चिप्लेढुङ्गा, १३ फागुन । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेश बालमैत्री प्रदेश हुने बताएका छन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय दुईदिने बालभेला एवं बालपरिषद् गठन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीले अब प्रदेशका हरेक संरचना बालमैत्री हुने बआश्वासन दिएका छन् ।
बालअधिकारको प्रत्याभूतिका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार निकै सर्तक रहेको बताउँदै बालबालिकामाथि बढिरहेको दुव्र्यहार न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्रीले मदिराको अनियन्त्रित व्यापारका कारणले बालबालिकामाथि हिंसा बढिरहेको भन्दै मदिरा नियन्त्रणको नीति बनाउन आश्वासन दिए ।
हाल प्रदेशमा ९३ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाको पहुँचमा रहेको भन्दै बाँकीलाई पनि शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याइने बताए । सो अवसरमा अपाङ्ग महासङ्घका प्रतिनिधि खुमराज शर्माले बालमैत्री संरचनासँगै अपाङ्गमैत्री संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव नारायण आचार्यले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाबाट ४४ बालक्लबका बालबालिकाको सहभागिता रहेको र प्रदेशस्तरीय बाल परिषद्को गठन हुने जानकारी दिए ।
सोही अवसरमा माघ १२ देखि २१ गतेसम्म पाकिस्तानमा सम्पन्न प्रथम टी —ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय दृष्टिविहीन महिला क्रिकेट प्रतियोगिताका विजेतालाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले नगद पाँच लाख सम्मानस्वरुप प्रदान गरेको थियो । कार्यक्रममा बालक्लब भाइबहिनी बालविवाहसम्बन्धी सचेतनामूलक नाटकसमेत प्रदर्शन गरिएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
टुक्रे योजना र जनशक्ति अभाव, लक्ष्य भने ८० प्रतिशत
पर्वतको फलामखानीका विद्यार्थीलाई पोखरेली व्यवसायीको न्यानो कपडा
‘लोकतन्त्र विरोधी आन्दोलनको भविष्य छैन’
बालकृष्ण खाणलाई छाड्ने कि थुनामै राख्ने भन्ने विषयमा न्यायाधीशबीच राय बाझियो
गण्डकी प्रदेश प्रमुखलाई बागमतीको पनि कार्यभार
hero news full width
मुख्य समाचार
१९ औं लेखनाथ महोत्सवमा ९० लाख आम्दानी लक्ष्य
प्रतिभाले उचाल्यो १६ औं हिसान कास्की स्पोर्ट्स मिटको उपाधि
मंसिर १७, २०८०एउटा राजा फालेर सयौं राजा ल्यायो भन्नेले राजनीति बुझेकै छैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे
मंसिर १७, २०८०फिल्ड जाने कर्मचारी छैनन्, लक्ष्य भने ८० प्रतिशत
मंसिर १७, २०८०बढ्दै छन् कुष्ठरोग प्रभावित
मंसिर १७, २०८०फिर्केमा डोजर चलाउन अदालतले रोक्यो : अन्तिम आदेश कुर्दै महानगर
मंसिर १७, २०८०