•  नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी बन्यो ।
•  पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने छ ।
•  नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालनको क्षेत्रमा काम लगाइने छ ।
•  ठगी हुन नदिन कामदार आपूर्तिमा सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गर्ने पक्षमा दुबै देश सहमत भएका छन् ।
•  जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।

काठमाण्डौ, २९ फागुन । नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे सहकार्यको समझदारी बनेको छ । दुई देशबीच सहमति भएपछि एमओसीको मस्यौदा दुबै देशको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हने क्रममा छन् ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार जापानसँग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना छ । त्यसैअनुसार सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद वैठकमा पठाउने तयारी भएको छ । एक हप्ताभित्रै दुबै देशका सरकारले एमओसी पारित गर्ने र तुरुन्तै हस्ताक्षरको मिति तय हुने छ । मार्च महिनामा समझदारी भएर अप्रिल महिनाबाटै कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु हुने छ ।

पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने छ । ती क्षेत्र नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् । जापान लैजानु अघि दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदारको जापानी भाषा र सीप परीक्षण गर्नेछ ।

ठगी हुन नदिन कामदार आपूर्तिमा सरकारीस्तरबाटै संयन्त्र खडा गर्ने पक्षमा दुबै देश सहमत भएका छन् । अब म्यानपावर व्यवसायी जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् । नेपाल र जापान सरकारले कोरियाको जस्तै छुट्टै संयन्त्र बनाएर कामदार छनोट गरी पठाउने व्यवस्था गर्नेछन् ।

दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका छन् । जापान अन्तर्रािष्ट्रय मान्यता अनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानूनी व्यवहार गर्न सहमत भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

समझदारी भएपछि भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण, कामदार छनोट प्रक्रियाको थालनी हुनेछ । यसअघि जिट्कोमार्फत सीमित नेपाली कामदार जापानमा जान पाउँथे । अब भने जापान र नेपाल नयाँ संयन्त्र र विधि तयार गरेर मात्रै श्रमिक आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । नेपाल–जापानको प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए ।

कामदारको संकट परेपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।

नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने छ ।