म्याग्दी १४ चैत । म्याग्दीका पाँच स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु भएको छ ।

नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेनी नगरपालिका, मालिका, मङ्गला, रघुगङ्गा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका कूल ३८ वडाबाट बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरिएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिकामा भने रोजगार संयोजक नआएकाले तथ्याङ्क शुरु हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए । अन्य स्थानीय तहले वडा कार्यालयमा निवेदन फारम पठाएर बेरोजगार हुनेको तथ्याङ्क सङ्कलन शुरु गरिएको जनाएका छन् ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश थापाले चैत मसान्तसम्म बेरोजगारहरुले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन फारम भर्न पाउने जानकारी दिए । वडाबाट आएका सूची गाउँ कार्यपालिकाले पास गरेपछि रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयको सर्भरमा अद्यावधिक हुने व्यवस्था छ ।

सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई सेवा केन्द्रले लाभग्राहीको परिचयपत्र वितरण गर्ने बेनी नगरपालिकाको रोजगार संयोजक भगवती खड्काले बताए । प्रत्येक वडा कार्यालयमार्फत सङ्कलन भएका बेरोजगार हुनेको विवरण देशभरिबाट नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागमा अद्यावधिक हुनेछ ।

बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुनआएका व्यक्तिलाई योग्यता, सीप, दक्षताअनुसार सामाजिक विकास निर्माणको कार्यमा खटाउने सरकारको योजना छ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न भई सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा योगदान गर्न इच्छुक बेरोजगार व्यक्तिले तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन सक्नेछन् । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ देखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले फारम भर्न सक्नेछन् ।

लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम कामसमेत नपाएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न सक्नेछन् । त्यस्ता बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनको प्राप्त हुन आउने पारिश्रमिकबापतको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ । परिवारको कुनै एक सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा भएको खण्डमा भने निर्वाह भत्ता दावी गर्न पाइनेछैन ।