पोखरा, १४ चैत। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न सकस भएको गुनासो गरेका छन्।

सरकारले बैंकमार्फत आर्थिक कारोबार गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम बनाएपछि यहाँका नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बैंक मार्फत वितरण हुन थालेको छ। तर बैंक टाढा भएकोले भत्ता लिन समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ।

‘नयाँपुलमा बैंक छ। भत्ता लिन जाँदा आउँदा २ हजार खर्च हुन्छ,’ उनीहरु भन्छन्, ‘खाने बस्ने खर्च कटाउँदा उल्टै ऋण खोज्नुपर्ने अवस्था आयो। हामी समस्यामा पर्यौं,’ लान्दु्रकका स्थानीय दुर्गाबहादुर क्षेत्रीले वृद्धभत्ता लिएर फर्किँदा बाटैमा सकिने गरेको दुखेसो पोखे।

‘बैंकले गाउँमै आएर भत्ता बाड्छ भन्ने सुनेका थियौं। अहिलेसम्म गाउँमा बैंक देखेको छैन,’ उनले भने, ‘पहिले सचिवले गाउँमै भत्ता बाढ्थे र पो सजिलो हुन्थ्यो। नयाँपुल पुगेर भत्ता बुझ्दा साह्रै सकस भएको छ। ’ गाउँमै बैंक बोलाएर भत्ता बाढ्ने व्यवस्था मिलाइदिन गाउँपालिकासँग उनको आग्रह छ।

अर्का स्थानीय राजु गुरुङ पनि भत्ता बुझ्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र खर्चिलो भएको गुनासो गर्छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले तोल्कामा विहीवार आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ क्रममा उनीहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन्। गाउँपालिका अध्यक्ष युवराज कुँवरले चाहीँ बैंकका म्यानेजरसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। ‘बैंकबाट झिकेर हामीले भत्ता दिन मिल्दैन। बैंककै कर्मचारी आएर बाँडे भने सजिलो हुन्छ,’ उनले भने, ‘एकपटक छलफल गर्छौ। प्रत्येक चार महिनामा गाउँ डुलेर भत्ता बाँडिदिन आग्रह गर्छु। ’

कार्यक्रमका सहभागीहरुले एक्यापका कारण गाउँलेले दुख पाएका कुरालाई पनि उठाए। गोपाल सुवेदीले एक्यापका कारण जंगली जनावरको आतंक बढेको बताए। ‘खेती बाली लगायो भित्र्याउने बेलासम्म बोटमै सकिन्छ। घरबाट मकैका झोली बाँदरले खोस्छ,’ उनले भने, ‘जनावरको आतंक साह्रै बढेको छ। यसको नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाको कार्यक्रम के छ? ’

गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवरले नयाँ वन ऐन बन्ने क्रममा रहेकोले त्यसले सम्बोधन गर्ने बताए। स्थानीयहरुले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुन नसकेको, गाउँपालिकाले लिने कर बढी भएको, लक्षित वर्गका कार्यक्रम सदुपयोग नभएको, भूकम्पपीडितले अनुदान पाउन नसकेको लगायत गुनासो गरे। स्थानीय भरत गुरुङले वडा ७ को भवन निर्माण र ठाउँसारीबारे प्रश्न गरे। उनले गाउँमा माइक्रो हाईड्रोबाट मात्रै विद्युतीकरण प्रशस्त नभएको भन्दै केन्द्रीय विद्युत् विस्तारका लागि पनि पहल गरिदिन आग्रह गरे।

गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवरले विद्युतीकरणको प्रस्ताव संघ सरकासँग पेश गरिसकेको, वडा भवन निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको साथै बजेट समेत विनियोजन गरिएको, लक्षित वर्गका बजेटबाट आयआर्जन र सीप विकासका क्षेत्रमा लगानी गरिएको, गाउँपालिकाले लिने कर पहिलेभन्दा घटेको बताए। राजश्व परामर्श समितिको सिफारिस आधारमा मात्रै कर निर्धारण गरिएको उनले बताए।

गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा राजश्व परामर्श समिति संयोजक सगुन गुरुङले व्यवसायको प्रकार र आयआर्जनलाई हेरेर नै कर निर्धारण गरिएको बताइन्।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले गाउँपालिकामा एकीकृत सम्पत्ति कर हटाएर सम्पत्ति कर मात्रै लागू गरिएको र व्यवसाय मूल्यांकन गरेर कर निर्धारण गरिएको बताए।

वडा ७ का अध्यक्ष घनश्याम चापागाईंको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन वडासचिव नारायण क्षेत्रीले गरेका थिए भने सहजीकरण पत्रकार प्रकाश ढकालले गरेका थिए।