‘पर्यटनको राजधानी’ पोखरामा ‘उद्योगको हव’

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
वैशाख २३, २०७६

पोखरा पर्यटकीय क्षेत्र। हरेकजसो सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहन्छ। तर हालसम्म औपचारिक रुपमा घोषणा भने भैसकेको छैन। यद्यपी पोखरालाई सबैले पर्यटनको राजधानीकै रुपमा चिन्दछन्। संघीय संरचनामा गण्डकी प्रदेशको समेत राजधानी रहेको पोखरामा अहिले सरकारले उद्योगको हव पनि बनाउन लागेको छ।

प्रदेश सरकारले पोखरा ३३ भरतपोखरीको ३ हजार १ सय २२ रोपनी क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजना अघि सारेको हो। आवश्यक जग्गा पहिचान गरी प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारसँग अनुमोदनको लागि सिफारिस गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले यो निर्णय गरेको हो। जग्गा छनौटका लागि प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अध्ययन गरेको थियो।

सोही अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा भरतपोखरीको जग्गा उपयुक्त देखिएको उद्योगमन्त्री विकास लम्सालले बताए। ‘जग्गा छनौट भएको छ। औद्योगिक क्षेत्र बनाउन संघ सरकारसँग स्विकृति मागेका छौं, उनले भने–माथिबाट निर्णय हुने वित्तिकै काम अघि बढ्छ। पोखरामा प्रदेश स्तरीय ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउँछौं। ’

छनौट भएको जग्गामध्ये अधिकांश सार्वजनिक र केही निजी स्वामित्वमा छ। केन्द्र र प्रदेशको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जसमा प्रदेश सरकारको १२ करोड र संघ सरकारको ८ करोड लगानी हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। ‘सम्भाब्यता अध्ययनका लागि भनेर २ करोड विनियोजन गरिएको थियो। पूर्वाधार र अन्य कामका लागि १० करोड छ, सरकारका प्रबक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत भन्छन्–यसबाहेक केन्द्रले पनि ८ करोड पठाएको छ। स्थानीय सरकारले पनि लगानी गर्छ। ’ प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रदेशभित्रका हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर त्यो योजनालाई थाँती राखेर प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्रको प्रश्ताव अघि सारिएको हो।

यसबारे पोखरा महानगरपालिकाले चाहीँ सरकारले आँफुसँग समन्वय नगरेको जनाएको छ। भरतपोखरीमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन महानगरले छुट्टै डिजाईन तयार गरेको छ। तर प्रदेश सरकारले ल्याएको योजनाबारे आँफुहरुलाई जानकारी नभएको मेयर मानबहादुर जिसीले बताए। ‘महानगरले औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि औद्योगिक विकास लिमिटेडसँग समन्वय गरिरहेको छ। धेरै कुरा अघि बढेको छ, उनले भने–१ हजार ५ सय क्षेत्रफलमा काम गर्न सम्भाब्यता अध्ययन भैरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले के गर्न लागेको हो हामीलाई थाहा छैन। ’ महानगरले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाएर पोखराको मुख्य शहरी क्षेत्रभित्र रहेको औद्योगिक क्षेत्र पनि भरतपोखरीमा सार्न लागेको छ। सरकारको यो निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले भने विरोध गरेको छ। ‘विकासको विकेन्द्रीकरण गर्नुपनेर्मा सबै ठूला आयोजना र कार्यक्रमहरु पोखरा केन्द्रित भए। सरकारको निर्णय आफ्नै प्रतिबद्धता विपरित छ, विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने–यो निर्णयमा हाम्रो विरोध छ। पोखराको पर्यटकीय महत्वलाई थप विगार्ने काम भयो। औद्योगिक क्षेत्र पोखराभन्दा बाहिर लैजानुपर्छ। ’ नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ गण्डकीका अध्यक्ष सञ्जीववबहादुर कोइरालाले पनि ठूलो औद्योगिक क्षेत्र चाहीँ पोखरामा राख्नु उपयुक्त नहुने बताए। ‘स्थानीय उत्पादनमा आधारित सानो औद्योगिक ग्रामले खासै असर गर्दैन। अहिले भैरहेको औद्योगिक क्षेत्र पनि सार्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ, उनले भने–ठूलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो भने चाहीँ नवलपुरमा लैजानुपर्छ। पूर्वपश्चिम राजमार्गको सेण्टरमा पर्छ। निजी क्षेत्रले पहिले देखि नै आवाज उठाउँदै आएको हो। ’

सांसदको भत्ता बढ्यो

गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुको दैनिक बैठक भत्ता बृद्धि भएको छ। मन्त्रीपरिषद् निर्णयले ७ सय ५० रुपैयाँबाट १ हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पुर्याउने निर्णय गरेको हो। सांसदहरुले पाउने सुविधा सम्बन्धी ऐन बने यता सुविधा बढाइएको यो दोश्रो पटक हो। यसअघि पनि मन्त्रिपरिषदले यातायात सुविधा भन्दै सांसदहरुलाई सात सय पचास रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।

