पोखरा, १ जेठ । संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी प्रावधानप्रति पोखराका संचारकर्मीले आपक्ति प्रकट गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा बुधवार पोखरामा आयोजित नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रावधान बिषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी अग्रज संचारकर्मी एवं नागरिक समाजका व्यक्तिले त्यस्तो प्रावधान प्रति आपक्ति प्रकट गरेका हुन् ।
उक्त अवसरमा अग्रज पत्रकार तथा प्रजातन्त्र सेनानी बद्रीविनोद खनालले संसदमा पेश भएको उक्त विधेयकका प्रेस विरोधी वुँदा सच्चाउन जरुरी भएको बताए । उक्त विधेयक संसदमा दर्ता नहँुदै संचरविज्ञको एक समिति वनाएर विधेयकमाथि छलफल गरी प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी बुँदा हटाएर स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा गर्न जरुरी रहेको बताए ।
अग्रज पत्रकार नारायण कार्कीले जुनसुकै राजनीतिक पार्टी सत्तामा पुग्छ उसको प्रेस प्रति हेर्ने दृष्ट्रिकोण नकरात्मक नै हुन्छ, सत्तामा नहुँदा वा प्रतिपक्षमा रहदा उनीहरु आफ्ना कुरा राख्न मिडिया नै खोज्ने गर्छन, देशको लोकतन्त्र स्थापनामा गर्न संचारकर्मीको भूमिका छ तर लोकतान्त्रिक सरकारले नै प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी विधेयक ल्याउनु प्रेस माथि अंकूश लगाउनु भएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण ज्ञवालीले पत्रकारको नियमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल हुँदाहुदै मन्त्रीले मिडिया हाउस र पत्रकारलई नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलत हो । पत्रकारलाई पच्चीस हजार देखि दश लाख रुपैयाँ रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्नु भनेको साना मिडिाया वन्द गर्नू भनेको हो, ज्ञवालीले भने ।
अर्का पत्रकार पुण्य पौडेलले संसदमा दर्ता गरिएको उक्त विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगको रुपमा स्थापित गर्नुको साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने चाल भएको बताए । साथै उनले उक्त विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिई सरोकारवाला पक्षसमेतको छलफल र सहमतिमा नेपालको संविधानको मूल भावना, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यताका आधारमा पुनः विधेयक मस्यौदा तयार गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले ऐन बन्नु अगाडिसम्म विधेयकमा छलफल समेत नगरी सरकारले ल्याएको त्यस्तो विधेयक पास भए लोकतन्त्रका लागि घातक हुने बताए । नागरिक समाजका अगुवा रामबहादुर पौडेलले प्रेस र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग माथि सरकारले गरेको आक्रमण निन्दनीय भएको बताए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
लोकतन्त्रका १८ वर्ष : लोकतन्त्रले छोएन लोकलाई
गण्डकी सरकारविरुद्दको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, आज टुंगो लागेन
कतारी राजा नेपाल आउने दिन भोलि सार्वजनिक बिदा
गण्डकी सरकार विरुद्धको रिट सपना र सारंगाको बेन्चमा
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : म्याद सकियो, काम अधुरै
hero news full width
मुख्य समाचार
कामचलाउ सरकारको आयु लम्बियो
कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा : बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख १०, २०८१अधिकारी सरकारको भविष्य के होला ? सर्वाेच्चमा सुनुवाइ आज
वैशाख १०, २०८१कास्कीका सहकारी पीडित एउटै मोर्चामा, बन्यो संयुक्त संघर्ष समिति
वैशाख ९, २०८१मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सी फन्दामा
वैशाख ९, २०८१मन्त्री चुमानले सम्हाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार, लगानी सम्मेलन प्राथमिकतामा
वैशाख ९, २०८१