आमसञ्चार प्रतिष्ठानका कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश

रासस
माघ २२, २०७५
download

काठमाडौँ, २२ माघ । सर्वोच्च अदालतले श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सोमबार सरकारले लागू गरेको श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी सोको कार्यान्वयन गर्ने विषयबाहेक राष्ट्रिय मिडियाका श्रमजीवी कामदार कर्मचारी र आमसञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवी कामदार कर्मचारीको समेत न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी काम कारवाही प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विचारणीय देखिएको छ ।’

इमेज च्यानल प्रालिका मोहनचन्द्र सिंहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय विरुद्ध श्रमजीवी पत्रकारबाहेक राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका काम गर्ने कर्मचारीलाई तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा कानूनी प्रावधानानुसार नेपाल सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको मात्र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्नसक्ने तर अन्य कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नभएको उल्लेख गरिएको थियो ।

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकबारे २०७५ असोज ३० गते राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । राजपत्रमा ’सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिकमा २५ प्रतिशत वृद्धि गरी कात्तिक १ गतेदेखि लागू गर्न भनिएको थियो । आदेशमा निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्नर नगराउन भनिएको छ ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

  • स्थानीयका कर्मचारी पनि आन्दोलित

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ४, २०८०
    पोखरा । आफूहरूको माग सम्बोधन हुने गरी संघीय निजामती विधेयक ल्याउन दबाब दिँदै स्थानीय तहका कर्मचारीले पनि आन्दोलनको तयारी थालेका…
  • संविधानका ८ वर्ष : गण्डकीमा ६० ऐन पारित, ४२ क्षेत्रगत कानुन बनाउन बाँकी

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ३, २०८०
    पोखरा । संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ…
  • कानुन कार्यान्वयनका लागि हो

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ३, २०८०
    विश्वले राम्रो भनेको संविधान हामीले नराम्रो कसरी भन्ने ? त्यति ठुलो युद्ध र आन्दोलनबाट निर्माण भएको संविधान जति खारिनुपर्ने हो,…
  • हाम्रो यात्रा विब्प्याँटो छ

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ३, २०८०
    मेरो दृष्टिकोणमा जुन संविधानलाई स्वीकार गरेर यहाँ आइपुग्यौं, अब रोकिएर सबैभन्दा पहिले नमिलेका कुरा मिलाउनुपर्छ । हामी विब्प्याँटो बाटोमा हिँडेका…
  • नियम बन्यो, नियत फेरिएन

    आदर्श समाज सम्वाददाता असाेज ३, २०८०
    संविधान एक पटक निर्माण गरेपछि सधैंका लागि तृप्त हुने कुरा होइन । आवश्यकता र परिवेश अनुसार संशोधन हुनुपर्ने हो ।…

hero news full width