काठमाण्डौ २९ माघ । अधिकृतस्तरमा बढुवा हुन स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ, यसअघि भने यो योग्यता हुनु अनिवार्य थिएन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेश गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा अब कुनै किसिमबाट पनि अधिकृतस्तरमा बढुवा हुनका लागी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिएएका छन् ।

त्यस्तै सचिव तहमा सरुवा सेवा समूह राखिएको छैन । विशिष्ट श्रेणीका सचिव अब एक समूहबाट अर्को समूहमा जान पाउने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । अब प्रशासनको सचिव इञ्जिनीयरिङ सेवा र स्वास्थ्यको सचिव राजस्व सेवामा जान पाउने गरी सचिवमा सरुवा सेवा समूह राखिएको छैन, अधिकारीले भने, ’एउटा सेवाको सचिव अन्य सेवामा सरुवा भई जानसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

पेश गरिएको विधेयकमा अब आरक्षण कोटा एक व्यक्तिले एकपटक मात्र पाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसअघि एक व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण कोटा पाउने गरेका थिए । विधेयकको दफा ९ को उपदफा २ को ९१० मा कुनै व्यक्तिले सेवा अवधिभर एक पटक मात्र कोटामा पर्न पाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी विधेयकमा भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अङ्कसमेत परिमार्जन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार ‘क’ वर्गमा काम गरेको प्रत्येक वर्ष चार अङ्क, ‘ख’ वर्गमा ३.२५ अंक ‘ग’ वर्गमा २.५० अंक र ‘घ’ वर्गमा १.६ अंक राखिएको छ ।यसैगरी विधेयकमा स्थानीय र प्रदेशमा रहेका कर्मचारी संघमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा भएर आउने पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।