यसैबीच, प्रदेशको राजधानी पोखरामा घर हुने सांसदहरुलाई पनि घरभाडाको सुविधा दिईने भएको छ। प्रत्येक सांसदले प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा सुविधा लिँदै आएका थिए। तर राजधानीमा घर हुने सांसदलाई चाहीँ यो सुविधा थिएन। घरभाडा नभई मर्मत खर्च भनेर मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन लागिएको प्रबक्ता रामशरण बस्नेतले बताए। कास्कीमा प्रत्यक्ष ६ र समानुपातिक ७ गरि १३ सांसद छन्। तिमध्ये केही सांसदहरु संसदीय समितिका सभापति, केही चाहीँ पदाधिकारीमा चयन भएका छन्। पदाधिकारी बाहेकका सांसदलाई घर मर्मत खर्चको सुविधा उपलब्ध गराईनेछ। कास्की भन्दा अन्यत्र जिल्लाका सांसदहरुको पनि पोखरामा घर भएकाले उनीहरुले यो सुविधा पाएका थिएनन्। प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार राजधानीमा घर भएका १३ सांसदले हालसम्म आवास सुविधा लिएका छैनन्।

सरकारले दलका सचेतकलाई सवारी सुविधाबापत सवारी नपाउञ्जेलसम्मको मासिक १० हजार रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। समितिका सभापतिहरुलाई सवारी सुविधा उपलब्ध गराइएको छ भने प्रमुख सचेतकले संसद सचिवालयका गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन्। सबै दलका सचेतकहरुले हालसम्म सवारी सुविधा नपाएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। सवारी नपाउन्जेलसम्म पनि उक्त सुविधा नलिएका सचेतकहरुलाई सुविधा दिन मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको हो।

तनहूँमा तेल भण्डार

मन्त्रीपरिषद् बैठकले तनहूँको मार्किचोकमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने भएको छ। आँबुखैरेनी गाउँपालिका २ स्थित मार्किचोकको ४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र बनाउन लागिएको हो। मस्र्याङदी नदीको किनारमा ६० रोपनी सार्वजनिक जग्गा र ३ सय ४० रोपनी ब्यक्तिगत जग्गा अधिग्रहण गरी ९० हजार किलोलिटरको पेट्रोलियम भण्डारण केन्द्र बनाईने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। यसअघि शुक्लागण्डकी ३ उदेनढुंगामा भण्डारण केन्द्र बनाउने भनिएपनि जग्गा खासै सुरक्षित नभएकोले मार्किचोक सारिएको प्रबक्ता बस्नेतले बताए। यो जग्गा प्राप्तीका लागि पनि संघ सरकारसँग आग्ह गरिएको छ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी बाणिज्य आपुर्ति महाशाखा प्रमुख उर्मिला काफ्लेको संयोजकत्वमा जग्गा छनौट समिति गठन भएको थियो।

यसैबीच, आइतबारको निर्णयले प्रदेश ब्यवसाय मञ्च र सञ्चालक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेशभित्र डढेलो नियन्त्रणका लागि सवारी साधन किन्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि ४० लाख विनियोजन भएको छ।

फेवाताल संरक्षणमा ३४ करोड

फेवातालको एकीकृत संरक्षणका लागि महानगर र प्रदेश सरकारले संयुक्त लगानी गर्ने भएको छ। एकीकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रमका लागि दुवै सरकारले ५०/५० प्रतिशत लगानी गर्न लागेको हो। दुईवटै सरकारले ३३ करोड ९० लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

पहिलो चरणमा सरकारले ५ करोड विनियोजन गरेको छ। शहरबाट बगेर जाने ढललाई ताल नपुग्दै डाईभर्सन गर्ने योजना अघि सारिएको छ भने प्राकृतिक अतिक्रमण रोक्नका लागि पनि ड्याम बनाउन लागिएको हो। बहुबर्षीय कार्यक्रमको रुपमा यो काम हुनेछ।

यही वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा

गण्डकी प्रदेश सरकारले यो बर्षभित्रै गण्डकीलाई उज्यालो प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रीपरिषद्को पहिलो बैठकबाट दुई बर्षभित्रै प्रदेशको सबै क्षेत्रमा विद्युत विस्तार गरिसक्ने निर्णय गरेको सरकारले फागुनसम्म काम गर्न ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यसमा प्रदेशको २५ करोड छ भने संघ सरकारको १५ करोड छ। ८५ स्थानीय तह रहेको गण्डकीका २५ तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भैसकेको छ भने बाँकी स्थानीय तहमा आउँदो १० महिनाभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने लक्ष्य सरकारको छ।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

राधाकृष्ण वृद्धाश्रमको भवन उद्घाटन

अग्रज पत्रकार अमात्य सम्मानित

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजमा सुवर्णकार

मुक्तक मञ्च पोखरामा आचार्य

प्रमुख समाचार

रुपन्देहीमा गोली चल्यो, १ को मृत्यु