• लेखा समितिद्धारा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर
•  पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव, वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिवहरु, निगमका महाप्रवन्धक समेत जोडिएका छन् ।
• अनियमिततामा जोडिएका सबैसँग पालैपालो वयान लिइने

काठमाण्डौ, १३ फागुन । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडवडी खरिद प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन कार्य शुरु गरेको छ ।

खरिदमा शंकास्पद र आरोप लागेका केही व्यक्तिसँग वयान लिने काम भइरहेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले बताए । संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आइतवारको बैठकमा उपस्थित घिमिरेले अनुसन्धान भइरहेकाले अतिरिक्त विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र आरोपित सबै अनुसन्धानमा तानिने प्रष्ट पारे ।

केहीदिन अघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत साहसँग भएको भेटमा घिमिरेले लेखा समितिको प्रतिवेदनमा नाम किटान गरेर आरोप लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको रकम उल्लेख गर्दा समस्या भएको बताएका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अनुसन्धान थालिएको छ, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र क–कसको वयान लिने काम भयो वा हुँदैछ भन्ने वारेमा जानकारी दिन नमिल्ने अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म एक पूर्व पर्यटन मन्त्रीको वयान लिने काम भइरहेको छ ।

ती पूर्वमन्त्रीको वयान भने सकिएको छैन, अनियमिततामा जोडिएका सबैसँग पालैपालो वयान लिन्छौं, लेखा समितिले किटान गरेका बाहेक पनि केहि व्यक्तिहरुसँग वयान लिने अख्तियारको तयारी रहेको श्रोतको दावी छ । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव, वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिवहरु, निगमका महाप्रवन्धक समेत जोडिएका छन् ।

लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आवश्यक अनुसनधान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । समितिले नाम किटान नै गरेर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार साथै पूर्वपर्यटन मन्त्रीद्वय शाही र देव लाई कारवाही सिफारिस गरेको छ ।

वायुसेवा निगमले पहिलो वाइडबडी विमान गत असार १४ गते र दोस्रो विमान साउन १० गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको थियो । तर, त्यसअघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर लेखा समितिले छानविन गरेको थियो ।

विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर ७ करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर ८ करोड पेस्की दिएको भन्दै महालेखाले अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।