पोखरा, १९ माघ। तीन वर्षअघि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी) मा एमबीबीएस पढ्न १ सय ८ विद्यार्थी भर्ना भए। जतिबेला काठमाडौं उपत्यकाभन्दा बाहिर एमबीबीएस पढ्ने विद्यार्थीलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्थ्यो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट नै उपत्यका सहित देशैभरिका मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग लिने शुल्क निर्धारण भएको थियो। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानको नियन्त्रणमा सञ्चालित सबै मेडिकल कलेजलाई यो निर्णय बाध्यकारी छ। तर जिएमसीले चाहीँ सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी रकम असुलेको भेटिएको छ। त्यतिबेला भर्ना भएका सबै विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकहरुले बताएका छन्। ‘५ वर्षको ४२ लाख ४५ हजार भन्दा बढी लिन नपाइने नियम छ। तर गण्डकी मेडिकल कलेजले हरेक बिद्यार्थीसँग ५५ लाखभन्दा बढी रकम असुलेको छ,’ एक अभिभावकले भने, ‘सरकारले तोकेको रकम नियमानुसार कलेजको खातामा जम्मा गर्नुपर्छ। त्यो भन्दा बढी रकम चाहीँ नगद बुझाउनुपर्छ, कलेजले चेक पनि लिन मान्दैन।’ कारबाहीमा पर्ने डरले ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम कलेजले विद्यार्थीसँग नगद नै बुझ्ने गरेको ती अभिभावकले बताए।

‘सरकारले तोकेको नियम सबैलाई समान हुनुपर्ने हो। मेरिट लिष्टमा नाम आएपछि विद्यार्थीलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै ‘डिल’ गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘कुन विद्यार्थीसँग कति रकम लिएको छ त्यसको एकिन छैन। मनपरी शुल्क उठाइएको छ। सबैभन्दा थोरै तिनेर्ले ५५ लाख तिरेका छन्। केहीले चाहीँ त्योभन्दा पनि धेरै तिरेको भन्ने सुनेका छौं।’

कलेजले ‘डिल’ गरेअनुसार रकम नतिरे विद्यार्थीलाई फेल गराइदिने चेतावनी दिएको अर्का अभिभावक बताउँछन्। ‘बच्चालाई भर्ना गर्न जाँदा डिल अनुसार रकम नतिरे फेल गराइदिने धम्की पनि दिए। हामीलाई डर लाग्यो। त्यसैले ३ वर्षसम्म चुपचाप बस्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘अबको पासफेल कलेजको हातमा हुँदैन। त्यसैले बोल्ने आँट आयो।’ कलेजले लिएको बढी रकम फिर्ता गर्न सबै अभिभावकले संयुक्त रुपमा आन्दोलन चलाएका छन्। उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेका छन्। अधिकांश अभिभावकले वार्षिक शुल्क बाहेकका सबै रकम बुझाइसकेका छन्।

‘सरकारले तोकेको रकम लगभग बुझाइसक्यौं। कसैले ५१ लाखसम्म बुझाइसक्नुभएको छ। कसैले भर्ना भएकै बेला ५५ लाख बुझाएको हामीले सुनेका छौं,’ अभिभावक भन्छन्, ‘धेरै रकम बुझाएकाको फिर्ता हुनुपर्छ। सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम हामी बुझाउन सक्दैनौं। यो सरासर कलेजको भ्रष्टाचार हो।’

उनीहरुले विज्ञप्ति नै निकालेर बढी रकम फिर्ता गर्न माग गरे। ‘सरकारले तोकेको रकम मात्रै लिनुहुन जोडदार माग गर्दछौं। अभिभावकले तिरेको बढी रकम तत्काल फिर्ता गर्न हाम्रो आग्रह छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीले तिरेको सबै रकमको रसिद तत्कालै उपलब्ध गराइयोस्। हाम्रो माग पूरा नभए त्यसको अप्रिय गतिविधिको जिम्मेवारी कलेजले लिनुपर्छ।’

अभिभावकले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, उपकुलपति, डिन र अनुगमन निदेर्शनालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले तोकेको शुल्क लिने विषयमा पुस १५ गते सहायक डिन राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईं र अखिल नेपाल विद्यार्थी यूनियनबीच समझदारी भएको थियो।

विद्यार्थीको छुट्टै आन्दोलन

बढी शुल्क लिएपछि कलेजका विद्यार्थी पनि आन्दोलित भएका छन्। चर्को शुल्क लिएको विरोधमा विशेषगरी २०१५, ०१७ र ०१८ ब्याचका विद्यार्थीले लेखनाथ अघौर्ंमा रहेको कलेजमा विहीवार तालाबन्दी गरिदिएका हुन्। उनीहरु अघिल्लो वर्ष पनि आन्दोलित भएका थिए।

तीनबुँदे सहमति गरेपछि आन्दोलन रोकियो। तर अबैध रकम लिन भने कलेज छोडेन। अहिले पनि मनपरी लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न माग सहित तीनवटै व्याचका विद्यार्थीले आन्दोलन चलाएका हुन्। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र विद्यार्थीले तिरेका सम्पूर्ण रकमको बिल तत्काल उपलब्ध गराउन उनीहरुको माग छ।

‘चिकित्सा शिक्षालाई धराशयी बनाउने हिसाबले ठगी, निजीकरण, व्यापारीकरण र माफियाकरणले ग्रस्त बनाइएकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। मेडिकल कलेजभित्रका विकृति विसंगति सुधार गर्न माग गर्दछौं,’ विद्यार्थीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।’

