पोखरा, २९ माघ। गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका विभिन्न संघसंस्था तथा ब्यक्तिलाई करिब १ करोड रुपैयाँ बाँडेको छ। सरकारले निवेदनका आधारमा विभिन्न ७ वटा संघसंस्था र केही समयअघि निधन भएका गण्डकी प्रदेशका सांसस टेकबहादुर घर्तीको परिवारलाई समेत गरी ७९ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो।

सबैभन्दा धेरै नेपाल पत्रकार महासंघको साधारणसभा तथा विधान अधिवेशनलाई २३ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय भएको कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले जानकारी दिए।

यस्तै पोखरा थिएटरलाई १५ लाख, पर्यटकीय क्षेत्र गजेन्द्र मोक्षधामलाई १० लाख रुपैयाँ, सहारा एकेडेमी, म्याराथन दौड र गण्डकी बहिरा संघलाई २–२ लाख र दृष्टिविहीन क्रिकेट खेलाडीलाई सम्मान गर्न ५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको मन्त्री चुमानले जानकारी दिए। दुई महिना निधन भएका प्रदेशसभाका सांसद टेकबहादुर घर्तीमगरको परिवारलाई पनि १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए। घर्तीको मंसिर अन्तिम साता जण्डिसका कारण भारतमा उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो।

यसैबीच, गर्भवती र सुत्केरी महिलाको अकालमै ज्यान जाने गरेको भन्दै सरकारले हेलिकोप्टरमा निःशुल्क उद्धार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। जोखिममा परेका सुत्केरी र गर्भवती महिलाको हेलि उद्धार (एयर लिफ्टिङ) गर्न कार्यविधि समेत पारित गरेको छ। ‘कोही पनि महिला सुत्केरी हुँदा जोखिममा पर्नुपदैर्न। सरकारले उनीहरुको उद्धार गर्छ,’ निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री चुमानले भने, ‘हेली उद्धारमा लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै ब्यहोर्छ।’ गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई जटिलता व्यवस्थापनको लागि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा एयरलिफ्ट गर्ने कार्यविधि मंगलबारको बैठकबाट पारित भएको हो। एयर लिफ्टिङ गर्दा स्थानीयस्तरमा उपचाररत स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस चाहिन्छ। ‘जोखिम हो वा होइन स्थानीयस्तरमै रहेका स्वास्थ्यकर्मीले जानकारी गराउँछन्। उनीहरुको सिफारिस आधारमा प्रदेशको फोकल समितिले निर्णय गर्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल हेलिकोप्टर पठाएर उद्धार गर्ने र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने काम हुन्छ।’ उद्धारमा सहजताका लागि सिफारिस समितिको सचिवलाई संयोजक तोक्ने उनले जानकारी दिए। सरकारले तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने जुनसुकै हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्न सक्ने चुमानले बताए।

मंगलबारको बैठकले प्रदेश मातहत आएका सबै अस्पतालमा प्रदेश सरकारले काम थाल्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि संघअन्तर्गत रहेका जिल्ला जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालयहरुमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यालय खोल्ने सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन्। यस्तै, बैठकले प्रदेशको औद्योगिक ग्रामसम्बन्धी मापदण्ड एवं स्थापना तथा विकास कार्यविधि पारित गरेको छ भने प्रदेशको विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान विधेयक, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तीसम्बन्धी निर्देशिका पनि बैठकले स्वीकृति गरेको छ।

सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हलुका सवारीका लागि ३ जना चालक नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। ९ जना दरबन्दी रहेकोमा हाल ६ जनामात्रै चालक रहेको र ३ जनालाई करारमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो।

नीति तथा योजना : आयोगमा ढुंगाना

सरकारले प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग सदस्यमा डा भीमा ढुंगानालाई नियुक्त गरेको छ। आयोग गठन भएको ६ महिनापछि महिला सदस्य नियुक्त गरिएको हो। ‘हामीले उपयुक्त मान्छे खोजी गरिरहेका थियौं। खोजेजस्तो मान्छे बल्ल भेटियो,’ चुमानले भने, ‘सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार सदस्यमा वहाँ योग्य हुनुहुन्छ । गोरखाकी ढुंगानाले कृषि–अर्थशास्त्रमा पिएचडी पास गरेकी छन् भने अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर पास गरेकी छिन्।

निजामती सेवा पुरस्कारका लागि छनौट समिति

गण्डकी प्रदेश सरकारले सरकार गठन भएको १ वर्ष पूरा भएको दिनमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गदैर्छ। सोही अवसरमा कर्मचारीलाई पनि सम्मान गरिने सरकारले जनाएको छ। विभिन्न तीन तहमा १८ जना कर्मचारी त्यसदिन सम्मानित हुनेछन्। यसका लागि उपचसचिव स्तरसम्मको कर्मचारी छनौट गर्न प्रमुख सचिव लक्ष्मीराम पौडेलको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गरिएको छ भने सचिवस्तरको कर्मचारी छान्न सरकारका पूर्व सचिव हरिबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्को समिति छ। सरकारले सवोर्त्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा एकजनालाई १ लाख रुपैयाँ नगद सहित सम्मान गदैर्छ भने उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा ७५ हजार सहित २ जनालाई सम्मान गदैर्छ। निजामती सेवा पुरस्कारका लागि चाहीँ १५ जना छनौट हुनेछन्। उनीहरुले जनही ५० हजार रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव लालमणि ओझाले जानकारी दिए।