Worldlink ads

पोखरा – मुग्लिन सडक ४ लेन : २८ अर्ब लागत अनुमान

आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ १५, २०७६
46e44da151a10c81ebdd33415a743676_Fotor

करिब ५ दशकअघि बनेको पृथ्वी राजमार्गको पोखरा – मुग्लिनखण्ड पहिलो पटक स्तरोन्नति हुने भएको छ। एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सरकारले ३ वर्षभित्र ४ लेनको सडक बनाउन लागेको हो।

सन् १९७४ मा चीन सरकारको सहयोगमा बनेको सडक सामान्य मर्मत गरे पनि पूर्ण स्तरोन्नति भएको थिएन। यसका लागि सडक बोर्डले राजमार्गको मापदण्डअनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ। सडक निर्माणका लागि एडीबीले सहमति जनाइसकेको छ। केही दिनमा सम्झौता गरेर टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने सडक बोर्डका तर्फबाट एडीबीका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर दीपक श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘शहरी क्षेत्रमा ६ लेनको सडक बन्छ। अरु ठाउँमा डेडिकेटेड ४ लेन हुन्छ, ’ उनले भने, ‘एडीबीले ऋण दिन सहमति जनाएको छ। छिट्टै प्रक्रियामा जान्छ। ’

शहरी क्षेत्रमा ६ लेनको सडक बन्छ भने अरु ठाउँमा डेडिकेटेड ४ लेन हुनेछ।

शहरी क्षेत्रमा भने ६ लेनको सडक बन्नेछ। दुईतिर सर्भिस लेन, फुटपाथसहित बजारी क्षेत्रमा ४२.५ मिटर चौडा र अरु ठाउँमा १८ मिटर फराकिलो बाटो बन्नेछ। ८८ किलोमिटर लामो सडकलाई दुई खण्डमा बाँडेर स्तरोन्नति गरिने उनले सुनाए। ‘पहिलो फेजमा आँबुखैरेनीदेखि पोखरासम्म ८० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुन्छ। यसको डिजाइन तयार भैसकेको छ, ’ उनी भन्छन्, ‘आँबुखैरेनीदेखि मुग्लिनसम्मको खण्डमा काम गर्न निकै कठिन छ। यसको पनि डिजाइन बन्दैछ। तर फाइनल भएको छैन। ’ उनका अनुसार मुग्लिन – आँबुखैरेनी खण्डमा अहिले भैरहेको बाटो भन्दा फरक ट्रयाक बनाउने तयारी छ। मुग्लिनबाट दुई लेनको सडक गोरखा छिराएर मस्र्याङदी पावरहाउस नजिक जोड्ने गरी डिजाइन बनिरहेको श्रेष्ठले बताए। पूरा लम्बाइमध्ये ६६ किलोमिटर ४ लेनको सडक हुनेछ भने २२ किलोमिटर ६ लेनको बन्नेछ।

यो सडक पूर्णरुपमा स्तरोन्नति गर्न करिब २८ अर्ब लाग्ने प्रारिम्भक अनुमान गरिएको छ। यसमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ मादी र सेतीमा आकर्षक पुल बनाउन लगानी लाग्नेछ भने पहिलो चरणमा सडक स्तरोन्नतिमा ६ अर्ब र दोश्रो चरणमा ८ अर्ब लाग्ने अनुमान छ। ३ वर्ष निर्माण समय र पछिल्लो ५ वर्ष मर्मत गरी ८ वर्षको लागि ठेक्का सम्झौता हुने बताइएको छ। सडकमा करिब २७ लाख घनमिटर निर्माण सामग्री आवश्यक पर्छ। यो सामग्री कोत्रे, मादी र मस्र्याङदी नदी किनारबाट निकाल्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या नै निर्माण सामग्री हो। यसको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले मिलाइदिनुपर्छ, ’ प्रोजेक्ट डाइरेक्टर श्रेष्ठले भने, ‘यसबाहेक वन क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि पनि समस्या पर्छ। बाटो बनाउँदा गाडी रोक्नुपर्ने भएकोले यात्रामा समस्या आइपर्छ। अरु चुनौती खासै छैनन्। ’ सडकको डिजाइन सन् २०१६ देखि क्यानेडियन कम्पनी एमएमएम ग्रुपले बनाएको हो।

एडीबीको टोलीले सडकको डिजाइनसहित मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई भेटेका छन्। एडीबीका सिनियर आयोजना प्रमुख जोहन गजेर्टले आयोजना कार्यान्वयनमा साथ दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरे। धेरै आयोजनामा स्थानीयको अवरोधले हात झिकेर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै उनले आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाइदिन सरकारसँग सहयोग मागेका हुन्।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पोखरा – मुग्लिन सडक प्रदेशकै लाइफलाइन भएकोले निर्माणमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘आयोजनामा ढिलासुस्ती नहोस्। निर्माण सामग्री नपाएर काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, ’ उनले भने, ‘हाम्रो सीमाभित्र रहेर पूर्ण सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार छ। ’

सेती र मादीमा आकर्षक पुल

यो सडक खण्डमा साना ठूला ३९ वटा पुल बनाउनुपर्ने डिजाइन छ। साना ३१ र ठूला ८ वटा पुल बन्ने एडीबीका सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर भूपेन्द्र भट्टले जानकारी दिए। यसबाहेक २ सय ३० वटा स्ल्याव कल्भर्ट र ६२ वटा पाइप कल्भर्ट बनाइने छ। धारापानी, खानीखोला, नालाखोला, बुल्दी खोला, म्याग्दे खोला, कुम्ले खोला, कोत्रे र विजयपुरमा नयाँ पुल बनाइने छ। ‘मादी र सेती नदीको पुल आकर्षक बन्नेछन्। यसका लागि मात्रै ४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। दातासँग छलफल भैरहेको छ। महङ्गो भएको प्रतिक्रिया सुनिरहेका छौं, ’ सिनियर प्रोजेक्ट म्यानेजर भट्टले भने, ‘सके दुवैतिर नभए पनि मादीमा एउटा राम्रो पुल बन्छ। पर्यटकहरु त्यहाँ झरेर फोटो खिच्ने बनाइन्छ। ’ मादीमा ४ लेनको नयाँ पुल बन्नेछ भने सेतीमा अहिले भैरहेको पुललाई सहयोग पुग्ने गरी थप २ लेनको पुल निर्माण गरिनेछ।

हजार घर हटाउनुपर्ने

सडक विस्तारक्रममा मापदण्डभित्र पर्ने करिब १ हजार घर टहरा हटाउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ। यस्ता घर सबैभन्दा धेरै दमौलीदेखि खैरेनीटार खण्डमा छन्। यो खण्डमा मात्रै २ सय ६७ घर टहरा हटाउनुपर्ने छ भने खैरेनीटार – पोखरा क्षेत्रमा २ सय ५८, मुग्लिनदेखि डुम्रे सडक खण्डका २ सय ३७ र डुम्रेदेखि दमौलीसम्मका ९८ घरटहरा भत्काउनुपर्ने अध्ययन रिपोर्टमा उल्लेख छ। उनीहरुलाई मुआब्जा दिएर हटाउने आयोजनाले जनाएको छ। १३ वटा बजारमा मापदण्डभित्र बढी घर छन्। आँबुखैरेनी, विमलनगर, डुम्रे, घाँसीकुवा, दमौली, खैरेनीटार, दुलेगौंडा, बेलचोतारा, गगनगौंडा, विजयपुर, लेखनाथ, तालचोक र पोखराका घरटहरा हटाउनुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

    hero news full width