधको आवाज।

‘आफ्नै घरआँगनअघि अहिलेसम्म सार्वजनिक भनिएको जग्गा कसरी ब्यक्तिका नाममा भयो भन्ने बारेमा खोजी हुन थाल्यो। तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाहुँदै मालपोत कार्यालयसम्म जाँदा सो जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता भएको देखियो, ’ स्थानीय रामजी पौडेलले भने।

विरोधका कुरा उठे। तर कानून अगाडी कस्को के लाग्ने? स्थानीयले आपसमा सल्लाह गरे। २०६६ भदौमा उक्त जग्गा सार्वजनिक गराई पाउँ भनी प्रतिवादीको तर्फबाट चोलाकान्त बराल, रामजी पौडेल र ईश्वरबहादुर गुरुङले जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरे। प्रतिवादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ता गोविन्द पौडेल र अधिवक्ता फडीन्द्रराज कोइरालाले बहस गरे। तर मुद्दा वादीकै पक्षमा फैसला भयो।

सो फैसलाले स्थानीय असन्तुष्टि भए। पुनरावेदन अदालतसम्म जाने निधोपछि २०६८ भदौमा हालको तत्कालीन पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालत पोखरामा विपक्षका नाममा मुद्दा दायर गरी जिल्ला अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकन माग गरियो।

२०६९ फागुन १३ मा विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ र डिल्लीराज आचार्यको इजलासले जिल्लाको निर्णय उल्टाउँदै सार्वजनिक नै भएको ठहर गर्यो। जसमा अधिवक्ता खगेन्द्रराज आचार्य र गोविन्द पौडेलले बहस गरेका थिए।

यता, पौडेल र अधिकारी परिवार मुद्दा उल्टाउने भन्दै सवोर्च्चसम्म धाए। मीनाकुमारीका छोरा पुप्प अधिकारीले २०७० साउन १ मा मुद्दा दायर गरे। विभिन्न समयको पेसी र बहसपछि ०७४ माघ २२ मा प्रतिपक्षलाई बोलाइयो। जसमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र अधिवक्ता खगेन्द्रराज आचार्यले बहस गरे।

विभिन्न चरणका वादीप्रतिवादीको बहस, पेसीदेखि मुद्दा मामिला र तारेख झेल्दै गए। यीनै तीन जना सार्वजनिक जग्गा बचाउ अभियानका अभियन्ता हुँदै अझै अगाडि बढे। जिल्ला, पुनरावेदनहुँदै सवोर्च्च अदालतसम्म पुगेको मुद्दामा हालै जेठ ७ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश डा मनोज शर्माको संयुक्त इजलासले सो जग्गा सार्वजनिक नै भएको ठहर गरेको फैसला गरेपछि भूमाफियाबाट फुत्किएर सार्वजनिक हुन सम्भव भएको हो।

यसैबीच, सार्वजानिक जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन पौडेल र अधिकारी परिवारले विस २०६५ पुस ११ मा सोही जग्गाको कित्ता फोड गरी किनं ३९०१, ३९०२ र ३९०३ बनाएर किनं ३९०३ को ७ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दामको जग्गा धनश्याम आचार्य र दीननाथ आचार्यलाई बिक्री गर्ने भनेपछि पुनः सो जग्गा शोभा शर्मा र राधिका भण्डारीलाई बिक्री गरेको देखिन्छ।