पोखरा, २१ माघ । गण्डकी प्रदेशको पहिलो बैठक बसेको आज माघ २२ गते ठिक १ वर्ष पुगेको छ । प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन जारी रहँदासम्म यसबीच ६९ दिन सभा संचालन भयो । कुल ८४ बैठकका लागि ८० घण्टा १९ सेकेण्ड समय व्यतित भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । जसमध्ये पहिलो अधिवेशन २९ दिन, ३६ बैठक, दोस्रो अधिवेशन ३५ दिन, ४२ बैठक बसेको हो ।

पारित विधेयकमध्ये पहिलो अधिवेशनबाट ९, दोस्रोमा १३ र जारी तेस्रो अधिवेशनमा २ वटा रहेका छन् भने ४ वटा सभामा प्रस्तुत भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

गत वर्ष आजकै दिन बसेको संसद्को पहिलो बैठकको अध्यक्षता प्रदेशका ज्येष्ठ सदस्य जनकलाल श्रेष्ठले गरेका थिए । उक्त दिन ११ सांसदले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए भने प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले पठाएको पत्र वाचन गर्नुका साथै संसद्को कार्यविधि पारित भएको थियो ।

त्यसयता हालसम्म केही उपलब्धि हासिल भए । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा ७ प्रदेशमध्ये कर्णाली, सुदूरपश्चिमसहित गण्डकी पनि अगाडि रह्यो ।

प्रदेशको अन्य उपलब्धिअन्तर्गत २ वटा बजेट तथा नीति र कार्यक्रम, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कायम र अन्य प्रादेशिक कार्यालय स्थापना, मन्त्रालय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई मान्नुपर्छ । पहिलो वर्ष गण्डकी प्रदेश अन्यको तुलनामा कम विवादित बन्यो । यस अवधिमा भौतिक पूर्वाधारको काम करीब शून्य नै रह्यो भने नीति निर्माणमा भने प्रदेश अगाडि नै देखिएको छ ।

यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत विकास बजेट खर्च गर्न नसकेकोमा प्रतिपक्षी दलको आलोचना कायमै छ ।

२०७४ मंसिर १० र २१ मा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका प्रदेशसभा सदस्यले माघ ७ मा शपथ ग्रहण गरेका थिए । प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य श्रेष्ठले प्रदेश सदस्यलाई सपथग्रहण गराएका हुन् । संसद्को फागुन ३ मा बसेको दोस्रो बैठकबाट नेत्रनाथ अधिकारी सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए ।

प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्ने विषयमा संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै सर्वसम्मत् प्रदेशको राजधानी र नाम तोकिएको हो । असार १८ मा राजधानी ‘पोखरा’ र असार २२ मा प्रदेश नामकरण ‘गण्डकी’ रहन गएको हो । नाम तोक्ने विषयमा गण्डकीको तुलनामा कर्णालीले उछिन्यो । प्रदेशसभालाई साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरे भने प्रतिनिधिसभा उपसभामुख डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले अवलोकन तथा अन्तक्र्रिया गरिन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस लगायत दलले यसबीचमा २ पटकसम्म संसद् अबरुद्ध गरे । बजेटको विषय र प्रदेश नामकरण विषयमा संसद अबरुद्ध पारिएको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि नबढेकोमा टिप्पणी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा जति राम्रो थियो तर यस अवधिसम्म पनि कार्यान्वयन हिसाबले केही गर्न सकेको छैन ।’ विकासतिर हेर्ने हो भने पनि २ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको भन्दै उनले यस्तो तरिकाले अब बिनियोजित बजेट खर्च गर्न गाह्रो रहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा प्रदेश सरकारको निरीहता झल्किन्छ । कार्यान्वयन जति हुनुपर्ने हो सो हुन सकेको छैन । सरकार ढिलो गतिमा छ । बिजनेस नै छैन ।’

अन्यमा झैं गण्डकीमा पनि सबै नयाँ संरचना र प्राथमिकतामा परेको नीति निर्माण वर्षमा अपेक्षाकृत कानून बनेनन् । नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसँगै कानूनमा नै प्रदेशसभा केन्द्रित रहेको सभामुख अधिकारीको दाबी छ ।

दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङको शपथले गण्डकी प्रदेशले चर्चा पायो । मनाङ (ख) बाट निर्वाचित भएको १४ महिनापछि मात्र उनले माघ १४ मा सभामुखसमक्ष पद तथा गोपननियताको शपथ ग्रहण गरेका थिए । उनको शपथलाई लिएर अझै पनि विरोधका स्वर सुनिएकै छन्

प्रदेश सभा शुरुपछि पारिश्रमिक तथा भत्तामा पनि ठूलै रकम खर्च भएको छ । पदाधिकारीको पारिश्रमिक गत वर्ष माघ ८ देखि पुस मसान्तसम्म २ करोड ९१ लाख, पदाधिकारी बैठक भत्तामा ३६ लाख ८३ हजार र पदाधिकारी अन्य सुविधामा १ करोड २० लाख खर्च हुन गएको जनाइएको छ ।

यता, सर्वसाधारणको भने प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन, प्रदेशको संरचनाको औचित्य पुष्टि गर्न प्रदेशसभाको सक्रियता सन्तोषजनक नभएको गुनासो कायमै छ  ।

पर्यटकीय नगरी पोखरा राजधानी बनेको गण्डकी प्रदेशमा ५ दलबाट प्रतिनिनिधित्व गर्ने कुल ६० जना सांसद हुन् । त्यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्य टेकबहादुर घर्तीमगरको करिब २ महिना उपचार क्रममा भारतमा मृत्यु भयो । हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बाट ३९, नेपाली काँग्रेसबाट १५, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालबाट २, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट २, स्वतन्त्र १ गरी कुल ५९ सदस्य छन् । तत्कालीन एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गत माघ २९ मा तत्कालीन प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले मुख्यमन्त्रीको रुपमा नियुक्त गरेपछि फागुन २ मा उनको शपथ भएको थियो ।