पोखरा, २१ माघ । गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठक बसेको आज माघ २२ गते ठिक १ वर्ष पुगेको छ । प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन जारी रहँदासम्म यसबीच ६९ दिन सभा संचालन भयो । कुल ८४ बैठकका लागि ८० घण्टा १९ सेकेण्ड समय व्यतित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये पहिलो अधिवेशन २९ दिन, ३६ बैठक, दोस्रो अधिवेशन ३५ दिन, ४२ बैठक बसेको हो ।
पारित विधेयकमध्ये पहिलो अधिवेशनबाट ९, दोस्रोमा १३ र जारी तेस्रो अधिवेशनमा २ वटा रहेका छन् भने ४ वटा सभामा प्रस्तुत भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
गत वर्ष आजकै दिन बसेको संसद्को पहिलो बैठकको अध्यक्षता प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले गरेका थिए । उक्त दिन ११ सांसदले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले पठाएको पत्र वाचन गर्नुका साथै संसद्को कार्यविधि पारित भएको थियो ।
त्यसयता हालसम्म केही उपलब्धि हासिल भए । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा ७ प्रदेशमध्ये कर्णाली, सुदूरपश्चिमसहित गण्डकी पनि अगाडि रह्यो ।
प्रदेशको अन्य उपलब्धिअन्तर्गत २ वटा बजेट तथा नीति र कार्यक्रम, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कायम र अन्य प्रादेशिक कार्यालय स्थापना, मन्त्रालय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई मान्नुपर्छ । पहिलो वर्ष गण्डकी प्रदेश अन्यको तुलनामा कम विवादित बन्यो । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधारको काम करीब शून्य नै रह्यो भने नीति निर्माणमा भने प्रदेश अगाडि नै देखिएको छ ।
यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा प्रतिपक्षी दलको आलोचना कायमै छ ।
२०७४ मंसिर १० र २१ मा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यले माघ ७ मा शपथ ग्रहण गरेका थिए । प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य श्रेष्ठले प्रदेश सदस्यलाई सपथग्रहण गराएका हुन् । संसद्को फागुन ३ मा बसेको दोस्रो बैठकबाट नेत्रनाथ अधिकारी सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।
प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वसम्मत् प्रदेशको राजधानी र नाम तोकिएको हो । असार १८ मा राजधानी ‘पोखरा’ र असार २२ मा प्रदेश नामकरण ‘गण्डकी’ रहन गएको हो । नाम तोक्ने विषयमा गण्डकीको तुलनामा कर्णालीले उछिन्यो । प्रदेशसभालाई साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे भने प्रतिनिधिसभा उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अवलोकन तथा अन्तक्र्रिया गरिन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस लगायत दलले यसबीचमा २ पटकसम्म संसद् अबरुद्ध गरे । बजेटको विषय र प्रदेश नामकरण विषयमा संसद अबरुद्ध पारिएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि नबढेकोमा टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा जति राम्रो थियो तर यस अवधिसम्म पनि कार्यान्वयन हिसाबले केही गर्न सकेको छैन ।’ विकासतिर हेर्ने हो भने पनि २ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको भन्दै उनले यस्तो तरिकाले अब बिनियोजित बजेट खर्च गर्न गाह्रो रहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारको निरीहता झल्किन्छ । कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने हो सो हुन सकेको छैन । सरकार ढिलो गतिमा छ । बिजनेस नै छैन ।’
अन्यमा झैं गण्डकीमा पनि सबै नयाँ संरचना र प्राथमिकतामा परेको नीति निर्माण वर्षमा अपेक्षाकृत कानून बनेनन् । नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानूनमा नै प्रदेशसभा केन्द्रित रहेको सभामुख अधिकारीको दाबी छ ।
दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङको शपथले गण्डकी प्रदेशले चर्चा पायो । मनाङ (ख) बाट निर्वाचित भएको १४ महिनापछि मात्र उनले माघ १४ मा सभामुखसमक्ष पद तथा गोपननियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनको शपथलाई लिएर अझै पनि विरोधका स्वर सुनिएकै छन्
प्रदेश सभा शुरुपछि पारिश्रमिक तथा भत्तामा पनि ठूलै रकम खर्च भएको छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिक गत वर्ष माघ ८ देखि पुस मसान्तसम्म २ करोड ९१ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्तामा ३६ लाख ८३ हजार र पदाधिकारी अन्य सुविधामा १ करोड २० लाख खर्च हुन गएको जनाइएको छ ।
यता, सर्वसाधारणको भने प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, प्रदेशको संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेशसभाको सक्रियता सन्तोषजनक नभएको गुनासो कायमै छ ।
पर्यटकीय नगरी पोखरा राजधानी बनेको गण्डकी प्रदेशमा ५ दलबाट प्रतिनिनिधित्व गर्ने कुल ६० जना सांसद हुन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्य टेकबहादुर घर्तीमगरको करिब २ महिना उपचार क्रममा भारतमा मृत्यु भयो । हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट ३९, नेपाली काँग्रेसबाट १५, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबाट २, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २, स्वतन्त्र १ गरी कुल ५९ सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गत माघ २९ मा तत्कालीन प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेपछि फागुन २ मा उनको शपथ भएको थियो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
रुपाको अस्पताल र स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच सम्झौता
युनाइटेडद्वारा शैक्षिक तथा खेल सामग्री वितरण
रुपाको अस्पताल र स्वास्थ्य बिमा बोर्डबीच सम्झौता
वन्यजन्तु सप्ताहमा चरा अवलोकन
hero news full width
मुख्य समाचार
प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
वैशाख ५, २०८१प्रकट पगेनी ‘शिव’ को निधन
वैशाख ४, २०८१कामचलाउ मुख्यमन्त्री अधिकारी विश्वासको मत लिने तयारीमा
वैशाख ४, २०८१