आगामी बजेटबारे पोखरामा सुझाव संकलन

‘विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रभावकारी बनाइने’

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
वैशाख ४, २०७६

पोखरा, ३ वैशाख। अर्थसचिव डा राजन खनालले विद्युतीय भुक्तानी व्यवस्थित गरिने गरी सरकार अब पैसा बोक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने दिशामा अगाडि बढेको बताएका छन्।

अर्थमन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिको आयोजना र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संयोजनमा पोखरामा मंगलबार आयोजित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, राजश्व नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी अन्तक्रियामा बोल्दै उनले विद्युतीय भुक्तानीको शुरुवात भइसकेकाले अब यसलाई व्यवस्थित पारिने बताए।

एक लाख रुपैयाँसम्मको कर र शुल्क बैंकमार्फत नै बुझाउने प्रक्रियालाई अब १० लाखमा पुर्याउने र आउँदा दिनमा एक रुपैयाँको पनि विद्युतीय भुक्तानी मिलाइने उनको धारणा थियो। विद्युतीय भुक्तानीले राजश्व संकलन बढ्ने बताउँदै उनले यो प्रक्रियाले बैंकमा एउटा र राजश्व कार्यालयमा अर्कै आम्दानी विवरण बुझाउने प्रवृत्ति पनि अत्य हुने दाबी गरे।

उनले अहिलेको वित्त प्रणाली संघीयतामा गएको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कर कानून बनाउन, कर उठाउन पाउने अधिकार भए पनि दोहोरो तेहोरो कर उठाउन नपाइने स्पष्ट पारे।

तीनवटै सरकारले कर उठाउन पाउने भए पनि त्यो कर एक ठाउँबाट मात्र उठाएर तीनवटै तहमा बाँडफाँड गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए। स्थानीय निकायहरुले उठाउँदै आएका र उठाउन नमिल्ने करहरुबारे अब आउने आर्थिक ऐनमा स्पष्ट रुपले लेखिने उनको भनाइ थियो। आउँदो आर्थिक वर्षबाट दोहोरो वा तेहोरो करको अन्त्य हुने भन्दै उनले व्यवसायीलाई आश्वस्त पारे।

घर बहाल कर उठाउने अख्तियारी स्थानीय निकायलाई सुम्पँदा पनि सोचेजस्तो राजश्व उठ्न नसकेको प्रसङ्ग जोड्दै उनले स्थानीय निकायलाई दिइएको अख्तियारी केन्द्रतिर सार्न सकिने समेत बताए।

उनले नेपालमा लगानीको सम्भावना बढेकाले नै बैंकहरुमा तरलता अभाव भएको जिकिर समेत गरे। लगानीको लागि कम पैसा भएकैले बाह्य लगानी भिœयाउन लगानी सम्मेलन गरिएको उनको तर्क थियो।

उनले कालीगण्डकी परियोजना महँगो भएकोले बनाउन नसकिने तर्क समेत गरे। मुआब्जा नै महँगो हुँदा कालीगण्डकीको लागत बढ्ने र त्यो बिजुली प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीको लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भएको प्रमाणित गरेको बताउँदै अब सरकारले प्रतिवद्धता अनुसार काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्युतीय भुक्तानीमा जाँदा करको दायरा पनि बढ्ने र नागरिकलाई पनि सजिलो हुने भएकोले अबको यात्रा विद्युतीय भुक्तानीतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइरालाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबिना समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा कार्यान्वयन हुन नसक्ने टिप्पणी गरे। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को तेस्रो चौमासिकमा आइपुग्दासम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुले विकास बजेट कार्यान्वयनमा देखाएको सिथिलता र महालेखापरीक्षकले खर्चको क्रममा देखिएका त्रुटीहरुले निरासा उत्पन्न गराएको बताउँदै उनले विकास बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा बृद्धि गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।

उनले निजी क्षेत्र ऋणदेखि नडराउने बताउँदै व्यावसायिक वातावरण निर्माण र पूर्वाधारमा लगानीको माग गरे। यही प्रदेशमा रहेको होङ्सी सिमेण्ट प्लाण्ट राख्दा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा नभएको सन्दर्भ र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको स्वीकारोक्तीको प्रसँग निकाल्दै उनले हामी वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कति प्रतिवद्ध छौँ भन्ने प्रश्न पनि गरे।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ अध्यक्ष दामु अधिकारीले बैंकको बढ्दो व्याजदर कम नभएसम्म व्यावसायिक वातावरण नबन्ने बताए। कनेक्टीभिटी विकासको प्रमुख आधार भएको बताउँदै उनले कोरला र सुस्ता नाका खुल्ला गर्दै त्यहाँसम्मको बाटो निर्माण, काठमाडौं, पोखरा लुम्बिनी रेलमार्ग, हुलाकी राजमार्गको निर्माण, तनहुँको भिमाद हुँदै नवलपरासी सुस्ता नाका जोड्ने सडकको स्तरोन्नतिको माग गरे।

कार्यक्रममा म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्य, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण कोइरालाले स्थानीय उत्पादनहरुको बजारीकरण र प्रवद्र्धनको लागि केन्द्र सरकारले नै विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। संघकी उपाध्यक्ष विन्दु कोइराला सुवेदीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कुनै पनि बहानाले रोकिन नहुनेमा जोड दिइन्। संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले कार्यक्रमको विषय प्रवेश गर्दै पोखराको पर्यटन विकासको लागि केन्द्र सरकारले नै गुरुयोजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा पोखरा उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी, पूर्व अध्यक्ष बाबुराम गिरी, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उत्तमकुमार कर्माचार्य, अर्थ मन्त्रालय राजश्व विभागका निर्मलहरि अधिकारी, गोर्खा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठ र निवर्तमान अध्यक्ष श्रवण कुमार श्रेष्ठ लगायत बोलेका थिए।

यस्तै, लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेश थापा, नेपाल बिस्कुट उद्योग संघका विक्रम कर्माचार्य, सूर्य नेपालका गौतम यादव, नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष सन्तोष पोखरेल, पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचन, वालिङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, बेगनासताल होटल एण्ड रेष्टुरेण्ट एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष दामोदरभक्त थापा, पोखरा औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष बलभद्र नकर्मी, प्याब्सन कास्कीका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद सुवेदी, पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य खड्गप्रसाद बराल, जनप्रिय बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक लोकराज भण्डारी, फर्निचर व्यवसायी संघ कास्कीका अध्यक्ष प्रेमराज बसौलालगायतले आउँदो बजेटले समेट्न पर्ने विषयबारे बोलेका थिए।

तपाइको विचार व्यक्त गर्नुहोस्

हाम्रो सुझाव

जुत्ता व्यवसायी संघ कास्कीमा पौडेल

न्यादी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ठप्प

‘सम्झौता सकियो, नयाँ टेण्डर खै ?’

प्रशोधित पानीको मूल्य समायोजनमा अटेरी

लेउवा संघको सहकारी प्रशिक्षण

प्रमुख समाचार

कर्मचारी तन्त्रलाई संघीयता मन परेको छैन- सभामुख अधिकारी

थप प्रमुख समाचार

ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको शुभारम्भ

लमजुङमा क्यान इन्फोटेक