आन्दोलनमा २०१६ ब्याचका विद्यार्थीले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। २०१५ देखि २०१८ सम्म ब्याचका एमबीबीएस विद्यार्थीले वार्षिक डेढ लाखदेखि तीन लाखसम्म तोकिए र ५ वर्षे कोर्षमा झण्डै ८ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम तिर्नुपरेको उनीहरुको भनाइ छ। सन् २०१६ मा एमबीबीएसमा छोरालाई भर्ना गराएका नवराज दवाडीले हालसम्म ४८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए। ‘मैले ४८ लाख बुझाइसकें तर यो रकम बुझाएको प्रमाण केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको नाममा चेक काटेर कलेजलाई नगद बुझाउने हो। अझै ७ लाख बुझाउन बाँकी छ।’ तीन वर्षमा वषेर्नी ३ लाख ३५ हजारका दरले ७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले सुनाए।

 ‘कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र’

कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालले चाहीँ कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र भएको बताए। ‘केही मान्छेहरु कलेजलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा छन्। ४ वर्षअघिका विद्यार्थी फि फिर्ताहोस् भनेर लागेका छन्। यो भन्नु नै कलेज बन्द गर भनेको हो,’ उनले भने, ‘टीयुले नै केही शुल्क कलेजले निर्धारण गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ। त्यसबाहेक बढी शुल्क हामीले लिएका छैनौं। यो सरासर झुठ हो।’ ५५ लाख रुपैयाँ कसैसँग पनि नलिएको उनले सुनाए। शुल्कको विषयलाई लिएर केही ब्यक्तिहरु बागेर्निङमा लागिरहेको उनले आरोप लगाए। शुल्क फिर्ता गर्ने कुरा अब्यवहारिक भएको अर्याल बताउँछन्।

कलेजका प्रशासन शाखाका कृष्ण घिमिरेले बाहिर आएका कुनै पनि कुरा सत्य नभएको दाबी गरे। ‘जुन कुरा बाहिर आएको छ, त्यसमा सत्यता छैन। विद्यार्थीले गर्ने खर्चका आधारमा अभिभावले कलेजलाई रकम तिर्ने हो,’ उनले भने, ‘केही ब्यक्तिहरु गलत नियतका साथ लागेका छन्। समस्या ठूलो होइन।’ अभिभावकले भनेझैं ५५ लाख रुपैयाँ कलेजले लिएको छैन त भन्ने आदर्श समाजको प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो होइन होला। फाइनान्सलाई थाहा हुन्छ। मलाई थाहा हुँदैन। होस्टल र अन्य खर्च सहित लिएको हुन सक्छ।’ तर विद्यार्थीले चाहीँ ५५ लाख बाहेक खाना र होस्टलको शुल्क छुट्टै तिरेको बताएका छन्। ‘कलेजले तोकेको रकम छुट्टै छ। होस्टल र खानाको लागि छुट्टै १५ हजार तिछौर्ं, ‘विद्यार्थीले भने, ‘५ वर्षपछिको इन्टर्न फि पनि भर्ना भएकै बेला तिर्नुपर्छ। अन्त कतै पनि यस्तो हुँदैन।’

‘नियमबाहिर जान मिल्दैन’

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले घटना बुझ्न आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको बताए। ‘माथिबाट तोेकेकोभन्दा बढी रकम लिन पाइँदैन। लिनुपर्ने भए पनि कारण खुलाएर लिने र रसिद दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नियम मिच्न पाइँदैन। कसैले जबर्जस्ती गर्न खोजे कारबाही हुन्छ।’ दुवै पक्षसँग बैठक बसेर गलत गरेको भए कानूनी दायरामा ल्याउने बुढाको भनाइ छ।

कुन शीर्षकमा कति रकम ?

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजलाई ३८ हजार ५० हजार र उपत्यका बाहिरका कलेजलाई ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, फिल्ड प्रोग्राम, परिचयपत्र, ल्याब, लाइब्रेरी, मेडिकल वेनिफिट फि, प्रोग्राम डेभलपमेण्ट फि, रिपियर एण्ड मेण्टेनेन्स, स्पोर्टस, स्टुडेण्ट युनियन, कल्याणकारी कोष, ट्युसन फि जोडिएको छ। सबैभन्दा धेरै प्रोग्राम डेभलपमेण्ट फि भनेर २० लाख हाराहारीमा बुझाउनुपर्छ। यसबाहेक त्रिवी रजिष्ट्रेशन शुल्क ५ सय, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने प्रतिपरीक्षा शुल्क २ हजार ५ सय, मेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, छात्राबास र खाना खर्च विद्यार्थीले छुट्टै तिर्नुपर्छ। गण्डकी मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीले खाना र छात्राबासको १५ हजार छुट्टै बुझाउँदै आएका छन् भने परीक्षा शुल्कका लागि भनेर ६ हजार ५ सय बुझाउँछन्। सरकारले तोकेको ४२ लाख ४५ हजार र छात्राबास तथा खाना शुल्क बाहेक १३ लाख हाराहारीमा बढी शुल्क विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाएको दाबी गर्छन्।

बढी लिएको रकमको रसिद भने कलेजले दिँदैन। इन्टर्नसीप फि १ लाख ८० हजार, वार्षिक शुल्क वषेर्नी २ लाखका दरले ५ वर्षको १० लाख, विश्वविद्यालय रजिष्टर शुल्क एकमुष्ट ४५ हजार, ४२ हजार ४ सय ५० शैक्षिक कर र सेक्युरिटी डिपोजिट ५० हजार (९० प्रतिशत फिर्ता हुने) रकम बढी तिरेको अभिभावकले बताए।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असोज २६ को निर्णयले तोकिएको रकमभन्दा बढी तिर्नुपरेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ।