पोखरा, १८ माघ। सचेतना समाज अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले आमनागरिकको आवाज उठाएका डा गोविन्द केसीको जीवनरक्षा सहित उनले उठाएका माग सम्बोधन हुनुपनेर्मा जोड दिएका छन् । उनले सरकार र सत्याग्रही डा केसी दुवैले हठ त्यागेर वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्नुपनेर्मा जोड दिए।

पोखरामा शुक्रबार आयोजित ‘डा गोविन्द केसीको अनसन र कानूनी शासन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले साउन १० गते डा केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिअनुसार माथेमा प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अक्षरशः पालना हुनुपनेर्मा जोड दिए।

सहमतिमा माथेमा आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै कुरा उल्लेख भएको उनले बताए। सात सदस्यीय आयोगले १ सय १० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थापामगरले उल्लेख गरे।

अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै गिरिधारी दाहालले राज्यले नै शिक्षा र स्वास्थ्य सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। २०४६ सालको परिवर्तनपछि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा जुन निजी लगानीहरु आए, त्यसले समस्याहरु निम्त्याएको दाहालको धारणा थियो।

प्राध्यापक पद्मशरण रेग्मीले शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयकबिना छलफल पारित गरेकोमा आपत्ति जनाए। मेडिकल माफियाको ईशारामा सरकार धेरै चल्न नसक्ने बताए।

वरिष्ठ अधिवक्ता भूपनिधि पन्तले डा केसीको मुद्दा सम्बन्धमा एकातर्फ समिति गठन गर्नु र अकोर्तर्फ पारित विधेयकलाई समर्थन गर्नु प्रधानमन्त्रीको फरक चरित्र रहेकोमा आपत्ति जनाए।

नागरिक समाज पोखराका अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले मेडिकल एशोसिएसन संघले ओपिडी सेवा बन्द गराएकोमा आपत्ति जनाए। पौडेलले डा गोविन्द केसीप्रति आम नागरिकको ऐक्यबद्धता रहेको बताए।

नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका संस्थापक अध्यक्ष उमाकान्त शर्माले डा केसीले आमनागरिकको पक्षमा उठाएको मुद्दा राजनीतिकण गर्न नहुनेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका शंकर बरालले बहुमतका नाममा विधिको शासनलाई लत्याउन नमिल्ने उल्लेख गरे।

अधिवक्ता वीवी विष्टले शिक्षा र स्वास्थ्यसँग जोडेर डा केसीले थालेको आन्दोलनप्रति राज्य गम्भीर बन्नुपनेर्मा जोड दिए।

युवा नागरिक अभियन्ता सुनिल पाण्डेले डा केसीको मागलाई सरकारले वार्ताको पहल गर्नुपर्ने बताए।

सचेतना समाज अध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम संस्थापक अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुलीले सञ्चालन गरेका थिए