काठमाण्डौ, १३ फागुन । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडवडी खरिद प्रकरणबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन कार्य शुरु गरेको छ ।
खरिदमा शंकास्पद र आरोप लागेका केही व्यक्तिसँग वयान लिने काम भइरहेको अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले बताए । संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आइतवारको बैठकमा उपस्थित घिमिरेले अनुसन्धान भइरहेकाले अतिरिक्त विषय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने र आरोपित सबै अनुसन्धानमा तानिने प्रष्ट पारे ।
केहीदिन अघि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरत साहसँग भएको भेटमा घिमिरेले लेखा समितिको प्रतिवेदनमा नाम किटान गरेर आरोप लगाइएको र भ्रष्टाचार भएको रकम उल्लेख गर्दा समस्या भएको बताएका थिए ।
समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर अनुसन्धान थालिएको छ, अनुसन्धान कहाँ पुग्यो र क–कसको वयान लिने काम भयो वा हुँदैछ भन्ने वारेमा जानकारी दिन नमिल्ने अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले बताए । अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म एक पूर्व पर्यटन मन्त्रीको वयान लिने काम भइरहेको छ ।
ती पूर्वमन्त्रीको वयान भने सकिएको छैन, अनियमिततामा जोडिएका सबैसँग पालैपालो वयान लिन्छौं, लेखा समितिले किटान गरेका बाहेक पनि केहि व्यक्तिहरुसँग वयान लिने अख्तियारको तयारी रहेको श्रोतको दावी छ । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जीतेन्द्र देव, वर्तमान पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिवहरु, निगमका महाप्रवन्धक समेत जोडिएका छन् ।
लेखा समितिले ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै आवश्यक अनुसनधान गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो । समितिले नाम किटान नै गरेर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व पर्यटन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा, पूर्वपर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकार साथै पूर्वपर्यटन मन्त्रीद्वय शाही र देव लाई कारवाही सिफारिस गरेको छ ।
वायुसेवा निगमले पहिलो वाइडबडी विमान गत असार १४ गते र दोस्रो विमान साउन १० गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गराएको थियो । तर, त्यसअघि नै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदनले वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई नै आधार बनाएर लेखा समितिले छानविन गरेको थियो ।
विमान खरिदका लागि १ मार्च २०१७ मा अमेरिकी डलर १० लाख र १९ जून २०१७ मा अमेरिकी डलर ७ करोड ९० लाख गरी अमेरिकी डलर ८ करोड पेस्की दिएको भन्दै महालेखाले अनियमितता भएको दाबी गरेको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८
पालिका प्रमुख भन्छन् : तीन सरकारबीच भएन सहकार्य
सांसदले बाँड्ने गरी प्रत्येक क्षेत्रमा २ करोड
गण्डकीमा शुक्रबार माओवादी सरकारबाट बाहिरिने, के गर्छन् खगराज ?
सेनाको संख्या तोक्ने स्वघोषित प्राज्ञले होइन : प्रधान सेनापति
hero news full width
मुख्य समाचार
डेढ महिनाअघि पति र जेठाजुको कुटाइले घाइते स्याङ्जाकी कमलाको मृत्यु
गण्डकीमा अब मुख्यमन्त्री को ?
चैत्र ९, २०७९सरकारसँग सम्झौता कार्यान्वयनमा क्षत्री समाजको दबाब
चैत्र ८, २०७९सेती उत्खनन् रोक्न अन्तरिम आदेश
चैत्र ८, २०७९मध्यपहाडीको मार : रुट फेर्न वडा कार्यालयमा ताला
चैत्र ८, २०७९होटल पौवाको ११ औं शाखा पोखरामा
चैत्र ८, २०७९