पोखरा, २० वैशाख । आफू निकट पार्टी सत्तामा हुँदा आफ्ना निजी उद्देश्य पुरा गर्ने मनोवृत्तिबाट संचारकर्मी टाढा रहनु पर्ने कुरामा शुक्रवार पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताले जोड दिएका छन् ।
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार पत्रकार महासंघ कास्कीद्वारा आयोजित ुप्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था हाम्रो अधिकार र जिम्मेवार ु बिषयक अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
उक्त अवसरमा वोल्दै नेपाल वार एशोसिएसन केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले संचारकर्मीले व्यवसायिक पत्रकारितासँगै आफ्नो जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिए । आम नागरिकको हितमा पत्रकारिता हुनु पर्छ, उनले भने– नेपालमा अझै पनि छिटो र नौलो प्रस्तुतिको पत्रकारिता विकास हुन सकेको छैन ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्र वास्तोलाले समाचार लेखेकै आधारमा संचारकर्मीको हत्या , हिंसा, धरपकड र साइवर अपराधको नाउमा जेल हाल्नु गलत भएको बताउदै उक्त ऐनको खारेजी गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।
अर्का पूर्व अध्यक्ष पुण्य पौडेलले अझैपनि संचारकर्मीहरु सुरक्षित नभएको र समाचार लेखेकै भरमा धरपकड गर्ने काम भइरहेको छ । नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि संचारकर्मी माथि दुरव्यवहार र धरपकड हुनु विडम्वना भएको वताए । संचारकर्मीले अझैपनि श्रम अनुसारको ज्याला पाउन नसकेको उनले बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले महासंघ स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्र, नागरिकका अधिकार, राष्ट्रियता र प्रेस स्वतन्त्रताको लागि खरो ढंगले उत्रने बताए । उक्त अवसरमा पोखराका संचारकर्मीले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
गुरुङ सरकार ढाल्न ३ दलको जोडतोड : जनमोर्चाको ग्रीन सिग्नल कुर्दै
संक्रमण बढी भएका स्थानमा ३ साता शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सिफारिस
सभापतिबाहेक अरु पदमा उठ्दिनँ : डा शेखर कोइराला
आहारारा गोल्ड कप संकटालाई
पत्रकार महासंघमा विपुल पोखरेल प्यानल विजयी
hero news full width
मुख्य समाचार
कृषिमा छैनन् दरबन्दी अनुसार कर्मचारी
आहाराराले पाउनेछ नयाँ विजेता
चैत्र २८, २०७७देवचुलीमा पानीको हाहाकार
चैत्र २८, २०७७मुख्यमन्त्रीलाई सांसद खड्काको ब्याटल : शालीन लाग्थ्यो, नकाब उघ्रियो
चैत्र २७, २०७७माओवादी केन्द्रले दर्ता गरायो गृहमन्त्री थापाले दल त्याग गरेको सूचना
चैत्र २७, २०७७सुवेदीको सिफारिसमा सर्वोच्च बारको ध्यानाकर्षण
चैत्र २७, २०७७