पोखरा, ५ चैत। पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका कार्यबाहक अध्यक्ष नारायण कोइरालाले उर्जा कम खपत गरी प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन्।
पोखरामा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा उनले उर्जाको चुहाबट नियन्त्रणतर्फ पनि ध्यान पुर्याउनु पनेर्मा जोड दिएका हुन्।
पेखरा उद्योग वाणिज्य संघले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा जर्मन विकास बैंक एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको सहकार्यमा सोमबार आयोजना गरेको उर्जा बचत तथा अनुदानबारे जानकारी दिन सो कार्यक्रम गरेको हो।
जर्मन सहयोग संस्था (जिआइजेड) उर्जा बचतमा अनुदान परियोजनाको सहयोगी संस्था हो।
जर्मन विकास बैंकमार्फत आउने सो अनुदान रकम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले प्रबाह गनेर्गर्छ। ठूला, साना र मझौला सबैखाले उद्योग/व्यवसायमा उर्जा बचतको लागि यो परियोजनामार्फत लागतको ३९ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था रहेको छ।
उर्जा बचतमा अनुदान परियोजनाबाट लाभ लिन उद्योगी/व्यवसायीहरूले आफ्नो प्रतिष्ठानले खपत गर्ने उर्जाअडिट रिपोर्ट पेश गर्नुका साथै ५० लाखभन्दा बढी लगानी भएका उद्योगहरूले बैंकबाट ऋण समेत लिएको हुनुपनेर्छ।
१० लाख लगानी भएका उद्योगलाई उर्जा बचतको लागि ३० प्रतिशत, मझौला उद्योगलाई २० र ठूला उद्योगको हकमा १५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कपोर्रेट तथा सेल्स बिभाग प्रमुख संजयकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
बैंकमार्फत अनुदान माग गरेमा थप ५ प्रतिशत अनुदान थपिने छ।
संघका महासचिव अर्जुन पोखरेलले उर्जा अडिटले चुहाबट नियन्त्रण गरी लागत घटाउन मद्धत पुर्याउने भएकोले यो परियोजनाबाट लाभ लिन उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
Related News
सम्बन्धित समाचार
लेखा परीक्षणका समस्या हटाउन जोड
सहारा एकेडेमीलाई लुम्बिनी विकास बैंकको सहयोग
प्रदेश शाखाका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई अनुमति
रुपाकोट रिसोर्टले निस्काशन गरेका मजदुरको पुनवर्हाली माग्दै ज्ञापनपत्र
लेखनाथ उवा संघको अधिवेशन २०७८ भदौ १८ र १९ गते
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रतिनिधिसभा बैठक २३ गते बोलाउन सिफारिस
विप्लव नेकपा मुस्ताङ इन्चार्ज पक्राउ
फागुन १४, २०७७उपकुलपति प्राडा बुद्धिबहादुर थापालाई तनहुँ रत्न पुरस्कार
फागुन १४, २०७७मापसे चेकिङ गर्न ट्राफिकलाई कोरोनाको त्रास
फागुन १४, २०७७बिरामी बाेकेकाे जिप दुर्घटना हुँदा १ को मृत्यु, ४ घाइते
फागुन १४, २०७७कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष : नेकपा फुटेको छैन, हतारमा निर्णय नगरौँ
फागुन १३, २०७७