पोखरा, १३ माघ । पोखरा महागरपालिकाको स्वीकृतिमा सञ्चालित पोखरा १४ बाच्छिबुडुवाको अवैध क्रसर प्रदेश सरकारले बन्द गरिदिएको छ । अघिल्लो बर्ष माघमा कृषियोग्य जमिन सम्याउने स्वीकृति लिएर सार्वजनिक जग्गामा अवैध क्रसर सञ्चालन गरिएको थियो ।

स्थानीय रामजी कार्कीको नाममा रहेको २३५०, २३५१, २३५२ र २३५३ नम्बरको कित्ताभित्र पर्ने करिब २८ रोपनी जग्गालाई देखाएर स्थानीय अगुवा रोमबहादुर कार्कीसमेतले काठमाण्डौंको कन्ट्याक प्रालिसँग मिलेर सेती नदि किनारमा क्रसर चलाएका हुन् ।

भिरालो जमिनलाई खेतियोग्य भनेर वडाले महानगरलाई सिफारिस गरेपछि सोही सिफारिसलाई हेरेर महानगरले पनि १५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व लिएर २ महिनाका लागि डोजर चलाउने अनमुति दिएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले वडाको सिफारिसका आधारमा क्रसर चलाउने स्वीकृति दिएको हो । तर, प्रदेश सरकारले मापदण्ड र आवश्यक अध्ययन विनै क्रसर सञ्चालन गरिएको भन्दै तालाबन्दी गरिदिएको छ । अघिल्लो बर्षको माघदेखि चैतसम्म जग्गा सम्याउन दिइएको स्वीकृति दुई पटकसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

यसबारे पटकपटक समाचार प्रकाशन र प्रशारण भएपछि प्रदेश सरकारले चासो दिएको हो । खोलासँगै जोडेर क्रसर उद्योग राखेपनि महानगरले यसतर्फ चासो दिएको थिएन ।

प्रदेश अनुगमन समितिको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले क्रसरमा तालाबन्दी गरेको हो । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरेसम्म क्रसर चल्न नदिने महानगरले जनाएको छ । मेयर मानबहादुर जिसीले झुक्याएर क्रसर चलाईएको बताए ।

‘जग्गा सम्याउन भनेर स्विकृति दिइएको हो । पछि क्रसर पनि चलायो । हामीले रोक्न खोज्दा पनि टेरेन,’ उनले भने, ‘अव चल्न दिनु हुँदैन । इआइए गरेर रिपोर्ट चल्न दिनुपर्छ भन्यो भने सोचौंला नत्र चल्दैन ।’

वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्कीले पहिले कुनैपनि नियम कानुन नभएकोले सामान्य सिफारिसमा क्रसर चलेको बताए ।  ‘नियम कानुन केही पनि थिएन । गिटी, बालुवा दिनु भनेर एयरपोर्टले पनि पत्र पठायो । अनि हामीले दियौं,’ उनले भने, ‘खनेको जग्गा त ब्यक्तिको हो । तर अहिले बन्द छ ।’

यो क्रसरमा उनले पनि डोजर भाडामा लगाएको श्रोत बताउँछ । ‘क्रसर सञ्चालनमा अध्यक्ष ज्यू आँफै संलग्न हुनुहुन्छ । वहाँकै डोजर पनि क्रसरमा चलिरहेको छ,’ श्रोत भन्छ, ‘नभए स्वीकृति नै दिन नमिल्ने ठाउँमा क्रसर कसरी राखियो ? सबैले गलत छ भन्दा पनि किन रोकिएन ?’

अध्यक्ष कार्की चाहीँ आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरे । क्रसर कसले बन्द गरेको भन्ने नै थाहा नपाएको उनी सुनाउँछन् । ‘कुन्नी के रिपोर्ट छैन भनेर बन्द गरेको रे । कसले बन्द गरेको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने ।

गएको असोजमा अख्तियारको केन्द्रीय टोली आएर क्रसरको अध्ययन गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्वीकृतिभन्दा बढी निर्माण सामग्री निकालिएको भन्दै लामो अनुसन्धानपछि ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकको हो । तोकिएको जरिवाना रकम शुक्रवार पोखरा महानगरको राजश्व खातामा जम्मा भएको राजश्व शाखा प्रमुख छवि शर्मा तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

बाच्छिबुडुवाको क्रसर कुनैपनि हिसावले बैध छैन । सरकारकै मिलेमोतोमा अवैध धन्दा चलाईएको स्थानीय बताउँछन् । ‘न कुनै मापदण्ड छ । न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छ । वडासँग गरिएको सहमति पनि कार्यान्वयन छैन,’ एक स्थानीय भन्छन्, ‘सरकार आँफै मिलेर अवैध काम गर्छ भने यसलाई रोक्ने कसले ? यहाँ शक्तिको दुरुपयोग गरिएको छ ।’

केही कर्मचारीको मिलेमोतोमा क्रसर राख्ने स्विकृति दिँदा एकातिर महानगरले ठूलो रकम राजश्व गुमाएको छ भने अकोर्तर्फ कानुनको बर्खिलाप भएको छ । खानी तथा क्रसर उद्योगलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकारले २०६७ सालमा नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो । मापदण्डमा राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला किनारबाट २ सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट १ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका ठाउँ, सुरक्षा निकाय, वन, निकुञ्ज र आरक्ष, घनाबस्तीबाट २ किलोमिटर परिधि भित्र क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाइने ब्यवस्था छ । तर यो क्रसरले कुनैपनि मापदण्ड पूरा गरेको छैन ।

क्रसर राख्ने बेला क्रसर सञ्चालक र वडा कार्यालयबीच सार्वजनिक जग्गामा क्रसर प्लाण्ट राख्न पाउने सहमति भएको थियो । यसबापत सञ्चालकले वडा कार्यालयमा सोलार पावर जडान गर्ने, प्लाण्ट राखिएको ठाउँलाई खेलकुद मैदान बनाइदिनुपर्ने र सेतीघाट जाने बाटो निर्माण गरिदिनुपर्ने शर्त छ ।

नदी कटान रोक्न ३० थान जाली उपलब्ध गराउने शर्त पनि जोडिएको छ । तर हालसम्म कुनैपनि शर्त पूरा भएको छैन । क्रसर अवैध भएको भन्दै केही दिन महानगरले गएको बैशाखमै बन्द समेत गरिदिएको थियो । तर केही नेता र सञ्चालक समेतको दवावमा क्रसर पुनः चलाईएको हो । अघिल्लो शुक्रबार प्रदेश अनुगमन समितिको निदेर्शनमा कास्की प्रहरीले क्रसरमा चावी लगाईदिएको हो । ‘सार्वजनिक जग्गामा क्रसर प्लाण्ट राख्नै पाइदैन । ‘सार्वजनिक जग्गा खोतल्यो भने सीधै कारबाही भैहाल्छ,’ ‘प्रदेश अनुगमन समितिका सदस्य तथा आन्तरिक मामिला सचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने, ‘अवैध रुपमा चलेको कुरा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएका छौं । स्वीकृति नलिइकन मनपरी गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।’

समितिका संयोजक तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद भण्डारीले पनि गलत गनेर्ले कारबाही भोग्नुपर्ने बताए । यसबारे थप बुझ्नका लागि सम्पर्क गर्दा क्रसर सञ्चालक रोमबहादुर कार्की सम्पर्कमा आएनन् । खेतीयोग्य जमिन सम्याउने नाममा निर्माण सामग्री निकालेर उनीहरुले निर्माणाधीन एयरपोर्ट र बाहिरसमेत बेचिरहेका थिए ।