नवलपरासी, ११ चैत्र । सरकारले विप्लप नेतृत्वका नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएपछि नवलपुरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
८ वटा स्थानीय तह रहेको नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुर जिल्लामा अधिकांश स्थानीय तहका साथै सरकारी कार्यालयहरुमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो ।
नवलपुरमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा चन्दा र राजिनामा जस्ता खबरहरुले चर्चा पाइरहेको बेला ती स्थानीय तहहरुमा समेत सुरक्षा व्यवस्था मजबुद पारिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी नावय उपरीक्षक एवम् सुचना अधिकारी अर्जुन रानाभाटले सोमबार विहान कार्यालयमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन् ।उनले भने – निगरानी बढाएका छौं । हाइ एलर्टमा राखिएको छ । कुनै गतिविधि भएको जानकारी छैन । तथापि हामीले पहाडी क्षेत्रका प्रहरीहरुलाई पनि पहाडी क्षेत्रमा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा गस्ती बढाउन निर्देशन दिएका छौैं ।
उनले सादा पोशाकमा पनि प्रहरी ठाउँठाउँमा परिचालन गरिएको र विप्लव समूहका गतिविधिलाई मसिनो ढंगले निगरानी राखिएको बताए ।भेटघाट कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका प्रहरी उपरीक्षक रमेश थापाले विप्वल समूहको नाममा चन्दा तथा जनप्रतिनिधिको राजिनामा माग गरेको बारे त्यस्तो सूचना आफूलाई नभएको बताए ।
उनले विप्लव समूहको गतिविधिलाई सुक्ष्म रुपले अनुगमन गरिएको र कही कतै बलजफ्ती चन्दा माग्ने, धम्काउने गरेको पाइए तुरन्त कारवाही गरिने बताए ।सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुमा त्रास भने बढेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
टुक्रे योजना र जनशक्ति अभाव, लक्ष्य भने ८० प्रतिशत
पर्वतको फलामखानीका विद्यार्थीलाई पोखरेली व्यवसायीको न्यानो कपडा
‘लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको भविष्य छैन’
बालकृष्ण खाणलाई छाड्ने कि थुनामै राख्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशबीच राय बाझियो
गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई बागमतीको पनि कार्यभार
hero news full width
मुख्य समाचार
१९ औं लेखनाथ महोत्सवमा ९० लाख आम्दानी लक्ष्य
प्रतिभाले उचाल्यो १६ औं हिसान कास्की स्पोर्ट्स मिटको उपाधि
मंसिर १७, २०८०एउटा राजा फालेर सयौं राजा ल्यायो भन्नेले राजनीति बुझेकै छैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे
मंसिर १७, २०८०फिल्ड जाने कर्मचारी छैनन्, लक्ष्य भने ८० प्रतिशत
मंसिर १७, २०८०बढ्दै छन् कुष्ठरोग प्रभावित
मंसिर १७, २०८०फिर्केमा डोजर चलाउन अदालतले रोक्यो : अन्तिम आदेश कुर्दै महानगर
मंसिर १७, २०८०