पोखरा, १४ वैशाख । नागरिकता ऐनलाई थप उदारता बनाउदा देशमा ठूलो समस्या निम्तन सक्ने यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले जोड दिएका छन् । संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयकले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि धावा बोल्ने सहभागी वक्ताको भनाइ छ ।

सचेतना समाज नेपाल र राष्ट्रिय सम्पदा तथा मानवअधिकार संस्थाले शुक्रबार पोखरामा संयुक्त आयोजना गरेको ‘राष्ट्रियता र नागरिकता वितरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका बक्ताहरुले भने, ‘नागरिकता वितरणको खुकुलो नीतिले देशको सार्वभौमसत्ता नै खतरामा पर्छ । नागरिकता वितरणका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानविन आयोग गठन गरिनुपर्छ ।’

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तिलक पराजुलीले प्रत्येक नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । आप्रवासीलाई नागरिकता दिने कुरामा नेपालको भू–बनोटको क्षमता कम रहेको पराजुलीले औंल्याए ।
‘आप्रवासीलाई नागरिकता दिने क्षमता कम छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पराजुलीले भने, ‘तराईमा बस्ने अधिकांश नागरिकहरु नेपाली हुन् । उनीहरुले नागरिकता पाउनुपर्छ तर भारतीयहरुले नेपाली नागरिकता पाउनु हुदैन ।

सचेतना समाज नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले ०३६ को जनमत संग्रह ताका चुनावी स्वार्थले नागरिकता वितरण गरिएको उल्लेख गरे । ०४७ यता, नागरिकता सम्बन्धी वितरणको मुद्दा पेचिलो बन्दै आएको थापामगरको भनाई थियो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका शंकर बरालले नागरिकता वितरणविरुद्ध जनमोर्चा आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गरे । बुद्धिजीवी रामराज रेग्मीले जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अधिकारकर्मी सुन्दर गुरुङले नागरिकताको विषयमा जिम्मेवार निकाय गंभीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए । प्राध्यापक पद्मशरण रेग्मीले दुई ठूला महाशक्ति छिमेकी राष्ट्रहरुले नेपालको भू–राजनीतिक खेल खेल्न चाहेको बताए ।

प्राध्यापक कल्याण पन्तले नेपालको राष्ट्रियता यहीँका शासकहरुबाटै खतरामा रहेको चर्चा गरे । पत्रकार महासंघ कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष उमाकान्त शर्माले विदेशी नागरिकलाई नागरिकता दिन नपाइने कुराको जिकिर गरे । नागरिक समाज पोखराका अध्यक्ष बिष्णुहरि अधिकारीले राष्ट्र, राष्ट्रियता र नागरिकतबारे गहन छलफल चलाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भूपनिधि पन्त,नेकपा मसाल कास्कीका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर केसीले लगायतले आफ्नो भनाई राखेका थिए ।