उपभोक्ताका अधिकार जोखिममा – आयोग

रासस
चैत्र १, २०७५
nk56

काठमाडौँ, १ चैत । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपभोक्ताले आफ्ना हकअधिकार पूर्णरुपमा उपभोग गर्न नपाएको जनाएको छ ।

आयोगले उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिकहकका रुपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ताले आफ्ना हकअधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताएको छ ।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईले शुक्रवार विज्ञप्ति जारी गदै उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायबाट यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएकाले उपभोक्ताले संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकका रुपमा रहेको उपभोक्ता अधिकार उपभोग गर्न नपाएको अनुगमनबाट देखिएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा आयोगले उपभोक्ता अधिकारका क्रममा उपभोक्ताका अधिकार जोखिममा परेको उल्लेख छ । “जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन हुँदै आएको भनिए पनि प्रभावकारी परिणाम आउनसकेको छैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तै कृषिलगायतका खाद्यउपजको आपूर्ति तथा निकासी र मूल्य निर्धारण प्रभावकारी हुन नसक्दा उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा खरीद गर्नुपर्ने स्थिति रहेको जनाइएको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक उपकरण, औषधिलगायत भौतिक संरचनाको अभाव यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावकारी हुन विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

“स्वास्थ्य सेवा तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिजस्ता अत्यावश्यकीय सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गबाट त्यस्ता सेवा तथा वस्तुको आपूर्तिमा प्रभावकारी पहल गरेको पाइएन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजमार्गका होटलमा अस्वस्थकर खाना र यात्रु ठगिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।”

यस्तै आयोगले बैंकिङ क्षेत्रमा उपभोक्ताअधिकार विरुद्ध बैंकले ऋणमा एकल निर्णयबाट ब्याज तोक्ने परिपाटी विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अधिकार हनन् भएको भनी सम्बन्धित निकायमा पर्ने उजुरीको अभियोजन र कारवाहीमा आम–उपभोक्ताको पहुँच प्रभावकारी रुपमा स्थापित हुन नसक्दा उल्लङ्घनकर्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याइएको बताइएको छ ।

विज्ञप्तिमा बजार अनुगमन गर्ने केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीयतहका संरचनामा समन्वय, सहकार्य र एकरुपता हुन नसकेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत उपभोक्ताअधिकारका लागि विद्यमान नेपाल कानून र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मार्ग निर्दे्शिका समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उपभोक्ताको मानवअधिकारका संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवाला समेतलाई विशेष आग्रह गरेका छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • चुनावी परिणाम : मुलुक अस्थिरतामा धकेलिने चिन्ता

    आदर्श समाज सम्वाददाता मंसिर १२, २०७९
    पोखरा । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको हालै सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले दलहरु सम्भावित सत्ताको खेलमा लाग्दा मुलुक अस्थिरतामा धकेलिन सक्ने…
  • संसदमा स्वतन्त्रको निरन्तरता

    रासस मंसिर ११, २०७९
    काठमाडौं । मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्ति निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन गठबन्धन गरे तापनि केही निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनलाई पछि पार्दै…
  • महिला सहभागितामा समानुपातिककै भर

    धनबहादुर गुरुङ मंसिर ११, २०७९
    पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सिट कायम छ । संविधानले व्यवस्था बमोजिम प्रदेश संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता पुर्‍याउन कम्तीमा…
  • मतदानमा सहभागी हुन मुख्यमन्त्रीको आग्रह

    आदर्श समाज सम्वाददाता मंसिर ३, २०७९
    पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै स्वतन्त्ररुपमा योग्य उम्मेदवारको छनौटका लागि मतदानमा संलग्न…
  • डेढ घण्टा हिँडेर विद्यालय

    रासस मंसिर ३, २०७९
    पाल्पा । निस्दी गाउँपालिका–४ भिरपानीका राजकुमार परियार गौरीशंकर मावि मित्यालमा कक्षा १० मा अध्ययन गर्नुहुन्छ । उहाँ गाउँदेखि करिब डेढ…

hero news full width