काठमाडौँ, ४ चैत । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले भर्खरै एक वर्ष पूरा गरेको छ । एक वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले एक वर्षका उपलब्धिबारे चर्चा गरे ।

देशको अवस्था अस्तव्यस्त रहेको, नयाँ संविधानअनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था र कतिपय कानून बनिसकेका थिएनन् ओलीले भने— स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार अन्योलमै हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले स्थिति सम्हाल्दै गयो ।

सरकारले नेपाल र नेपालीको समृद्घिका लागि समृद्घ नेपाल सुखी नेपाली’ नाराका साथ विभिन्न योजना अघि बढायो छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २ को सो सम्बोधनमा सरकारले यो एक वर्षलाई राज्यको संरचनागत व्यवस्थापन र समृद्घिको आधार वर्षको रुपमा लिएको बताए । उनले यस वर्षलाई आगामी पाँच वर्षको मात्र होइन भविष्यको पनि आधार वर्ष हुनेमा जोड दिए ।

सरकारले यही अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मूल्य अभिवृद्घिकर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कको १५÷१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने गरी राजश्व बाँडफाँटको विस्तृत आधार र ढाँचा पनि निर्माण भएको छ ।

यही एक वर्षमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सङ्घमा कूल ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ६८५ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ७६६ गरी कूल एक लाख ३७ हजार ३७१ कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ । कर्मचारी समायोजनको जटील कार्य यही एक वर्षमा सम्पन्न भएको छ । यति छिटो अरु कुनै राष्ट्रमा पनि समायोजन हुन सकेको थिएन ।

यस वर्ष सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी १६ कानून निर्माण गरेकामा २५ कानून संसद्बाट पारित भए भने पाँच अध्यादेश जारी भए, २३ विधेयक विचाराधीन छन् । अरु २४ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ ।

सरकारले यसैबीच लगानी प्रवद्र्घनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरेको छ । श्रम कानूनमा परिमार्जनसहित लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न १३ ऐन, नियम, निर्देशिका निर्माण वा परिमार्जनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

यस अवधिमै गत माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीट्जरल्याण्डको डाभोसमा भएको विश्व आर्थिक मञ्चको शिखर सम्मेलनमा भाग लिए ।

नै नेपालप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण भएको अथ्र्याइएको छ । खासगरी नेपालले १० वर्ष लामो द्वन्द्व निवारण गरी कसरी शान्तिपूर्ण रुपमा समृद्घिको मार्गमा अघि बढ्न सफल भएको छ भन्ने कुरा विश्वकै लागि अध्ययनको विषय बन्न पुगेको छ ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिने प्रयास स्वरुप यसै अवधिमा सरकार त्रिभुवन विमानस्थललाई दैनिक २२ घण्टा सञ्चालन गर्न सफल भएको छ । यही सरकार आएपछि गौतमबुद्घ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम जुन २०१९ मा परीक्षण उडान हुने गरी र अक्टोबरमा सञ्चालन हुने गरी द्रुतगतिमा भइरहेको छ भने पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि तोकिएको समय अगाडि सन् २०२० मै सम्पन्न हुने गरी काम भइरहेको छ । निजगढ अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ११० बिघा जग्गामध्ये ६५ बिघा जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ ।

यी विमानस्थल निर्माणका काम अघि बढाउन स्व. पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी दिलोज्यानले खटिएका थियो र ती योजना पूरा हुने गरी काम अघि बढेका पनि थिए तर दुर्भाग्यवश उनले आफैले अघि बढाएका योजना अपुरै छाडेर उनी देहावसान भए , तर सरकारले ती योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

धेरै वर्षको राजनीतिक अन्योलपछि देशमा शान्ति आएकाले सरकारले यस अवधिमा ४९७ किमि नयाँ सडक निर्माण गर्नाका साथै २२१ किलोमिटर बाटो कालोपत्रे गरेको छ । यही अवधिमा ८७ वटा पक्की पुल निर्माणका साथै ४१७ वटा झोलुङ्गे पुल पनि बनाइएका छन् ।