काठमाडौँ, १३ चैत । सरकारले सबै जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)लाई बेरुजु रकम शून्यमा झार्न निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसै आर्थिक वर्षमा सबै बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयका उपसचिव (लेखा) लक्ष्मीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जिविस र स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसिडिपी) कार्यक्रमको रु २२ अर्ब १३ करोड १० लाख ३१ हजार ३१८ बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको छ । जिससको रु २१ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख ९६ हजार २८१ र स्थानीय शासन सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसिडिपी) अन्तर्गतको रु ७९ करोड ७४ लाख ३५ हजार ३७ बेरुजु बक्यौता फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । बेरुजु फछ्र्योट गर्नका लागि मन्त्रालयले सातवटै प्रदेशमा सहजकर्ता खटाइएको उनले बताए ।

सहजकर्ताको सहयोगमा प्रदेशअन्तर्गतका जिससले आफ्नो बक्यौता बेरुजु फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले प्रदेश नं १ मा बरुणबहादुर पाण्डे, प्रदेश नं २ मा सुनिलकुमार पौडेल, प्रदेश नं. ३ मा शरद शर्मा भण्डारी, गण्डकी प्रदेशमा दामोदर हाडा, प्रदेश नं ५ मा कृष्णहरि ज्ञवाली, कर्णाली प्रदेशमा जगदिशप्रसाद भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खेमराज भट्टलाई सहजकर्तामा नियुक्त गरेको छ ।

प्रदेश नं १ को रु दुई अर्ब ६५ करोड ५७ लाख ९१ हजार ६९१, प्रदेश नंं २ को रु आठ अर्ब ४८ करोड ४० लाख ३१ हजार १०, प्रदेश नंं ३ को रु दुई अर्ब ४२ करोड २ लाख ५५ हजार ७३९, गण्डकी प्रदेशको रु एक अर्ब ८३ करोड ३१ लाख ९२ हजार ४०, प्रदेश नंं ५ को रु दुई अर्ब १५ करोड ३५ लाख ६६ हजार ४२, कर्णाली प्रदेशमा रु दुई अर्ब २५ करोड ७१ लाख ९६ हजार ९२ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रु एक अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ६३ हजार २८३ बेरुजु रकम रहेको छ ।

यस्तै मन्त्रालयले एलजीसिडिपीको कार्यक्रम सन् २०१८ डिसेम्बरबाट सकिएकाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका बेलाको बेरुजु रकमसमेत फछ्र्योट गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।

उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएका बेला प्रदेश नं. १ को रु ११ करोड ३१ लाख २२ हजार ६०५, प्रदेश नंं २ को रु २५ करोड ९५ लाख ७८ हजार ७५८, प्रदेश नं ३ को रु ११ करोड १६ लाख ४१ हजार ६२७, गण्डकी प्रदेशको रु तीन करोड ७७ लाख ६२ हजार २९२, प्रदेश नं ५ को रु आठ करोड ८७ लाख ११ हजार ९२५, कर्णाली प्रदेशको रु १० करोड ३४ लाख ७२ हजार ४८३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रु आठ करोड ३१ लाख ४५ हजार ३४७ बेरुजु रहेको छ । मन्त्रालयले आगामी जेठ मसान्तभित्र उक्त सबै बेरुजु रकम फछ्र्योट गर्न निर्देशन दिएको छ ।