पोखरा, ९ चैत । उपप्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन कार्यलाई ढिला गरे आफ्नो पार्टी सरकारबाट वाहिरीने बताएका छन् ।

संघीय प्रेस फोरम कास्कीद्वारा शनिवार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री यादवले भने– संविधान संशोधनको धैर्यता अव धेरै समय रहन सक्दैन ।

संविधान संशोधन गर्ने कार्यमा प्रधानमन्त्री केपी ओली पछि हट्दिन भनेका छन, तर त्यो धैर्यता कहिलेसम्म रहने भन्ने वारेमा हामी सचेत छौ, यदि संविधान संशोधन, आर्थिक वृद्धिदर सूचाङमा सुधार र जनताको हितमा सरकार छैन भन्ने महशुस हामीलाई जतिवेला लाग्छ त्यति बेला नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिई सरकारवाट वाहिरीने चेतावनी उनले दिएका छन् ।

जुन सर्तमा गएका हौ, त्यो सर्त नै पुरा हुदैन भने सरकारमा वसीरहनुको कुनै अर्थ रहदैन र फोरमलाई सत्ताको स्वाद चाखिराख्नु पर्ने रहर पनि छैन, उनले भने– विगतमा हतारहतारमा जारी गरिएको संविधानका त्रुटी र कमिकमजोरीलाई संशोधनको माध्यमवाट परिमार्जन र सच्याउन पर्छ ।

दुई तिहाईको सरकार छ, संविधान संशोधन, राष्ट्रिय तथा राजनीतिक समस्या हल गर्न जरुरी छ, देशको आर्थिक बृद्धिदर ठप्प छ, केही सुधार गर्छु भनेर सरकार लागेको छ, तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिदर अगाडि वढेन भने गरीब जनताको दैनिकीमा सुधार हुदैन, उनले भने– उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, जडिवुटी, कृषि लगायतका क्षेत्रमा सुधार गरिने भनिएको छ त्यसतर्फ सरकार अगाडि वढ्न सुरु गरेको छ ।

संघीयता सफल बनाउन प्रदेशलाई अधिकतम श्रोत, साधन र अधिकार दिन जरुरी छ, वित्तीय अधिकार पनि त्यतिकै आवश्यक पर्छ, प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न र बलियो वनाउन सकेनौ भने संघीयता नै फेल खान्छ, मन्त्री यादवले भने–प्रदेशलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रदान गर्दै जनताको सरकारको अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ ।

विप्लव समूहले द्वन्द्व छाडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आउनु पर्छ, द्वन्द्ववाट सफल भइदैन भन्ने महशुस विप्लवले गरिसकेका छैन, विध्वम्सका कार्य छाडेर वार्ता र छलफलवाट अगाडि जरुरी छ । देशको गणतन्त्र आइसकेको अवस्थामा बम र बन्दुक पड्काएर कुनै अर्थ राख्दैन, शान्तिपूर्ण आन्दोलनवाट नै आफ्ना माग पुरा गर्न सकिन्छ मन्त्री यादवले भने।

सीके राउतका आफ्ना सवै मिसत त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा आएका छन्, यो सकरात्मक पाटो हो, मन्त्री यादवले भने । राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र नयाशक्ति पार्टीवीच पार्टी एकीकरणको कुरा अगाडि वढिरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले न्यून वजेट छुट्याउदा आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्यको पहुँगवाट टाढा रहनु परेको छ, देशभरी २१ हजार चिकित्सक आवश्यक छ तर सरकारसँग एक हजार चार सय चिकित्सक मात्र छन् त्यो जनशक्तिले कसरी तीन करोड नेपालीलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ ? उनको प्रश्न थियो ।