पोखरा, १४ माघ । पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको आकार बढाउन अभियान शुरु गरेको छ। सोमबारदेखि खहरेस्थित तालमा जमेको माटो हटाउन थालिएको हो। करिब ४ रोपनी जग्गामा रहेको २० हजार घनमिटर माटो हटाउन लागिएको महानगरले जनाएको छ।

अभियानको थालनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरे। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा फेवा संरक्षण गर्ने बताए। ‘फेवाताल विश्वकै गहना हो। यसको संरक्षण गर्नु तीनवटै सरकारको दायित्व छ,’ उनले भने, ‘सवोर्च्च अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गनेर्पर्ने हामीलाई बाध्यता छ। यसले तालको आकार पनि बढ्छ र ताल संरक्षण पनि हुन्छ।’

फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमणबाट रोक्न प्रदेश सरकारले एक्सन कमिटी गठन गरिसकेको भन्दै उनले कमिटीले सवोर्च्चको निर्णय अनुसार काम थाल्ने बताए। सरकारले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेटेर ११ सदस्यीय एक्सन कमिटी गठन गरेको हो।

महानगरले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न लागेको जनाएको छ। ‘पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के क्षेत्रमा काम गर्छौ। त्यसपछि अरु ठाउँमा विस्तार गरौंला,’ महागरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘फेवा संरक्षणमा प्रदेश सरकारको पनि चासो गएको छ। हामी समन्वयमा काम गर्छौ।’

यही ठाउँमा त्यस क्षेत्रका सांसद राजीव पहारीले प्रदेशसभा सदस्यको शपथ लिएकै दिन माटो फाल्न लागेका थिए। तर महानगरले पर्यावरणमा समस्या पर्ने भन्दै माटो नफाल्न निदेर्शन गरेपछि पहारी ब्याक हटेका थिए।

सांसद पहारीले ढिलै भए पनि महानगरले अभियान थालनी गरेको भन्दै निरन्तरता दिन आग्रह गरे। ‘शुरु गर्नु ठूलो कुरा हैन। धेरैतिर यसरी तालमा माटो थुप्रिएको छ,’ उनले भने, ‘ती सबै माटो निकालेर फेवाको आकार बढाउनुपर्छ। हामी पनि साथमा छौं।’

सांसद विन्दुकुमार थापाले महानगर र प्रदेश सरकारले गरेको काममा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सरकारको एक्सन कमिटीको सदस्य समेत रहेका उनले सवोर्च्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन खुट्टा कमाउन नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

‘सवोर्च्चले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेमात्रै फेवाताल जोगिन्छ। यसमा सबैको समर्थन र साथ पनि छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्न नसके हाम्रा सन्ततीले फेवाताल देख्न पाउँदैनन्। निर्णय कार्यान्वयन गराउने राम्रो अवसर हामीले पाएका छौं।’

तालबाट निकालिएको माटो हल्लनचोक नजिकै क्याम्पिङ चौरमा थुपारिने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार माटो कसैलाई आवश्यक परे आाफ्नै खर्चमा लैजान मिल्नेछ।

अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटमाथि अध्ययन र बहस गरेर न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गत पुसमा फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो।

सवोर्च्च अदालतले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएकोमा हालै गठित एक्सन कमिटीले सो अवधिभित्रै सवोर्च्चको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ। यस्तै, सवोर्च्चले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा १ वर्षभित्रै खारेज गरी जग्गा तालको क्षेत्राधिकारमा ल्याउन निदेर्शन दिइएको छ।

तत्कालीन समयमा विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपूर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा आइपुग्दा ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको तथ्यांक छ। तालको संरक्षण, विकास र थप ब्यवस्थित गर्न सरकारले ताल संरक्षण प्राधिकरण गठन गदैर्छ। यसका लागि विधेयक तयार हुँदैछ।