भारतीय कामदारले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने

एजेन्सी
माघ २३, २०७५
photo indian la

पोखरा, २३ माघ । सरकारले नेपालका उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने भारतीय नागरिकलाई अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले सबै श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी प्रतिष्ठानहरुमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको संख्या अध्यावधिक गर्न र श्रम स्वीकृति नलिएको भए लिने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो ।

विभागका कारखाना निरीक्षक प्रशान्त शाहद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठान निरीक्षण गर्दा प्रतिष्ठानमा कार्यरत भारतीयहरुको संख्या अद्यावधिक गर्ने तथा उक्त भारतीय कामदारहरु श्रम स्वीकृति नलिई काम गरेको पाइए श्रम स्वीकृति लिन भनी प्रतिष्ठानलाई जानकारी गराउन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

साथै प्रतिष्ठानको नाम, कार्यरत गैरनेपाली श्रमिक भए उनीहरुको नाम, पदसहितको विवरण पनि मासिक रुपमा विभागमा पठाउन श्रम कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइएको छ ।

नेपालमा ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिकहरु बिना श्रम स्वीकृति कार्यरत छन् । खुला सीमानाका कारण सहजै नेपाल आउन सकिने भएकाले भारतीयका लागि नेपाल सहज श्रम गन्तब्य बनेको छ ।नेपालका विभिन्न कलकारखाना, होटल, प्रतिष्ठान, विकासे आयोजना तथा कार्यालयमा ठूलो संख्यामा भारतीय श्रमिकले काम गर्दै आएका छन् ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • विद्यालयलाई फर्निचर सहयोग

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १६, २०७९
    पोखरा । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. इलाका कार्यालय पोखरा र ग्रामीण स्वाबलम्बन साना किसान कृषि सहकारी, अर्जुनचौपारीको…
  • बजेटमा नबुझी माइस पर्यटन

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार १२, २०७९
    पोखरा । विगत केही वर्षदेखि पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न माग उठिरहेको छ । तर यहाँ अझै पनि हजारौं पर्यटक…
  • पोखरा महानगरको बजेट ८ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख

    विजय नेपाल असार १०, २०७९
    पोखरा, १० असार । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि झण्डै ९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।…
  • पुतलीबजारको बजेट झण्डै १ अर्ब

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार ९, २०७९
    स्याङ्जा। पुतलीबजार नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि ९० करोड ६४ लाख ८८ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।…
  • बजेटमा निजी क्षेत्रको असन्तुष्टी

    आदर्श समाज सम्वाददाता असार ५, २०७९
    पोखरा । गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको बजेट अधिकांश पुरानै कार्यक्रम ल्याएको र बजेटले प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको टिप्पणी…

hero news full width